सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याला महत्व आहेच, पण ते स्वातंत्र्य जणू आर्थिक स्वातंत्र्यावर अवलंबून आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अर्थकारणाचे महत्व वाढत असताना आपण आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र कसे होऊ शकतो?
भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्यानिमित्ताने भारतीय नागरिकांनी कोणता संकल्प करण्याची गरज आहे, याचा विचार केला तर राजकीय स्वातंत्र्यासोबत प्रत्येकाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, याविषयी बहुतेकांचे एकमत होईल. त्याचे कारण अर्थकारण किंवा अर्थाला आपल्या आयुष्यात आलेले महत्व होय. स्वातंत्र्याच्या सात दशकात आपल्या देशाने सर्व क्षेत्रात मोठी मजल मारली आहे. पण जेव्हा मुद्दा आर्थिक विषमतेचा येतो तेव्हा ती कमी करण्यास आपल्याला अजून पुरेसे यश आलेले नाही, हे मान्य करावे लागते. त्याचे कारण आपल्या दैनंदिन जीवनात अर्थाचे जे महत्व आपण मान्य करतो, ते देश म्हणून मात्र मान्य करत नाही. देशाचे अर्थकारण आणि आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा अतिशय जवळचा संबंध असून त्याविषयी आजही बहुतांश नागरिक अनभिज्ञ आहेत.
नागरिक देशाच्या अर्थकारणाविषयी अनभिज्ञ असण्याचे कारण एवढ्या प्रचंड देशाचे आकलन करण्यात आम्ही कमी पडतो, हे आहे. उदा. आकाराने सातव्या क्रमांकाचा, लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसर्या क्रमांकाचा, गहू, तांदूळ, दूध अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेला, 192 देशांत जगात पाचव्या क्रमांकाचा जीडीपी असलेला आणि विकसित देशांशी बरोबरी करणार्या या देशात आर्थिक विकासाच्या प्रचंड संधी आहेत. शेतीयोग्य प्रचंडजमीन असेल, अनेक देशांना नसलेली निसर्गाची साथ असेल, नागरिकांची सिद्ध झालेली बुद्धिमत्ता असेल आणि तेवढेच महत्वाचे राजकीय स्थर्य असेल, अशा आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी असताना आपण देश म्हणून पुढे जात नसू तर काहीतरी चुकते आहे, हे तर मान्यच केले पाहिजे. पण ते मान्य करून तेथे थांबण्याऐवजी त्यावर मात केली पाहिजे. ती मात करावयाची म्हणजे काय, हे आता आपण पाहू.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची रांग
एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे, ती म्हणजे आपल्या देशातील संधीचे सोने करून आर्थिक समृद्धी मिळविणार्या नागरिकांची संख्या आज काही कोटींच्या घरात आहे. ती इतकी आहे की अशा चांगली क्रयशक्ती असलेल्या नागरिकांना आपले ग्राहक करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची रांग लागली आहे. त्यांना काय हवे आहे, याचा शोध घेत कंपन्या भारतात येत आहेत. त्यामुळेच क्रयशक्तीचा विचार करता भारत आज अमेरिका आणि चीननंतर जगात तिसर्या क्रमांकाचा देश आहे. याचा अर्थ आपल्या देशात मागणीही प्रचंड आहे. ज्या नागरिकांनी आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले, ते आज आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आयुष्य जगत आहेत. पण त्याच वेळी रोजीरोटी आणि रोजगाराची चिंता करणार्यांची संख्याही आपल्या देशात अधिक आहे. त्यांची क्रयशक्ती खूप कमी आहे. अशा या स्थितीवर नेमके काय केले पाहिजे?
श्रीमंतांनी नेमके काय केले आहे?
