सायबर सावधानता हवीच!

इथे महिलांना पाठलाग, ब्लॅकमेलिंग, बदनामी, खोटी प्रोफाइल्स, पोर्नोग्राफी अशा स्वरुपाच्या गुन्ह्यांना तोंड द्यावे लागते. लहान मुलेही अजाणतेपणी अशा गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतात. सर्वसामान्यांमधील तंत्रज्ञानविषयक जागरुकता वाढवण्यातूनही सायबर गुन्हेगारीला अटकाव होऊ शकेल. चर्चा बर्‍या गोष्टींची असो वा वाईट, दोन्ही बाबतीत सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्राचाच नंबर वरचा लागताना अनेकदा दिसून येतो. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने वितरित केलेल्या ताज्या आकडेवारीत महिला व मुलांच्या विरोधातील सायबर गुन्हेगारीतही महाराष्ट्राचाच क्रमांक सर्वात वरचा असल्याचे समोर आले आहे. 2017 या वर्षात देशभरात नोंदल्या गेलेल्या अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक 1150 गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदले गेले आहेत तर महाराष्ट्रापाठोपाठ दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या कर्नाटकात मात्र असे अवघे 729 गुन्हे नोंदले गेले आहेत. पाठोपाठ नावे येणार्‍या राज्यांमधील प्रकरणांची संख्या बरीच कमी आहे. आसाम 380, पश्चिम बंगाल 289 आणि उत्तर प्रदेश 268 अशी ही आकडेवारी आहे. कशातून जन्म घेत असावी ही सायबर गुन्हेगारी? इंटरनेटच्या महाजालात वा त्याआधारे चालणार्‍या निरनिराळ्या समाजमाध्यमांवर कार्यरत असणारे सारेच काही सकारात्मक हेतूंनी तिथे वावरत नसतात. तंत्रज्ञानावर आधारित या आभासी दुनियेत स्वत:ची ओळख लपवून दुष्कृत्ये करणे अनेक नतद्रष्टांना विकृत आनंद मिळवून देणारे ठरते. काही जण निव्वळ त्रास देण्याच्या हेतूने अशा गुन्हेगारी कृत्यांकडे वळतात तर काही अर्थातच कमाईच्या उद्देशाने. महाराष्ट्रातील या गुन्ह्यांची संख्या इतरांच्या तुलनेत बरीच मोठी दिसत असली तरी त्यात चिंता करण्यासारखे वा राज्याचा लौकिक बिघडण्यासारखे काही नाही. राज्यात नोंदल्या गेेलेल्या अशा गुन्ह्यांची संख्या मोठी असण्यामागे येथील विशिष्ट परिस्थिती कारणीभूत आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य असल्याने महाराष्ट्रात इंटरनेट व मोबाइलचा प्रसार खूप मोठ्या प्रमाणात झाला आहेे. खेरीज राज्यातील सायबर गुन्हेगारीविषयक विभाग हा इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच अद्ययावत असल्याने राज्यात महिला व मुलांच्या विरोधातील सायबर गुन्ह्यांची नोंद अधिक प्रमाणात होताना दिसते. यातील बहुतेक प्रकरणे ही अपेक्षेप्रमाणे एकट्या मुंबईत नोंदली गेलेली आहेत. राज्यातील या संदर्भातील यंत्रणा किती सक्षम आहे हे सायबर पोलिस ठाण्यांच्या संख्येवरून ध्यानात येईल. मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भातील माहिती विधानसभेत दिली होती. फडणवीस यांच्याकडेच गृह खातेही होते. राज्यातील 43 सायबर लॅब सायबर पोलिस ठाणे म्हणून घोषित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. या सर्व सायबर पोलिस ठाण्यांमध्ये अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर उपलब्ध असून 2016 पासून सुमारे 200च्या आसपास पोलिस अधिकार्‍यांना सायबर गुन्हेगारीचा गुंता सोडविण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. वास्तव जगात जसे गुन्हेगार काही ना काही पुरावे मागे सोडून जात असतात व त्याद्वारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे पोलिसांना शक्य होते तसेच तज्ज्ञ सायबर पोलिसांनाही तंत्रज्ञानाच्या साह्याने अशा गुन्ह्यांची उकल करणे शक्य होते. अर्थात तंत्रज्ञानाचा वापर करणार्‍या प्रत्येकानेच अशा गुन्ह्यांच्या बाबतीत सावध राहायला हवे हेही तितकेच खरे आहे. विशेषत: महिला व मुले यांना आभासी दुनियेतही अधिक धोका संभवत असल्याने त्यांनी विशेष खबरदारी घेण्याची गरज असते.