शिक्षक परिषदेची शासनाकडे मागणी
अलिबाग : प्रतिनिधी
कोरोनाच्या महामारीत असंख्य योध्दे या जीवघेण्या विषाणूशी लढा देत आहेत. मात्र ग्रामीण भागात यात महत्वाची भूमिका बजावणारा प्राथमिक शिक्षकांसारखा घटक दुर्लक्षित राहिला आहे. इतर घटकांप्रमाणे शिक्षकांनाही विम्याचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेने शासनाकडे आग्रह धरला आहे. संपूर्ण जगातच कोरोनाच्या विषाणूने थैमान घातले आहे. त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अनेक डॉक्टर, नर्स, पोलीस, आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कार्यकर्ते, शिक्षक व ग्रामसेवक आपला जीव धोक्यात घालून गाव पातळीवर आपले योगदान देत आहेत अनेक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्षकांच्या सेवा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे वर्ग केल्या आहेत. गाव पातळीवर करोना सहाय्यता कक्ष स्थापन करून या कक्षात ग्रामसेवक, तलाठी यांच्यासह शिक्षकांनाही नेमणुका देऊन त्या कक्षात बाहेर देशातून तसेच देशातील व राज्यातील इतर जिल्ह्यातून आलेल्या नागरिकांची नोंदणी करून त्याची माहिती तालुकास्तरावर देण्याची जबाबदारी सोपवली आहे तसेच इतर जिल्ह्यातून जे नागरिक आलेले आहेत व जे क्वारंटाइन आहेत त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे तसेच त्यांना काही बाबी समजावून सांगणे ही जबाबदारी शिक्षकाकडे दिलेली आहे. काही जिल्हात शिक्षकांना पोलिस मित्र म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या संपूर्ण कामांमध्ये शिक्षकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. बाहेरून येणार्या व्यक्तींना होम क्वारंटाइन करताना वादाचे प्रसंग उदभवतात. अशा व्यक्तींची व्यवस्था योग्य होते की नाही यावर देखरेख ठेवावी लागते त्यादरम्यान समाजातील विवि ध घटकांशी संपर्क येत असतो त्यातून आरोग्यविषयक धोका उदभवू शकतो. त्यामुळे शिक्षकांबरोबरच त्यांच्या कुटुंबियांचे आरोग्यही धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही शिक्षकांना दिवसा तर काहीना रात्रीची ड्युटी करावी लागते आहे. त्यातच या प्राथमिक शिक्षकांना मे महिन्यात मिळणारी सुटीदेखील रदद करण्यात आली आहे त्यामुळे त्यांना सुटीत आपल्या मूळगावी देखील जाता येणार नाही. आम्हाला या कामात इतर घटकांना मिळणारे कुठलेही भते किंवा अन्य सवलती नकोत परंतु आम्हाला किमान विमा संरक्षण तरी द्या, असा या शिक्षकांचा आग्रह आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेने शिक्षकांना भेडसावणार्या समस्या समोर आणल्या आहेत. इतर कर्मचार्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही विमा संरक्षण तसेच आरोग्य विषयक इतर सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे.
शिक्षक हा समाजातील महत्वाचा घटक आहे. जनगणना, निवडणूका, मतदान प्रक्रिया, लसीकरण अशा प्रत्येक राष्ट्रीय कामात शिक्षकांचा सहभाग असतो. ही कामे शिक्षक कुठलीही कुरबूर न करता पार पाडतो. कोरोनासारख्या राष्ट्रीय आपत्तीतदेखील मनापासून काम करीत आहोत परंतु आम्हाला इतरांइतके नसले तरी किमान 25 लाखांचे विमा संरक्षण मिळावे ही आमची माफक अपेक्षा आहे.
-राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक)