कोविड सेंटरमध्येही महिला असुरक्षित

पनवेल भाजप महिला मोर्चातर्फे निवेदन

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कोरोना महामारीच्या अतिसंवेदनशील काळातही कोविड सेंटरमध्ये महिलांवरील अत्याचार, विनयभंगाचे सत्र सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप महिला मोर्चा आक्रमक झाला असून, या संदर्भात राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी (दि. 22) राज्यभर निवेदने देण्यात आली. या अनुषंगाने पनवेल तालुका व शहर भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख आणि परिमंडळ 2चे उपायुक्त अशोक दुधे यांना निवेदन देण्यात आले.  
भाजप महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उमा खापरे यांच्या सूचनेनुसार आणि उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष अश्विनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, तालुका अध्यक्ष रत्नप्रभा घरत आणि शहर अध्यक्ष वर्षा नाईक यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त आणि पोलीस उपायुक्तांना निवेदन देण्यात आले. भाजप महिला मोर्चा शहर उपाध्यक्ष नीता माळी, आरोग्य सेल संयोजिका ज्योती देशमाने, आदिती मराठे, मनीषा चिले, अंजली इनामदार, मयुरी उन्नटकर सोबत उपस्थित होत्या.
कोरोना महामारीच्या काळात कोविड सेंटरमध्येसुद्धा महिला सुरक्षित नाहीत. भाजप महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चाने याचे गांभीर्य ओळखून या घटनांचा प्रत्यक्ष पाठपुरावा केला. पीडित महिलांच्या कुटुंबीयांना तसेच स्थानिक पोलीस ठाण्यांना भेटी देऊन संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांनाही पत्र पाठविले, मात्र याकडे सरकारने अद्याप लक्ष दिले नाही. याचा निषेध या वेळी महिला लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केला.
या सर्व वस्तुस्थितीचा आपण गांभीर्याने विचार करावा व महापालिकेबरोबरच उपजिल्हा रुग्णालयाशी योग्य तो संवाद साधून आपल्या अधिकार कक्षेत येणार्‍या प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत, महिला रुग्णांच्या सुरक्षितेसाठी प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये 24 तास महिला पोलीस कॉन्स्टेबलची नेमणूक करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे रात्रीच्या वेळेस महिला रुग्णांना कोविड सेंटरमध्ये अ‍ॅडमिट करू नये, अशा मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
कोविड सेंटरमधील महिला रुग्णांच्या सुरक्षितेसाठी या निवेदनाची दखल घेऊन कार्यवाही कराल अशी अपेक्षा आहे; अन्यथा भाजप महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे या विषयाला अनुसरून राज्यव्यापी आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.