‘ती’च्या पोषणावर भर

लिंगाधारित भेदभावांमुळे मुलींचे पोषण नेहमीच दुर्लक्षित राहिले आहे. विशेषत: किशोर वयापासून मुलींचे उत्तम पोषण होणे हे निव्वळ तिच्याच नव्हे तर भविष्यातील तिच्या बाळाच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. परंतु आपल्याकडील विशेषत: ग्रामीण भागातील एकंदर समाजरचनेत ही बाब पूर्णत: दुर्लक्षित राहते. आता सरकारी पातळीवरील पुढाकारामुळे संबंधित दृष्टिकोनात बदल घडून होण्यास चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाते उद्धारी’ या सुभाषिताचा आपल्याकडील स्त्रीविषयक लिखाणात वारंवार उल्लेख होतो. मानवाच्या जगण्याच्या, त्याच्या विकासाच्या, प्रगतीच्या केंद्रस्थानी माता आहे असा संदेश हे सुभाषित देते. त्याचा रोख निव्वळ वैयक्तिक पातळीवरील जगण्याकडे नसून संपूर्ण मानवजातीच्या उद्धाराचे श्रेय यातून मातेला दिले गेले आहे. भारतीय संस्कृतीने हजारो वर्षांपासून मातेला परमेश्वराच्या स्थानी मानले आहे. परंतु मातेची भूमिका निभावणार्‍या स्त्रीकडे मात्र काळाच्या ओघात दुय्यमत्व आले आणि या दुय्यमत्त्वाच्या जोखडातून आजही तिची पुरती सुटका झालेली नाही. विशेषत: ग्रामीण भागात आजही किशोरवयीन मुलींपासून एकंदरच महिलांच्या वाट्याला सामाजिक-शैक्षणिक असमानता येते. याची गंभीर दखल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घेतलेली दिसते. महिला-मुलींच्या पोषणासाठी नरेंद्र मोदी सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाची तरतूद 14 टक्क्यांनी अधिक आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या योजनांपैकी एक योजना आहे. मुलींच्या शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठीच्या प्रयत्नांकडे स्वत: मोदीजींचे बारकाईने लक्ष आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुलींच्या निव्वळ शिक्षणाचाच नव्हे तर एकंदर जगण्याचा स्तर उंचावण्याकडे हे सरकार अतिशय दक्षतेने लक्ष देत असल्याचे स्पष्ट झाले. कोणे एके काळी आपल्या देशात मुलींचे विवाहाचे किमान वय 14 आणि मुलांचे वय 18 इतके होते. 1978 मध्ये संबंधित कायद्यात बदल करून ते अनुक्रमे 18 आणि 21 असे करण्यात आले. परंतु ग्रामीण भागात आजही अवघ्या 18 वा त्याहूनही दोनएक वर्षे लहान वयाच्या मुलींची लग्ने लावून दिली जातात. एकंदरच देशाच्या कान्याकोपर्‍यात या वयोमर्यादेच्या भोवती ग्रामीण भागातील मुलींच्या आयुष्याची दिशा फिरत असते. बाल आणि माता मृत्यूंचे प्रमाण खाली आणायचे असल्यास मुलींचे लहानपणापासून सुयोग्य असे शारीरिक पोषण होणे आवश्यक आहे आणि बदलत्या काळानुसार विवाहाच्या वयातही बदल होण्याची गरज आहे असे स्पष्ट संकेत श्रीमती सीतारामन यांनी दिले आहेत. त्याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे नेमक्या कोणत्या वयात मुलींवर मातृत्वाची जबाबदारी पडते, कोणते वय त्यासाठी अधिक योग्य ठरेल आदींचा अभ्यास करून त्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे हेही अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. या अभ्यासासाठी एक कृती दल स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. मुळात या सार्‍यातून महिला व मुलींच्या शारीरिक पोषणाचा मुद्दा चर्चेत आला हे अतिशय उत्तम झाले. मोदींच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या योजनेमुळे शिक्षणाच्या सर्वस्तरांमध्ये मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षाही वाढले आहे. आता तिच्या पोषणावरही भर देण्याच्या नव्या प्रयत्नांमुळे स्त्रियांच्या प्रगतीला निश्चितपणे आणखी बळ मिळेल यात शंका नाही.