उरण : रामप्रहर वृत्त
कोरोनामुळे शासनाने पुकारलेल्या संचारबंदी आणि लॉकडाऊनमुळे शहरासह तालुक्यातील सुमारे दोन हजाराच्या आसपास रिक्षांची चाके थांबली आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक रिक्षा कर्जावर घेतल्या आहेत. त्यामुळे त्या मालकांच्या संसाराचा गाडाही थांबला आहे. निम्मे रिक्षावर चालक आहेत. त्या दिवसाच्या भाड्याने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्या रिक्षाचालकांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे. देशावर संकट आल्याने रिक्षाचालक संसाराचाही विचार न करता त्यात प्रशासनासोबत उभा राहिले आहेत खरे, मात्र त्यांच्या रिक्षांसह संसाराचीही चाके थबकल्याने त्यांच्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही, अशी स्थिती आहे.
शहरासह तालुक्यात दोन हजारांवर रिक्षा आहेत. त्यापैकी 50 टक्के रिक्षा चालकांनी कर्ज काढून खरेदी केल्या आहेत. तितक्याच रिक्षा भाड्याने देऊन त्यावर रिक्षा चालकांचा उदरनिर्वाह चालतो आहे. मात्र, कोरोनामुळे संचारबंदी व लॉकडाऊनचा कालवधी रिक्षाचालकांसाठी मरण यातना देणारा ठरतो आहे. या रिक्षांची चाके 22 मार्चपासून थबकली आहे. अत्यावश्यक सेवेत त्यांचा समावेश होत नसल्याने त्यांना बाहेर पडणेही मुश्कील झाले आहे. सुमारे दोन हजार कुटुंबांवर जणू आर्थिक संकट कोसळले आहे. कर्ज काढून व्यवसायात आलेल्या रिक्षा मालकांपुढे रिक्षाचे हप्ते फेडायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे.
रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकार्यांनीही त्याबाबत शासनाने रिक्षा चालकांचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. शहर व तालुक्यातील 2000 रिक्षा व्यवसायातील कुटुंबांवर अक्षरशः एकवेळचे जेवण कसे मिळवायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या लॉकडाऊनला सकारात्मक प्रतिसाद देणार्या रिक्षा चालकांवर दिवाळखोर होण्याची वेळ आली आहे. त्याचा कोणीच गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाही. एका रिक्षा चालकाच्या घरात सरासरी किमान सहा लोक राहतात. त्या सगळ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 2000 रिक्षा चालकांमध्ये बहुताशी रिक्षा चालकांकडे उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधनही नाही. त्यामुळेही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. घरातील लोकांचे भुकेले चेहरे पाहून काही रिक्षा चालकांची घालमेल होताना दिसत आहे.
– मदतीची अपेक्षा
रिक्षा चालकांसह मालकांची बिकट अवस्था आहे. कर्जाच्या रिक्षांचे हप्ते भरण्यास पैसे नाहीत. उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, घरातील लोकांना खायला काय द्यायचे असे अनेक प्रश्न आ वासून समोर आहेत. कर्ज काढून व्यवसायात आलेल्या रिक्षा मालकांपुढे रिक्षाचे हप्ते फेडायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एकाही रिक्षा व्यावसायिकाला कोणत्याच शासकीय सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. भविष्याची काहीही तरतूद नसणारा रिक्षा व्यावसायिक लॉकडाऊनमध्ये देशोधडीला लागतो आहे. त्यामुळे शासनाने त्याचा विचार करून त्यांना रोख स्वरूपात काही मदत करता येते का, याचा गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा राज्यातील रिक्षाचालकांवर उपासमारीचे संकट कोसळेल.