शिक्षकांच्या वाहन भत्त्यात कपात नको; प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी

कर्जत ः बातमीदार

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षकांचे मे महिन्यातील पगार देताना शासन त्यांचा वाहन भत्ता कपात करू शकतो, अशी भीती शिक्षकवर्गाला आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व शिक्षक घरी आहेत. परिणामी त्यांनी घेतलेल्या विविध प्रकारच्या कर्जांचे हप्ते फेडण्यास अडचणी येत असल्याने मे महिन्याचा पगार देताना त्यातून वाहन भत्ता कपात करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ संलग्न जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष राजेंद्र फुलावरे यांनी दिली.

प्राथमिक शिक्षकांना लॉकडाऊन काळापासून ते त्यांच्या नियमित येणार्‍या मे महिन्यात दीर्घ सुट्या असल्याने शासनाच्या जुन्या परिपत्रकान्वये मे महिन्यात पगारातून वाहनभत्ता कपात केला जाऊ शकतो, तथापि यंदा कोरोनाच्या साथीमुळे राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्यात आली आहे. या आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी राज्यातील बहुतांश प्राथमिक शिक्षकांची कोरोनाविषयक जनजागृती, सर्वेक्षण, चेकपोस्टवर ड्युटी लावण्यात आली आहे. तसेच प्रशासनाने मुख्यालय सोडून न जाण्याची सूचना केली आहे. शिवाय मागील महिन्यात शिक्षकांचे पगार फ़क्त 75 टक्क्यांपर्यंतच अदा करण्यात आले आहेत.

सध्याच्या महिन्यात शिक्षकांनी एक किंवा दोन दिवसांचे वेतन आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी देऊ केले आहे. त्यामुळे किमान वाहन भत्ता तरी मिळावा, अशी मागणी शिक्षक संघाने केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांसह राज्याचे शिक्षणमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, मुख्य सचिव, अर्थ विभागाचे सचिव यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे.

श्रीवर्धन तालुक्यात चाकरमान्यांचा ओघ सुरूच

श्रीवर्धन ः प्रतिनिधी

श्रीवर्धन तालुक्यातील जवळजवळ 70 टक्के नागरिक नोकरीधंद्यानिमित्त विविध शहरांत राहतात. सध्या मुंबईच्या आजूबाजूच्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली परिसरातही कोरोनाने थैमान मांडले आहे. मुंबईत दररोज दीड हजारांच्या वर कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत आहेत. अशातच ज्या चाकरमान्यांना गावी जायचे आहे त्यांना गावी जाण्यासाठी शासनाने परवानगी दिल्यामुळे कोरोनाने आता आपले पाय कोकणातही घट्ट रोवायला सुरुवात केली आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील गावांतही मोठ्या संख्येने चाकरमानी येऊ लागले आहेत.

बाहेरून येणारे काही जण स्वतःहून हॉस्पिटलमध्ये जाऊन होम क्वारंटाइनचा शिक्का मारून घेत आहेत, तर काही जण प्रशासनाला कोणतीही कल्पना न देता थेट आपल्या घरी पोहचत आहेत. प्रशासनाकडून अशा थेट घरी जाणार्‍या नागरिकांना शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून अशा नागरिकांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना विलगीकरणात ठेवण्यात येत आहे.