जीएसटीनंतर आता ‘एक देश, एक रस्ता कर’!

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
सन 2017मध्ये देशभरात एक करप्रणाली लागू करण्यात आली. वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून देशभरातील वस्तूंचे विभाजन करून त्याप्रमाणे कर आकारणी करण्यात आली. जीएसटीनंतर आता देशभरात एक देश एक रस्ता कर योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
या संदर्भातील एक बैठक दिल्लीमध्ये झाली. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या एक देश, एक रस्ता कर योजनेतील खासगी वाहनांसाठी एकच रस्ता कर आकारण्याला देशभरातील राज्यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
नवीन वाहनाची नोंदणी करताना रस्ता कर भरावा लागतो. जीएसटी आकारणीसह वाहन खरेदीची किंमत वाढत वाढते. यामुळे वाहन खरेदी करताना अनेकदा ज्या राज्यातील रस्ता कर कमी आहे, अशा राज्यांमध्ये जाऊन वाहन नोंदणी करण्यास प्राधान्य दिले जाते, ही बाब समोर आली आहे. त्याचप्रमाणे रस्ता कर कमी असणार्‍या राज्यांतून वाहन नोंदणी केल्यामुळे खरेदीदार ज्या राज्यातील रहिवासी आहे, त्या राज्यांतील महसूल बुडतो, असेही सांगण्यात येते.
दरम्यान, आताच्या घडीला प्रत्येक राज्यातील रस्ता कर वेगवेगळा असून, तो आकारण्याची पद्धतीही वेगळी आहे. देशाची राजधानी दिल्लीसह अनेक राज्ये वाहन निर्मिती, वाहनाचा प्रकार, इंजिन आणि आसन क्षमता यानुसार रस्ता कर आकारणी करतात, तर काही राज्ये वाहनाच्या विक्री किमतीप्रमाणे रस्ता कर आकारतात.