ज्यांच्या बोटी नाहीत ते मच्छीमारांमध्ये वाद निर्माण करताहेत

वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनचा आरोप

अलिबाग : प्रतिनिधी

पारंपरिक मच्छीमारी करणारेदेखील नियम पळत नाहीत. ज्यांच्या बोटी नाहीत ते मच्छीमारांचे नेते बनलेत. हेच लोक मच्छीमारांमध्ये वाद निर्माण करत आहेत. त्यांच्या दबावाखाली येऊन पर्ससीन नेट मासेमारी करणार्‍यांवर मत्स्य विभागाकडून कारवाई केली जात आहे, असा आरोप वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनचे संचालक डॉ. कैलास चौलकर यांनी केला. अलिबागमधील गुरुप्रसाद हॉटेल हॉलमध्ये महाराष्ट्र राज्य वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनची पत्रकार परिषद अलिबाग तालुका पर्ससीन मच्छीमारतर्फे आयोजित केली होती. या वेळी असोसिएशनचे संचालक डॉ. कैलास चौलकर बोलत होते. या वेळी अलिबाग तालुका पर्ससीन मच्छीमार संघटनेचे पदाधिकारी आनंद बुराडे, भगवान नाखवा, सत्यजित पेरेकर, निनाद हाले उपस्थित होते. राज्यात शेतकर्‍यांच्या भातपीक, कडधान्ये, पालेभाज्या, उसाला शासन हमीभाव देत असून, तसा हमीभाव मच्छीमारांनाही मिळावा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीप्रमाणे मच्छीमारांचीही मासे उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करावी, अशी मागणी वेस्ट कोस्ट र्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनमा़र्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे. पर्ससीन नेट मासेमारीलाही शासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे, अशी माहिती डॉ. चौलकर यांनी या वेळी दिली.

गोवा, कर्नाटक राज्यात पर्ससीन नेट मासेमारी करण्यास परवानगी आहे. महाराष्ट्रातदेखील याबाबत धोरण निश्चित केले पाहिजे. शासनाने प्रत्यक्ष मच्छीमारी करणार्‍या मच्छीमारांना एकत्रित बसून यावर तोडगा काढला पाहिजे.

-डॉ. कैलास चौलकर, संचालक, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेलफेअर असोसिएशन