रायगडमधील बँक घोटाळा

पश्चिम महाराष्ट्रात वसंतदादा, राजाराम बापू यांच्यासारख्या नेत्यांनी सहकार चळवळ उभी करून त्यातून नेतृत्व उभे करून राज्याचे नेतृत्व केले. कोकणात मात्र सहकार रूजला नाही हे कटू सत्य आहे. गोरेगाव अर्बन, रोहा अर्बन, पेण अर्बन आणि आता कर्नाळा बँक घोटाळ्यावरून हे पुन्हा एकदा दिसून आले. येथील नेत्यांनी सहकारापेक्षा स्वाहाकाराला महत्त्व दिल्याचे दिसून येत आहे. या बँकांमुळे किती जणांचे प्राण गेले, किती कुटुंबे देशोधडीला लागली याचा आकडा फार मोठा आहे. ग्रामपंचायतींची खातेही या बँकेत असल्याने या गावातील मूलभूत समस्या सोडवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे त्यांचा विकास खुंटणार आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील शेकापचे नेते विवेक पाटील यांच्या  कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खातेदारांना आपल्या खात्यातील पैसे मिळत नसल्याची बातमी आल्यावर ठेवीदारांचा गोंधळ झाला. पैसे काढण्यासाठी रांगा लागल्या. दुर्दैवाने बँक पैसे देण्यास असमर्थ ठरली. आपल्या हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने आज अनेक कुटुंबांचा आक्रोश सुरू आहे. या बँकेत 59 बोगस खाती उघडून शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज संचालक मंडळाने लंपास केल्याचे निदर्शनास आल्याने रिझर्व्ह बँकेने विशेष लेखापरीक्षण करून सहकार आयुक्तांना अहवाल दिला. सहकार आयुक्तांनी त्याची तपासणी करून घोटाळा झाल्याचे आता स्पष्ट केले आहे. रायगड जिल्ह्यात 10 वर्षांत गोरेगाव अर्बन, रोहा अर्बन, पेण अर्बन या बँकांसह अनेक पतसंस्था बुडाल्या आहेत. त्यामध्ये आता कर्नाळा बँकेची भर पडली. या बँका बुडण्यामागची कारणे पाहिली तर सारखीच असल्याचे दिसून येते. या बँकेच्या संचालकांनी नातेवाइकांना, कार्यकर्त्यांना आणि काही वेळा पैसे घेऊन कर्जे दिली. अनेक प्रकरणांत कोणतीही कागदपत्रे पूर्ण न करता कर्जे दिली गेली. त्यामुळे कर्ज घेणारे किंवा त्यांच्या जामीनदारांचा पत्ताच लागला नाही. अनेक कर्जे ही राजकीय नेत्यांनी आपल्या नोकरांच्या नावे घेतली होती. त्यांची वसुली करणे शक्य न झाल्याने या बँका बुडल्या. अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. त्यांचे शापही या संचालकांना याच जन्मी भोगावे लागलेले पाहायला मिळाले.  गोरेगाव बँक अध्यक्ष आपल्या ब्लॉकमध्ये मरून पडल्याचे तीन-चार दिवस कोणाला समजलेच नाही. इतर बँकेच्या अध्यक्षांनाही यातना भोगाव्या लागल्या. रायगड जिल्ह्यातील ही उदाहरणे समोर असतानाही कर्नाळा बँकेच्या संचालकांनी  यापासून कोणताही धडा न घेता बोगस प्रकरणे करून शेकडो कोटींची कर्जे लंपास केली. त्यानंतर लोकांना पैसे परत देण्याची आश्वासने देऊन विधानसभा निवडणूक लढवली. ज्या ठेवीदारांना घरातील कोणाच्या वैद्यकीय उपचारासाठी  किंवा मुलीच्या लग्नासाठी पैसे हवे असतील त्यांना एनएफटी करा पैसे मिळतील, अशी आश्वासने दिली. त्यापैकी कोणालाही पैसे परत दिले नाहीत. कामोठ्यामधील एका ठेवीदाराने आपला अनुभव सांगितला की, वडिलांच्या ऑपरेशनसाठी लागणारे पैसे आणून बँकेत ठेवले. उद्या ऑपरेशन करावयाचे म्हणून पैसे काढायला गेलो तर पैसे दिले नाहीत. विवेक पाटील यांना भेटल्यावर त्यांनी एनएफटी करा, तुम्हाला पैसे मिळतील, असे सांगितले, पण माझ्याआधीच नऊशेपेक्षा जास्त जण प्रतीक्षेत असल्याचे दिसून आले. आता काय करायचे, असा प्रश्न पडला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पनवेल-उरण तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांनी आपल्या कष्टाचे आणि जमिनीचे मिळालेले  पैसे या बँकेत ठेवले आहेत. लाखो रुपये बँकेत असूनही आज त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना व्याजाच्या रकमेचे मुदत ठेवीचे सर्टिफिकेट देऊन मुदत संपल्यावर त्याचे पैसे मिळतील, असे सांगितले आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी आपले पैसे या बँकेत ठेवले आहेत. काहींनी तर आपले राष्ट्रीयकृत बँकेत असलेले पैसे काढून जास्त व्याज मिळते म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी कर्नाळा बँकेत पैसे ठेवले. आता काय करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आ वासून उभा राहिला आहे. ग्राहक, ठेवीदार, खातेदारांच्या काबाडकष्टाच्या पैशांसोबत ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी असलेल्या पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी शेकापच्या सरपंचांनी कर्नाळा बँकेत ठेवल्याने ग्रामविकासालाही खीळ बसणार आहे. ठेकेदारांना पैसे न मिळाल्याने अनेक प्रकल्प बंद पडणार आहेत. त्यामुळे अनेक गावांच्या पाण्याच्या योजना, रस्ते आणि गटारे यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून ही गावे वंचित राहणार आहेत. त्याचे परिणाम अनेक वर्षे भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे जनतेचा सहकारी बँकांवरील विश्वास तर उडणारच आहे, पण सामान्य माणूस राष्ट्रीयकृत बँकेत चांगली सेवा मिळत नसल्याने नाराज आहे. त्याच्यापुढे आता पैसे कोठे ठेवायचे, हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पैसा बँकेत न ठेवल्यास त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊन देशाच्या विकासाचा वेग मंदावणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने कडक धोरण राबवावे. दोषींवर लवकरात लवकर आणि कडक कारवाई कशी होईल हे पाहणेही गरजेचे आहे.

-नितीन देशमुख, खबरबात