उरणकरांची पाणी टंचाईची समस्या सुटणार; धरणाची क्षमता दुपटीने वाढणार
उरण : प्रतिनिधी
मागील दहा वर्षांपासून रखडलेल्या उरण परिसराला पाणी पुरवठा करणार्या रानसई धरणाची उंची वाढविण्याच्या नव्याने प्रस्तावाच्या तयारीला एमआयडीसी लागली आहे. तहानलेल्या दिड लाख लोकसंख्येच्या उरणकरांना भेडसावणारी पाणी टंचाईची समस्या दूर होण्यास मोठी मदत होणार असुन या प्रकल्पावर 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. उंची वाढविण्यात आल्यानंतर 10 दशलक्ष लिटर्स पाण्याची क्षमता असलेल्या धरणाची क्षमता दुपटीने वाढणार आहे, अशी माहिती एमआयडीसीचे रानसई विभागाचे सहाय्यक अभियंता सी. एन. पाटील यांनी दिली आहे.
साधारणता सध्या उपलब्ध असलेली उंची आणखी 20 फुटांपर्यंत वाढवण्याची योजना असुन त्यासाठी सुमारे 72 हेक्टर जमीनीची आवश्यकता आहे. उरण परिसरातील दिड लाख लोकसंख्येच्या नागरिकांना एकमेव असलेल्या रानसई धरणातुन पाणी पुरवठा केला जात आहे. 10 दशलक्ष लिटर्स इतकी पाण्याची क्षमता असलेल्या धरणाची पाण्याची पातळी दरवर्षी फेब्रूवारी महिन्यातच कमी होते. त्यामुळे उरणकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे नवी मुंबईला पाणी पुरवठा करणार्या सिडकोच्या हेटवणे, बारवी धरणातून पाणी उसणवारीने घेण्याची वेळ दरवर्षी एमआयडीसीवर येते. सातत्याने वाढत्या लोकसंख्येमुळे उरणकरांवरील पाण्याचे संकट कायमस्वरुपी दूर करण्यासाठी रानसई धरणाची उंची आणखी 20 फुटांपर्यंत (तीन मीटर) वाढविण्याची योजना एमआयडीसीने दहा वर्षांपूर्वी तयार केली होती. उंची वाढविण्यामुळे धरणाची पाणी साठवणक्षमता दुपटीने म्हणजे 20 दशलक्ष लिटर्स इतकी वाढणार आहे. दहा वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या या प्रस्तावित योजनेचा अंदाजित खर्च सुमारे 30 कोटींच्या आसपास होता.
आता मात्र रानसई धरणाची उंची वाढवण्याची नव्याने तयार करण्यात येणारी योजना लवकरात लवकर कार्यान्वीत करण्यासाठी एमआयडीसीने कंबर कसली आहे. यासाठी आवश्यक असलेली 72 हेक्टर जमीन संपादन करण्याची बहुतांश प्रक्रीयाही अंतिम टप्प्यात आली आहे. 72 हेक्टर जमीनीपैकी फक्त 15 हेक्टर जमिन खासगी मालकीची तर उर्वरित जमीन वन आणि महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील आहे. आवश्यक वन आणि आणि महसूल विभागाकडून घेतल्या जाणार्या जमिनीच्या बदल्यात राज्यातील एमआयडीसीच्या मालकीची तितकीच जमीन देण्यात येणार आहे.
याबाबतही शासकीय विभागाने सहमती दर्शवली आहे. उर्वरित संपादन करण्यात येणार्या 15 हेक्टर खासगी जमिनीच्या मालकांना तत्काळ मोबदला देण्याचीही तयारीही एमआयडीसीने सुरू केली आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या योजनेवर अंदाजित 100 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या खर्चाची तरतूद करण्यात एमआयडीसी गुंतली आहे. धरणाची उंची वाढविण्याच्या कामासाठी रानसई ग्रामपंचायती कडून ना हरकत दाखल्याच्या मागणीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायती कडून ना हरकत दाखला प्राप्त होताच तत्काळ योजनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.त्यानंतर दोन वर्षांच्या मुदतीत काम पूर्ण करण्याची तयारी एमआयडीसीने सुरू केली असल्याची माहिती सहाय्यक अभियंता सी. एन. पाटील यांनी दिली आहे.
मालमत्तेच्या कराची थकबाकी
रानसई ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या एमआयडीसीकडे मालमत्तेच्या कराची मागील 30 वर्षांपासून सुमारे 35 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मागणीनंतरही मालमत्ता कराची रक्कम अदा करण्यास एमआयडीसीकडून सातत्याने टाळाटाळ केली जात असल्याची माहिती सरपंच गीता अनिल भगत यांनी दिली. तसेच रानसई प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांचे नोकरी, जमिनीच्या मोबदल्याचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. याविरोधात प्रकल्पबाधीतांचा संघर्षही सुरू आहे. याबाबी या योजनेसाठी अडथळा ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.