विशेष पॅकेज : विविध घटकांना मदत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अनेक घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाऊन यामुळे जी स्थिती निर्माण झाली आहे त्यातून दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजमध्ये काय काय असणार याबाबत केंद्रीय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी (दि. 13) पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. त्यानुसार विविध घटकांना मदत केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी या वेळी विविध महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगांसाठी सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. एमएसएमई उद्योगांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. चार वर्षांसाठी हे कर्ज देण्यात येणार असून, एक वर्ष हप्ता भरावा लागणार नाही तसेच कशाचीही गॅरेंटी न देता हे कर्ज मिळणार. ही सर्वात मोठी बाब आहे. 45 लाख एमएसएमई  उद्योगांना याचा फायदा होईल.
एमएसएमईची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्क्षूम, लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगाचा विस्तार होत असेल, तर त्यांना चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना एमएसएमईचे सर्व लाभ मिळतील. आधी 25 लाख गुंतवणूकीचा उद्योग एमएसएमई समजला जात होता, पण आता एक कोटीपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांचा एमएसएमईमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
सरकारला 200 कोटी रुपयापर्यंत खरेदी करायची असेल तर त्यामध्ये जागतिक कंपन्यांना निविदा भरता येणार नाहीत. मेक इन इंडियाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याला केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. 14 मेपासून पुढच्या 31 मार्च 2021 पर्यंत टीडीएस/टीसीएस 25 टक्के कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हातात 50 हजार कोटी रुपये येणार आहेत. जे ते कर रूपाने भरणार होते.
रेरा अंतर्गत सुरु असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा सल्ला राज्य सरकारांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात येईल, असे केंद्र सरकारकडून  सांगण्यात आले. सध्याच्या परिस्थिती रिअल इस्टेट सेक्टरसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून रेराची मुदत चुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुदत वाढवण्याची गरज आहे, असे निर्मला सीतारमन म्हणाल्या.
नोंदणीकृत प्रकल्पांची बांधकाम पूर्ण करण्याची मुदत 25 मार्च किंवा त्यानंतर संपत असेल, तर सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ला देण्यात येईल. यामुळे बांधकाम विकासकांवरील
ताण कमी होईल व त्यांना प्रकल्प पूर्ण करता येईल, असे सीतारमन यांनी सांगितले.
पीएफचा भार सरकार उचलणार
उद्योग आणि सर्वसामान्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकार भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ)चा भार उचलणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजतंर्गत पीएफ फंडात कंपनीकडून देण्यात येणारे 12 टक्के आणि कर्मचार्‍याच्या वेतनातून कापण्यात येणारे 12 टक्क्यांचा भार सरकार भरणार आहे. मार्च, एप्रिल आणि चालू महिन्यात सरकार हा भार उचलत आहे. पुढचे तीन महिने म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्येही सरकारच पीएफचा पैसे भरणार आहे. 3.67 लाख कंपन्या आणि 72.22 लाख कर्मचार्‍यांना याचा फायदा होईल. यामुळे उद्योगांना 2500 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे.