हस्तांतरण शुल्काचे दर कमी केल्याने पालिकेची प्रलंबित प्रकरणे निकाली

परेश ठाकूर यांच्या प्रयत्नाने कमी झाला हस्तांतरण शुल्क दर

पनवेल : बातमीदार

पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर वाढविण्यात आलेले हस्तांतरण शुल्काचे दर कमी करण्यात आल्यामुळे वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित असलेली मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मालमत्ताधारकांची मोठी आर्थिक बचत झाल्यामुळे हस्तांतरण करण्यास मालमत्ताधारकांनी सकारात्मकता दाखवली. त्यामुळे अवघ्या पाच महिन्यांत वर्षभरातील आणि गतवर्षीची 80 टक्के प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या प्रयत्नांनी हा हस्तांतरण शुल्क दर कमी झाला आहे. पनवेल महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर प्रशासक म्हणून डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या प्रशासनपदाच्या काळात पनवेल महापालिकेच्या कर विभागाने हस्तांतरण शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. 21 डिसेंबर 2016 रोजी प्रशासकीय ठराव घेऊन कर विभागाने मालमत्तेच्या बाजारभावाच्या किमतीच्या 0.2 टक्के इतका कर आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विविध मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठी नागरिकांना मोठी रक्कम खर्च करावी लागत होती. जुन्या-नव्या मालमत्तेची खरेदी, हस्तांतरण, मृत्यूनंतर वारस नोंद, बक्षीसपत्राने मिळालेली मालमत्ता आदी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या हस्तांतरणासाठी हे नवे दर लागू झाले. मालमत्तेच्या किंमतीच्या तुलनेत आकारले जाणारे हस्तांतरण शुल्क मोठे असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली. नागरिकांनी महापालिकेचे हस्तांतरण शुल्क भरण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे सन 2018 ते 2019 या वर्षातील 621 प्रकरणे रखडली होती. झपाट्याने विकास होत असलेल्या पनवेल तालुक्यात मालमत्तेची देवाण-घेवाण मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. त्यामुळे अन्य महापालिकांची तुलना केल्यास प्रशासक आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी वाढवलेले शुल्क नागरिकांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच पनवेल महापालिकेचे हस्तांतरण शुल्क भरण्यास मालमत्ताधारक टाळत होते. मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क ठरविण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असल्यामुळे प्रशासनाने दिलेल्या सल्ल्यानूसार 4 जुलै 2019 रोजी मालमत्तेच्या 0.2 टक्के शुल्क घेण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. नव्या दरानुसार 50 लाखांच्या मालमत्तेला केवळ अडीच हजार रुपये हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत आहे, हेच दर यापूर्वी 10 हजार रुपये इतके असल्यामुळे नागरिकांना ते परवडणारे नव्हते. दर कमी केल्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत प्रलंबित असलेली 85 टक्के हस्तांतरणाची प्रकरणे निकाली लागली आहेत. 1 एप्रिल 2019 ते डिसेंबर 2019 पर्यंत 587 पैकी तब्बल 506 मालमत्ताधारकांनी हस्तांतरण शुल्क भरून प्रक्रिया पूर्ण केली तर गतवर्षीच्या प्रलंबित असे 621 पैकी 478 मालमत्ताधारकांनी नव्याने कमी झालेल्या दराने हस्तांतरण शुल्क भरून प्रक्रिया पूर्ण केली. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे यामुळे मार्गी लागू शकली आहेत. महापालिकेला हस्तांतरण शुल्काच्या मोबदल्यात पाच महिन्यांत 29 लाख 21 हजार 948 रुपये मिळाले आहेत.

सभागृहनेत्यांच्या तक्रारीचा परिणाम

नागरिकांच्या आलेल्या तक्रारीवरून महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी तत्कालीन स्थायी समितीचे सभापती मनोहर म्हात्रे यांच्याकडे अर्ज देऊन या दरासंदर्भात तक्रार केली होती. नागरिकांना नवे दर परवडणारे नसून अन्य महापालिकांप्रमाणे दर लागू करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन हस्तांतरण शुल्क दर कमी करण्यात आले होते.