मिनीडोअर वाहतूक सेवा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी

रायगड जिल्हा विक्रम-मिनीडोअर संघटनेची मागणी

पेण : प्रतिनिधी – लॉकडाऊनमुळे मिनीडोअर प्रवासी सेवा बंद झाल्याने चालक व मालकांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून वाहने उभी असल्याने आर्थिक उत्पन्नच थांबल्याने उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे शासनाने ही वाहने शेअर पद्धतीने सहा+एक या पद्धतीने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी किंवा प्रत्येक रिक्षा, टॅक्सी बॅच परमिटधारकाला लॉकडाऊन कालावधीत दरमहा आठ ते 10 हजार रुपयांचा नुकसानभरपाई भत्ता देण्याची मागणी रायगड जिल्हा विक्रम मिनीडोअर चालक-मालक संघाने राज्य शासनाकडे केली आहे. रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांची भेट घेऊन संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी याबाबतचे निवेदन दिले आहे. 

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर 22 मार्चपासून देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. तेव्हापासून प्रवासी वाहतूक सेवा बंद आहे. त्यामुळे यावर अवलंबून असलेल्या रिक्षा, विक्रम, मिनीडोअर, इको, टाटा मॅजिक चालक, मालकांचे उत्पन्नाचे एकमेव साधन थांबले असून, त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत राज्य शासनाकडून दुर्लक्ष झाल्याबाबत अध्यक्ष विजय पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

केजरीवाल सरकारने टॅक्सी, रिक्षाचालकांच्या खात्यात रक्कम जमा करुन ज्याप्रमाणे मदत केली आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक टॅक्सी, रिक्षा बॅच, परमिटधारकाला लॉकडाऊन कालावधीत प्रति महिना रुपये आठ ते 10 हजार नुकसानभरपाई भत्ता द्यावा, आरटीओ कार्यालयाने वाहनांच्या पासिंगची मुदत ही कोणत्याही प्रकारचा रोड टॅक्स किंवा इतर शुल्क न आकारता पुढील दोन वर्षांकरिता वाढवून द्यावी. तसेच वाहनांच्या विम्याची मुदतही प्रीमियम न घेता दोन वर्षांकरिता वाढवावी, विक्रम मिनीडोअर, इको, टाटा मॅजिक चालकांसाठी सवलती व पॅकेज घोषित करावे आणि जिल्ह्याचा जो भाग एमएमआरडीए क्षेत्रात येतो तेथील वाहनांची मर्यादा 20 वर्षांवरुन 25 वर्षे करावी व आरटीए क्षेत्रातील वाहनांची वयोमर्यादा इतर जिल्ह्यांप्रमाणे 25 वर्षांवरुन 30 वर्षे करावी अशा मागणी विक्रम-मिनीडोअर चालक मालक संघाने या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. 31 मेपर्यंत न्याय न मिळाल्यास 1 जूननंतर कोठेही परप्रांतीयांप्रमाणे रस्त्यावर उतरून उद्रेक झाल्यास त्याच्या परिणामांची जबाबदारी राज्य शासनावर राहील, असा इशाराही विजय पाटील यांनी निवेदनातून

दिला आहे.