पनवेल-उरणच्या पाणी प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार बैठक

आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांचा पाठपुरावा

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
सिडकोमार्फत पनवेल व उरण परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेनुसार स्टेमसारखी स्वतंत्र प्राधिकरण (ऑथॉरिटी) कार्यान्वित करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली जाणार आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत पाणीपुरवठा प्रश्नासंदर्भात सिडकोकडून नागरिकांची होणारी फसवणूक अधोरेखित करून या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले. या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री महोदयांकडून निवेदनात उत्तर सकारात्मक नसल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या उत्तरावर आक्षेप नोंदवला. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात पाणी प्रश्नावर सडेतोड भूमिका मांडली. उत्तराच्या अनुषंगाने सिडकोने जर उत्तराची ब्रिफींग दिली असेल, तर त्या माध्यमातून सिडकोने शासनाची दिशाभूल केली असल्याचे सांगितले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, सहव्यवस्थापकीय संचालकांकडे सातत्याने जाऊन लोकांच्या पाणी प्रश्नाबाबत आवाज उठवतो. पाणी मिळावे यासाठी लोकांना मोर्चे आंदोलन, करावी लागतात. सिडकोच्या गेटला टाळे ठोकावे लागते, मात्र सिडको प्रशासनावर त्याचा कुठलाही परिणाम होत नाही. उत्तरात 2050पर्यंतच्या 1275 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन इतक्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा रोडमॅप बनवला असे सांगितले जाते आणि तिथेच नमूद केले आहे की 23 एमएलडी पाण्याची तूट आहे. सप्टेंबर 2021पासून 10 दशलक्ष, 2022पासून 30 दशलक्ष वाढ केली असे सांगितले जाते. जर 40 दशलक्ष वाढ केली तर 23 दशलक्ष पाण्याची तूट कशी आली याचा अर्थ असा आहे की या उत्तराच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक सिडकोच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
जवळपास सात ते आठ सोसायट्या आहेत. टँकरने पाणीपुरवठा ही आपत्कालीन व्यवस्था असली पाहिजे. मग त्या ठिकाणी दरवर्षी सोसायट्यांना 50 लाख, एक कोटी रुपयांचे पाणी विकत घ्यावे लागते. हे पाणी सिडकोने द्यायला पाहिजे. त्यामुळे याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित करून सिडकोच्या अनागोंदी कारभाराचे वाभाडेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी काढले. दररोज पाणी लागते ते संध्याकाळी देऊन भागणार नाही. हेटवणे योजना दुरूस्तीचे काम सुरऐ आहे. एमजेपी काम चालू आहे. नवी मुंबई महापालिका मनात येईल तेव्हा पाणी बंद करून टाकते अशा अनेक तक्रारी असूनसुद्धा सिडको याकडे अक्षरशः दुर्लक्षच करत असल्याचे त्यांनी आपल्या लक्षवेधीतून अधोरेखित केले.
पनवेल, उरणला योग्य प्रकारे पाणीपुरवठा होण्यासाठी तातडीने उपाययोजना होणे गरजेचे नमूद करतानाच 2030ला पाणी द्याल, पण लोकांनी आज कसे जगायचे असा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला तसेच अनेकवेळा पाणीपुरवठा नियमित व योग्य करण्यासाठी मागणी केली असल्याचे सभागृहाला सांगितले. त्यामुळे हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी पनवेल व उरण तालुक्याचा पाणीपुरवठा स्टेम ऑथॉरिटीमार्फत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले की, पाताळगंगा 79 एमएलडी, हेटवणे 192 एमएलडी, मोरबे 59 एमएलडी व इतर असे एकूण 342 एमएलडी पाणीपुरवठा सिडकोच्या माध्यमातून केला जातो आता सन 2026चे बघितले तर 365 एमएलडीची गरज आहे. खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल, तलोळा या भागामध्ये साधारण पाण्याची तूट दिसून येते. सिडकोने ज्या काही योजना केल्या त्यामध्ये तत्काळ पाणीपुरवठा, माध्यमिक योजना आणि लांब पल्ल्याच्या योजना अशा तीन प्रकारे सिडकोने नियोजन केले आहे. आता जी तत्काळ योजना आहे त्यामध्ये 30 एमएलडीची तूट आहे. मोरबे धरण एमजेपीला तयार करायला दिले होते त्यावेळी 108 कोटी रुपये सिडकोने दिले होते. धरण झाल्यावर ते नवी मुंबई महापालिकेला हस्तांतर करण्यात आले. नवी मुंबईकडून आपल्याला फक्त 59 एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे 2007पासून नवी मुंबई महापालिकेकडे मागणी केली की, 108 कोटी रुपये शासनाकडे परत करावेत किंवा त्या पैशाच्या बदल्यात 90 एमएलडी पाण्याचा पुरवठा सिडकोला करावा. खरंतर नवी मुंबई महापालिका हा पुरवठा करू शकते, कारण या धरणातून 515 एमएलडी पाणी नवी मुंबईला मिळते. त्यांची गरज 415 एमएलडी आहे. त्या ठिकाणी 100 एमएलडी पाणी अतिरिक्त आहे. त्यामुळे नवी मुंबईने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास ही तूट तत्काळ भरून निघू शकते.
मंत्री माधुरी मिसाळ पुढे म्हणाल्या, जेएनपीटी लाईनचे काम पूर्ण झाले तर 14 एमएलडी पाणी वळवू शकता येईल आणि हे दोन्ही तत्काळमध्ये उपाय आहेत. न्हावाशेवा टप्पा 3 योजनेचे काम साधारणत: डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल आणि तेथून सिडकोला 69 एमएलडीचा पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल.
स्टेमसारख्या ऑथॉरिटीची मागणी बरोबर आहे व ती आपण पूर्ण करू. त्यासाठी पॉलिसी डिसिजन घेण्याची गरज आहे. नवी मुंबई महापालिकेने सिडकोला पाणीपुरवठा करायला पाहिजे. सिडकोने तसे वारंवार तसे निर्देश दिले आहेत, पण नवी मुंबई महापालिका अद्याप पाणीपुरवठा करत नाही, तोही निर्णय घेण्याची गरज या निमिताने आहे. पनवेल महापालिकेला सिडको पाणीपुरवठा करते आणि ते काम महापालिकेला हस्तांतरित करू शकतो का याचाही विचार केला जाईल, असेही ना. मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
ऑटोमेशन सिस्टीम करण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली होती. त्यानुसार सिडकोतर्फे 9 सप्टेंबर 2025 रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती, पण त्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर नवीन निविदा 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी मागवली असून त्याचा कालावधी 18 मार्च 2026पर्यंत आहे. त्याचबरोबर यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात कन्सल्टंटची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच ऑटोमेशन प्रणाली बसविण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली तसेच या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक आयोजित करण्याचे त्यांनी आश्वासित केले.

