आरोग्यदायी भारतासाठीचे ‘हेल्थ कार्ड’

आधार कार्डने जसे देशाला एका सूत्रात बांधून व्यवस्था कार्यक्षम करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे, तसाच प्रयत्न नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनमध्ये केला जाणार आहे. देशाच्या आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आणि आरोग्य सुविधांअभावी नडल्या जात असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आधार देण्यासाठी हेल्थ कार्ड योजना हे वरदान ठरणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 15 ऑगस्ट रोजी म्हणजे स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणातील नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या नव्या कार्यक्रमाची देशात पुरेशी चर्चा झाली नाही. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजनेची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. त्याही वेळी तिच्या माध्यमातून होणार्‍या बदलाची कल्पना अनेकांना आली नव्हती, पण आता जनधन योजनेंतर्गत 40.35 कोटी नागरिकांनी बँकिंगचे फायदे घेण्यास सुरुवात केल्यामुळे तिचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहेत. विशेषतः कोरोना साथीसारख्या संकटात देशातील गरजू नागरिकांना थेट मदत पोहचविण्याची वेळ आली तेव्हा जनधनच्या मार्गाने तशी व्यवस्था तयार होती, म्हणूनच ते शक्य झाले. देशातील गरजू शेतकर्‍यांना किसान सन्मान योजनेची रक्कम त्यांच्या खात्यात त्यामुळेच इतक्या वेगाने जमा करता आली. शिवाय सर्व सामाजिक योजना आणि अनुदान थेट गरजूंना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला अशी मदत इतक्या वेगाने, पारदर्शकता ठेवून आणि बिनचूक देता येऊ शकेल याची कल्पनाही कोणी केली नसेल. नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनमध्ये नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधी देशात असाच मोठा बदल होऊ घातला आहे.

सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांपर्यंत आरोग्य सुविधा अजूनही पोहचत नाहीत हे आपण पाहतच आहोत. कोरोना साथीच्या काळात आरोग्य क्षेत्रातील डॉक्टर आणि कर्मचारी देत असलेले योगदान महत्त्वाचे असले तरी याच यंत्रणेतील अनेकांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या अज्ञानाचा वर्षानुवर्षे भरपूर गैरफायदा घेतला आहे. शारीरिक कष्ट करून गुजराण करणारे नागरिक सर्वाधिक कोठे फसवले जात असतील तर ते आरोग्य क्षेत्रात. असे का होते याची शेकडो कारणे आहेत. त्यातील काही कारणे या क्षेत्रात हेल्थ कार्डच्या मार्गाने काटेकोर नोंदी ठेवून कमी करता येतील आणि नेमके तेच काम नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनमध्ये होणार आहे. डिजिटल नोंदींचा फायदा अलीकडे सर्वच क्षेत्रांत घेतला जात आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रातही तो घेतला पाहिजे याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. अतिशय व्यस्त असलेल्या डॉक्टरांची वेळ घेणे आणि त्या हॉस्पिटलने रुग्णांना आठवण म्हणून एसएमएस पाठविणे असा वापर सध्या काही अ‍ॅपचा वापर अनेक डॉक्टर आणि हॉस्पिटल करीत आहेत. शिवाय अनेक डॉक्टर आपल्याकडे येणार्‍या रुग्णांच्या आजारपणाच्या डिजिटल नोंदीही ठेवत आहेत, पण या नोंदी ते हॉस्पिटल आणि डॉक्टरपुरत्या मर्यादित आहेत. अशा या नोंदी जर हव्या तेव्हा आणि हव्या तेथे उपलब्ध झाल्या तर! नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनमध्ये हे शक्य होणार आहे. या मिशन अंतर्गत मिळणार्‍या हेल्थ कार्डमुळे असे किती फायदे होणार आहेत याची एक मोठीच यादी होईल.

