कोळी बांधव आर्थिक संकटात

राज्य सरकारने मदत करण्याची अपेक्षा

उरण : प्रतिनिधी
आधीच पावसाळी हंगामातील दोन महिने मासेमारी बंदी, त्यानंतर खराब हवामानाबरोबरच मासेमारी सुरू करण्याच्या हंगामातच चक्रीवादळांच्या मालिकेमुळे सुमारे पाच-सहा महिन्यांच्या मासेमारीचा हंगाम पुरता वाया गेला असतानाच कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदी लॉकडाऊनमुळे मासेमारी व्यवसाय मागील दोन महिन्यांपासून पुन्हा एकदा ठप्प झाला आहे. यापुढेही सुमारे सहा महिने मासेमारी व्यवसाय सुरू होण्याची शक्यता नाही. परिणामी मासेमारी व्यवसायावरच अवलंबून असलेल्या राज्यातील लाखो मच्छिमारांवर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे.
 कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपाचा सामना करण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन व संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो मच्छीमार बोटी विविध बंदरांत नांगरुन ठेवण्यात आलेल्या आहेत. मासेमारी व्यवसायावर खलाशी, सप्लायर्स, मासळी खरेदी-विक्री करणारे व्यापारी, दलाल, डिझेल, बर्फ व पाण्याचे वितरक आणि त्यांचे कुटुंबीय असे लाखोंच्या संख्येने अवलंबून आहेत. राज्यातील लाखो मच्छीमार व त्यावर अवलंबून असणारे याआधीच अशा विविध नैसर्गिक अस्मानी संकटात सापडले असतानाच आता त्यामध्ये कोरोना महामारीच्या सुलतानी संकटाची भर पडली आहे.
दरम्यान, राज्यातील मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो मच्छिमारांचे डिझेल परतावे शासनाकडे थकीत आहेत. दोन वर्षांपासून शासनाकडे थकीत असलेल्या  परताव्याच्या कोट्यवधींची रक्कम मच्छीमारांना अदा करण्याची मागणी सातत्याने विविध मच्छीमार संस्थांकडून केली जात आहे, परंतु ती अद्याप मिळालेली नाही. अशा कठीण परिस्थितीतून मच्छिमारांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती करंजा मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष भालचंद्र नाखवा यांनी दिली.