नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी (दि. 9) मोठी घोषणा केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी भारताने पहिले पाऊल टाकले आहे. यासाठी संरक्षण उत्पादनाच्या स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 101 संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. संरक्षण सामुग्रीसाठी 52 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचेही या वेळी राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. भारताच्या संरक्षण खात्याला मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाची संधी मिळेल, असे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केले त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संरक्षणासाठी लागणारी उत्पादने भारतातील असावीत, असा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. खासगी व पब्लिक सेक्टरशी चर्चा करून ही यादी तयार करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 260 योजनांसाठी भारताच्या तिन्ही दलांनी एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2020 या कालवाधीत साडेतीन लाख कोटींची कंत्राटे दिली होती, मात्र आता हीच कंत्राटे देशात मिळाली तर पुढील सहा-सात वर्षांत भारतातील उत्पादकांना चार लाख कोटींची कंत्राटे दिली जातील, असेही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून 101 संरक्षण सामुग्रीची यादी तयार करण्यात आली आहे. या साहित्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. यादीत सामान्य पार्ट्सशिवाय असॉल्ट रायफल, सोलार सिस्टम, ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट, रडार अशा काही ’हाय टेक्नॉलॉजी वेपन सिस्टम’चाही समावेश आहे.
गलवानमध्ये झालेल्या संघर्षात भारताचे 20 जवान शहीद झाले. त्यामुळे चीन व भारत यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. अशात आता संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. सगळ्या स्टॉक होल्डर्सशी चर्चा केल्यानंतर उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येईल. 2020 ते 2024 या कालावधीत हे निर्णय लागू करण्यात येतील.