लोकनेते दि. बा. पाटील साहेब सर्वपक्षीय संघर्ष समिती आणि सिडको यांच्यात बैठक; विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा

नवी मुंबई : रामप्रहर वृत्त

लोकनेते दि. बा. पाटील साहेब सर्वपक्षीय संघर्ष समिती आणि सिडको व्यवस्थापन यांच्यात शुक्रवारी (दि. 31) सिडको भवनात बैठक झाली. या वेळी सिडको संपादित जी प्रकल्पग्रस्त गावे आहेत त्यांना रस्ते, गटारे, समाजमंदिर, मैदान, जलकुंभ, जिम, हॉस्पिटल, शाळा यांसारख्या नागरी सोयीसुविधा तातडीने पुरवाव्यात, असे संघर्ष समितीकडून सिडको अधिकार्‍यांना ठणकावून सांगण्यात आले. यावर आम्ही लवकरच सर्वेक्षण करून या नागरी सुविधा पुरवू, असे आश्वासन अधिकार्‍यांनी दिले.

या बैठकीला लोकनेते दि. बा. पाटील साहेब सर्वपक्षीय संघर्ष समितीकडून अध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार बाळाराम पाटील, माजी आमदार मनोहर भोईर, उपाध्यक्ष बबन पाटील, सचिव महेंद्र घरत, आर. सी. घरत, माजी नगराध्यक्ष जे. एम. म्हात्रे उपस्थित होते, तर सिडकोकडून व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, सहव्यवस्थापकीय संचालक अशोक शिनगारे, श्री. नारनवरे, मुख्य अभियंता (विमानतळ) श्री. डायटकर, मुख्य अभियंता उलवे श्री. गोडबोले, मुख्य अभियंता (रेल्वे) चौतालिया, मुख्य नियोजनकार श्री. मानकर, भूसंपादन अधिकारी अजिंक्य पडवळ हजर होते.

या बैठकीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा संघर्ष समितीकडून मांडण्यात आला तो म्हणजे विमानतळबाधित जे प्रकल्पग्रस्त आहेत की ज्यांच्या दगडखाणी या प्रकल्पासाठी गेल्यात त्यांना जोपर्यंत सिडको पर्यायी जागा देत नाही तोपर्यंत ज्या ठिकाणी त्यांना दगडखाणी काढण्यासाठी परवानगी दिली आहे त्या त्याच ठिकाणी चालू ठेवाव्यात व त्यांना पर्यायी जागा लवकरात लवकर देण्यात यावी, अशी मागणी सिडकोकडे करण्यात आली. त्यावर बोलताना लवकरात लवकर आम्ही त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देत आहोत, असे सिडको अधिकार्‍यांनी सांगितले.

तिसरा मुद्दा बैैठकीमध्ये मांडण्यात आला तो म्हणजे द्रोणागिरी भूखंड वाटपाचा. हे वाटप तातडीने करण्यात यावे त्याचबरोबर नेरूळ-उरण रेल्वेमार्ग, उरण-बेलापूर हायवे या ठिकाणच्या शेतकर्‍यांचे भूखंडाचे वाटप राहिले आहे ते ताबडतोब विकसित करून देण्यात यावे, असे सूचित करण्यात आले. चौथा मुद्दा या ठिकाणी संघर्ष समितीच्या वतीने मांडण्यात आला तो म्हणजे जेएनपीटी प्लॉटसंदर्भात. यामध्ये जेएनपीटी आणि सिडको यांच्यात जो एमओयू (करार) झालेला नाही तो ताबडतोब पूर्ण करून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात यावा. यावर सिडको एमडी यांनी सांगितले की, आम्ही लवकरच हे काम पूर्णत्वास नेत आहोत. यासह एमटीएचएलचे जे प्रकल्पबाधित आहेत त्यांनासुद्धा लवकरात लवकर न्याय देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आज संघर्ष समितीच्या वतीने मांडण्यात आला तो म्हणजे पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत जो मास हाऊसिंग प्रकल्प आहे की जो राज्य शासन हे सिडकोच्या मदतीने खारकोपर स्टेशन, कामोठे, मानसरोवर, तळोजे या ठिकाणी उभारणार आहे त्याला सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने कडाडून विरोध केला आहे. कारण सिडको हा प्रकल्प जी आरक्षित खेळाची मैदाने आहेत, रेल्वे स्टेशन आहेत तेथे उभारत आहेत. त्या जागेला समितीचा विरोध आहे. तो प्रकल्प त्यांनी इतर भूखंडावर उभारावा. ज्या लोकांची वर्षानुवर्षे गरजेपोटी बांधण्यात आलेली राहती घरे आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारे हात लावू नये. जी खेळाची मैदाने आहेत ती तशीच आरक्षित करावीत. त्यांनाही हात लावू नये, अशी रोखठोक भूमिका समितीने मांडली.

या वेळी सिडको अधिकार्‍यांनी मास हाऊसिंग प्रकल्पाचे प्रेझेंन्टेशन समितीला दाखविले. हा प्रकल्प कुठल्या जागेत वसणार, त्याचे स्वरूप कसे असणार हे सांगण्याचा प्रयत्न सिडको अधिकार्‍यांनी केला, मात्र त्याला संघर्ष समितीने आक्षेप घेतला आणि सांगितले की, आम्ही या विषयावर जनतेशी चर्चा करू आणि मग आमचा निर्णय देऊ. सिडको कोविड हॉस्पिटलसाठी 10 कोटी रुपये देणार आहे ते लवकरात लवकर देण्यात यावे आणि या ठिकाणी केवळ कोविडचा विचार न करता कायमस्वरूपी एक सुसज्य हॉस्पिटल प्रकल्पग्रस्त आणि येथील जनतेसाठी बांधावे याचाही आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.