ज्यांना आपण श्रीमंत नागरिक म्हणतो, त्यांनी काय केले, हे त्यासाठी पाहिले पाहिजे. तसे पाहिल्यास पुढील काही गोष्टी लक्षात येतात. 1. अशा नागरिकांनी शिक्षणात आणि त्यातही ज्या क्षेत्रात अधिक संधी आहेत, अशा शिक्षणाचा फायदा घेतला आहे. 2. बँकिंग करून त्या व्यवस्थेचे सर्व फायदे त्यांनी घेतले आहेत. त्यांच्याकडेही एकेकाळी भांडवल नव्हते, पण त्यांनी बँकेत आपली आर्थिक पत निर्माण करून कर्जाच्या रुपात भांडवल मिळविले आहे. 3. नव्या गुंतवणुकीच्या मार्गाने त्यांनी आपल्या पैशाला चालायला लावले आहे. म्हणजे त्यातून परतावा घेऊन पैसा वाढविला आहे. 4. बदलत्या काळानुसार त्यांनी स्वत:ला बदलले आहे. म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यांनी शक्य तेवढा फायदा घेतला आहे. 5. कमाईच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी स्थावर मालमत्ता तसेच ऐषोआरामाच्या गोष्टीसाठी फार खर्च न करता त्या रकमेची गुंतवणूक केली आहे. 6. आपल्या आयुष्यात आजारपण किंवा अपघाताने काही वाईट घटना घडली तर त्याचा आर्थिक फटका बसू नये म्हणून त्यांनी कुटुंबाचा आरोग्य विमा काढला आहे, तसेच टर्म विमा काढून कमावत्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत ती आर्थिक उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. 7. पैसे दुप्पट करून मिळतात, अशी जाहिरात करणार्या फसव्या योजनांकडे त्यांनी अजिबात लक्ष न देता गुंतवणुकीचे संवैधानिक मार्ग आहेत, त्यांचा अवलंब केला आहे. 8. कमाई होत असेलल्या काळातच पुढील आयुष्याच्या गरजांचा विचार त्यांनी केल्यामुळे त्यांचे राहणीमान निवृतीच्या काळातही चांगले राहिले आहे. 9. त्यांनी सामाजिक, राजकीय विचाराला महत्व दिले, मात्र त्यात ते पूर्णपणे वाहून गेलेले नाहीत. 10. देशाच्या अर्थकारणाकडे त्यांचे बारीक लक्ष असल्याने येणार्या संधीचा फायदा त्यांनी सर्वप्रथम घेतला आहे.
आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी काय करावे?
अशा या श्रीमंतांची बरोबरी म्हणून नव्हे, पण आपल्या आयुष्यातील आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे आपण पाहू. 1. सर्व व्यापार उद्योग संघटीत होत आहेत. याचा अर्थ मोठ्या कंपन्यांचा आणि आपला दैनंदिन संबंध वाढला आहे. त्यांच्याकडे जाणार्या संपत्तीमध्ये वाटा मिळविण्यासाठी गुंतवणुकीचे नवे मार्ग अनुसरले पाहिजेत. उदा. म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, 2. शेती व्यवसाय करणार्यांनी अधिक भांडवली खर्च न करता असा खर्च सोबतच्या शेती व्यावसायिकांशी शेअर केला पाहिजे. (उदा. ट्रॅकटर), पिक विमा काढलाच पाहिजे. 3. सोने खरेदी करणार्यांची संख्या आपल्या देशात प्रचंड आहे. पण आता थेट सोने घेण्याची गरज राहिलेली नाही. गोल्डईटीएफ, गोल्डफंडच्या मार्गाने सोन्यात गुंतवणूक करून सोने जवळ बाळगण्याची जोखीम कमी केली पाहिजे. 4. सर्व पैसा बँकिंगद्वारे वापरून आपली आर्थिक पत वाढविणे आणि त्या माध्यमातून भांडवलासाठी कर्जरूपाने पैसा उपलब्ध होईल, असे पाहिले पाहिजे. 5. आपण इन्कमटॅक्सच्या कक्षेत येत असल्यास तो वाचविण्यासाठी चुकीच्या आणि अति दिर्घकालीन गुंतवणुकीत पैसा न अडकवता इन्कमटॅक्स भरून आपल्याकडे वापरण्यासाठी पैसा राहील, असे नियोजन केले पाहिजे. 6. देशाच्या आर्थिक वाटचालीत नव्या संधी कोणत्या निर्माण होतात, त्यावर लक्ष ठेवून त्यानुसार बदल करण्याची तयारी केली पाहिजे. 7. सबका साथ सबका विकास, अशी घोषणा सध्याच्या सरकारने केली असून त्याअंतर्गत अनेक आर्थिक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. त्या सर्वांचा फायदा घेतला पाहिजे. (उदा. जनधन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजना, असंघटीत कामगारांसाठीची निवृती वेतन योजना आदी.)
थोडक्यात, आपल्या आर्थिक विकासासाठी आपल्यालाच पुढाकार घ्यावा लागेल, हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. याचाच दुसरा अर्थ देशाच्या अर्थकारणाशी आपल्याला जोडून घ्यावे लागेल. अर्थकारण आपल्याला कळत नाही, यात भूषण मानण्यासारखे काही नाही. ज्यावर आपले कुटुंब आणि देश चालला आहे आणि पुढेही चालणार आहे, तो विषय समजून घेण्यातच आपले हित आहे. केवळ वाढत्या आर्थिक विषमतेविषयी बोलून भागणार नाही. ती कमी कशी करता येईल, याचा विचार करावा लागणार आहे. तसा करण्यासाठी तरी अर्थकारण समजून घेऊन आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे.
– यमाजी मालकर
ymalkar@gmail.com