डिजिटल हेल्थ मिशनचे 10 फायदे

नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनचे काही फायदे असे आहेत – 1. आरोग्यविमा सुविधा अधिक नागरिकांना देणे शक्य होणार असल्याने नागरिकांवरील आजारपणामुळे येणारा आर्थिक ताण कमी होईल. 2. आरोग्य चाचण्या करण्याच्या आणि कागदपत्रे पुन्हा पुन्हा काढण्याच्या खर्चात आणि वेळेत बचत होईल. 3. देशातील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा वापर काटेकोर नोंदींमुळे अतिशय कार्यक्षमतेने करता येईल, ज्यामुळे देशाच्या भांडवली खर्चाची बचत होईल. 4. पेशंटचे आरोग्य आणि आजार यासंबंधीच्या नोंदी कोठेही सहजपणे उपलब्ध होणार असल्याने आता जसे छोट्या मोठ्या कामासाठी प्रवास करावा लागतो तसा प्रवास न करता उपचार होऊ शकतील. 5. पेशंटच्या नोंदी हाताशी असल्याने आणीबाणीच्या वेळी त्यावरील उपचार वेगाने करणे शक्य होईल. 6. आजारपणाच्या लक्षणांचा अभ्यास नोंदींमुळे होऊ शकणार असल्याने डॉक्टरांना एकमेकांशी सल्लामसलत करणे सोपे होईल. विशेषतः ग्रामीण भाग आणि शहरी आरोग्य सुविधा यातील तफावत कमी करण्यास मदत होईल. 7. साथीच्या आजाराच्या काळात आकडेवारी तातडीने उपलब्ध होईल, ज्याचा उपचारांची दिशा ठरविण्यास मदत होईल. 8. आरोग्य विमा देणार्‍या कंपन्या, हॉस्पिटल आणि पेशंट यातील वाद नोंदींमुळे कमी होण्यास मदत होईल. 9. उपचार आणि त्यासाठी घेतले जाणारे शुल्क याविषयी एकमत होऊ शकत नसले तरी त्यातील फसवणूक कमी होईल. 10. डॉक्टर, हॉस्पिटल, फार्मसी, डायनोस्टिक सेंटर, विमा कंपन्या आणि पेशंट यातील देवाणघेवाण सोपी आणि त्यातल्या त्यात बिनचूक होणार असल्याने अशा सर्व घटकांना संघटित होऊन काम करता येईल.

वैद्यकीय क्षेत्र संघटित होणार

युरोप-अमेरिकेसारख्या देशांनी आरोग्य क्षेत्र एवढे संघटित केले आहे की त्याचे दुसरे टोक तेथे गाठले गेले आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधा अशा अनेक देशांत प्रचंड महाग झाल्या आहेत. हा धोका आपल्याला आधीच माहीत असल्याने तो टाळता येईल. अर्थात तेथे त्या सुविधा महाग झाल्या म्हणून भारतातही त्या महाग होतील, असे आताच मानण्याचे काही कारण नाही. हे क्षेत्र संघटित करण्याचे भारतीय मॉडेल वेगळे असू शकते. त्या मॉडेलचे सूतोवाचच जणू या नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनने केले आहे. पूर्वी प्लेग, कॉलरासारख्या साथींनी भारतात फार मोठी मनुष्यहानी केली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे वर्तमानात तेवढी हानी अलीकडच्या काळात होत नसली तरी कोरोनासारखी साथ आल्यास भारतात अजूनही तो धोका आहे हे कोरोना साथीत लक्षात आले आहे. आपण अशा अभूतपूर्व साथीला तोंड देण्यास तयार नाही याचीही जाणीव या काळात झाली आहे. कोरोना संकटात सरकार आणि समाजावर जो प्रचंड ताण आला आहे, त्याचेही कारण आपण संघटित नाहीत हेच आहे. एवढा मोठा देश आणि तेवढीच प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशावर भविष्यात अशी संकटे आली तर त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा अतिशय कार्यक्षमतेने वापरणे एवढाच मार्ग आहे. ते उद्दिष्ट नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनमुळे साध्य होणार आहे.

सक्ती नसले तरी देशाच्या फायद्याचे

सर्व भारतीय नागरिकांचे आधार कार्ड काढले गेले पाहिजे म्हणजे देशाच्या व्यवस्था त्या माध्यमातून संघटित करता येतील, असे 10 वर्षांपूर्वी सांगितले गेले. तेव्हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय पुढे करून त्याला विरोध झाला. आधार कार्डच्या नोंदींची चोरी होऊ शकते, असे सांगण्यात आले आणि तशा काही घटनाही उभ्या केल्या गेल्या, पण या कार्डचे इतके फायदे समोर आले की अशा प्रचाराकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. हा वाद न्यायालयातही जाऊन आला. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हा विषय नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनच्या हेल्थ कार्डच्याही आड येणारच आहे. अर्थात हे कार्ड त्यामुळेच सरकारने सक्तीचे केलेले नाही. आपल्याला फायदा होऊ शकतो असे ज्याला वाटते, त्याने हेल्थ कार्ड काढायचे आहे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे हे बरे झाले. अर्थात लोकसंख्येच्या मानाने तुटपुंज्या आरोग्य सुविधा आणि त्यासंबंधीच्या तोकड्या पायाभूत असलेल्या आपल्या देशात त्या वारंवार वापरणे हे क्रमप्राप्त आहे आणि ते केवळ हे क्षेत्र संघटित करण्यामुळेच शक्य होणार असल्याने नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनचे स्वागत केले पाहिजे. नागरिक म्हणून त्या संदर्भाने आलेल्या विषयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे.

-यमाजी मालकर ymalkargmail.com