सिडकोच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर सिडकोच्या कारभारावर तीव्र टीका करत नागरिकांची होत असलेली गैरसोय अधोरेखित केली. शासनाकडून मिळालेल्या उत्तरावर आक्षेप नोंदवत त्यांनी सिडकोने शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. पनवेल व उरण परिसरात अनेक सोसायट्यांना दरवर्षी टँकरद्वारे लाखो रुपयांचे पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2050पर्यंतच्या पाणी व्यवस्थापनाचा रोडमॅप सांगितला जात असताना सध्या 23 एमएलडी पाण्याची तूट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थेबाबत सिडकोच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अंमलबजावणी होणे आवश्यक
या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना आमदार महेश बालदी यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कारभारावर तीव्र टीका केली. सभागृहात त्यांनी सांगितले की, सिडको नैना, एज्यु-सिटी आणि तिसरी मुंबई उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचे स्वागत आहे, मात्र आजपर्यंत पाणी वितरणाच्या ऑटोमेशनसंदर्भात टीसीएसने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी सिडकोकडून का होत नाही? सिडकोमधील काही कर्मचारी टँकरमाफिया चालवतात, असा आरोपही त्यांनी केला. केवळ योजना जाहीर करून उपयोग नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले तसेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अस्तित्वात नसलेले प्लॉट विकण्याच्या मागे लागले आहेत, असा गंभीर आरोप करत सिडकोमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी यावेळी केला.