क्रांतीची दोन पावले

नव्या जगाला सामोरे जाण्यासाठी आपला भारत देश नव्या उमेदीने उभा राहत आहे. वर्षानुवर्षे सावकारी पाशात आणि गुलामीत पिचलेल्या शेतकरी आणि कामगारांसाठी वरदान ठरावीत अशी विधेयके धडाक्यात आणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारने भारतीय क्रांतीचे आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शेतकरी आणि कामगार विधेयके लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली असून माननीय राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीचा उपचार तेवढा बाकी आहे. या स्वाक्षर्‍या झाल्या की विधेयकांचे रुपांतर कायद्यांमध्ये होईल आणि भारतातील गोरगरीब कामगार व शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य अनुभवायला मिळेल.

शेतकरी विधेयकांमध्ये किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) उल्लेख नसल्याची ओरड काँग्रेससह अन्य विरोधीपक्ष करत आहेत. त्यापाठीमागे एकूण मतलबाचे राजकारण आहे. किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारसमित्या आहेत तशाच राहतील. मात्र, अडत-दलालांची मुजोरी मात्र कायमची बंद होईल, असे आश्वासन खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष संदेशाद्वारे दिले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार पूर्वीप्रमाणेच शेतकर्‍यांंकडून खरेदी करीत राहतील असा दिलासा देखील पंतप्रधानांनी दिला आहे. परंतु त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून विरोधकांनी राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा डाव रचला व त्यासाठीच शेतकर्‍यांचा देशव्यापी बंद शुक्रवारी पुकारण्यात आला होता. पंजाब व हरयाणातील काही भाग वगळता या बंदला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला हे वेगळे सांगावयाची गरज नाही. भारतीय शेतकर्‍यांचा पंतप्रधानांवर उदंड विश्वास आहे. या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांचे जसे कल्याण होईल त्याचप्रमाणे कामगार विधेयकामुळे मोलमजुरी करणार्‍या सामान्य कामगारांना देखील शाश्वत कमाईचा लाभ भविष्यात होणार आहे. या दोन्ही स्वरुपाच्या विधेयकांमुळे शेतकरी व कामगारांचे अपरिमित नुकसान होणार असून महाराष्ट्रात ती लागू करण्यात येणार नाहीत असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. परंतु ही दुटप्पी व आडमुठी भूमिका हास्यास्पद म्हणावी लागेल. कारण संसदीय समित्यांच्या चर्चांमध्ये या दोन्ही विधेयकांवरील तरतुदींबाबत सर्वपक्षीय चर्चा पार पडल्या होत्या. या विधेयकांतील तरतुदी विरोधी पक्षांना नव्यानेच ज्ञात होत आहेत अशातला काही भाग नाही. म्हणूनच विरोधकांचा विरोध म्हणजे दुतोंडीपणाचे एक ठळक उदाहरण ठरावे. शेतकरी सुधारणा कायदा असो वा नवा कामगार कायदा या दोन्हीची अंमलबजावणी राज्य सरकारला करावीच लागेल यात शंका नाही. कारण तसे न केल्यास राज्यातले शेतकरी देशोधडीला लागतील आणि राज्यातील उद्योगधंदे देखील आपापले चंबूगबाळे उचलून अन्य उद्योगस्नेही राज्यांमध्ये जातील. सध्या राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने वेळीच आपली भूमिका बदलून या दोन्ही कायद्यांना स्वीकारायला हवे अशी राज्यातील शेेतकरी व कामगार वर्गाची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील ही आग्रही भूमिका मांडून ठाकरे सरकारचे कान उपटले आहेत. कोरोना महामारीचे थैमान देशभर चालू असताना केंद्र सरकार हातावर हात बांधून बसलेले नाही याचा दिलासा या दोन्ही विधेयकांवरून भारतीय जनतेला मिळाला आहे. कोरोनानंतरच्या जगात देशादेशांमध्ये जीवघेणी आर्थिक स्पर्धा सुरू होईल. त्यात टिकाव धरायचा असेल, इतकेच नव्हे तर अग्रेसर रहायचे असेल तर नव्या शेतकरी व कामगार कायद्याच्या रूपाने टाकलेल्या क्रांतिकारक पावलांचे स्वागत करावेच लागेल.