नवे शिक्षण धोरण उपयुक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भविष्याचा विचार करूनच नवे शिक्षण धोरण तयार करण्यात आले असून, नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठी हे शिक्षण धोरण उपयुक्त असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवरील बैठकीला ते संबोधित करीत होते. प्रत्येक देश आपले ध्येय लक्षात ठेवून बदल करीत पुढे जात असतो. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामागे हाच विचार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आज देशभरात नव्या शिक्षण धोरणावर चर्चा होत आहे. वेगवेगळ्या विचारांचे लोक आपले मत मांडत आहेत, शिक्षण धोरणावर मंथन करीत आहेत. यावर जितकी जास्त चर्चा होईल तितका शिक्षण व्यवस्थेला फायदा होणार आहे. शैक्षणिक धोरणात लोक बदल अपेक्षित करीत होते आणि तो पहायला मिळत आहे. देशातील कोणत्याही क्षेत्र, वर्गाकडून यामध्ये एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका झालेली नाही. इतका बदल कागदावर केला पण प्रत्यक्षात कसा आणणार असे अनेक जण म्हणत असतील. या धोरणाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जे बदल करावे लागतील ते सर्वांनी मिळून करावे लागतील. जिथवर राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे तर मी पूर्णपणे कटिबद्ध आणि तुमच्यासोबत आहे. भारताला शक्तिशाली बनवण्यासाठी, विकासाची नवी उंची गाठण्यासाठी, नागरिकांना अजून सशक्त करण्यासाठी, जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी या धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
आमच्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाला सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तीन ते चार वर्षे चर्चा केल्यानंतर तसेच लाखोंच्या संख्येने आलेले सल्ले लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.
बदलत्या वेळेसोबत जगदेखील बदलत असून, नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत. हे लक्षात घेता आपल्या शिक्षण धोरणात बदल करणे गरजेचे होते. शालेय अभ्यासक्रमात 10+2 ऐवजी 5+3+3+4ची रचना करणे हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पाचवीपर्यंत शक्य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
मुलांना शिक्षण देताना माहिती, शोध, चर्चेवर आधारित पद्धतींवर जोर दिला पाहिजे. यामुळे मुलांमधील शिकण्याची इच्छा आणि सहभाग वाढेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला. प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपली आवड जोपासण्याची संधी मिळाली पाहिजे. सुविधा आणि गरजेनुसार कोणतीही डिग्री किंवा कोर्स करण्याची संधी त्याच्याकडे असली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
1 सप्टेंबरपासून शाळा सुरू होणार?
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असलेल्या शाळा आणि शैक्षणिक संस्था पुन्हा एकदा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. 1 ते 14 सप्टेंबरदरम्यान टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. 31 ऑगस्ट रोजी लॉकडाऊन संपल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निर्बंध शिथील करीत नव्या गाइडलाइन्स प्रसिद्ध केल्या जातील. त्या वेळी ही घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर केंद्र सरकारकडून लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आणि शाळा बंद झाल्या. 23 मार्चपासून संपूर्ण देशभरातील शाळा आणि शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. तेव्हापासून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत शाळा सुरू करण्याच्या योजनेवर चर्चा झाली.