‘…तर मुंबईत लोकल प्रवासाची परवानगी’

मुंबई : प्रतिनिधी
सर्वसामान्यांनी मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे बंधन पाळले तर लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यास हरकत नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारतर्फे बोलताना रेल्वेगाड्यांच्या फेर्‍या वाढवण्यास हरकत नाही, असेही म्हटले.
कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक महिने रेल्वेसेवा बंद होती. त्यानंतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी विशेष लोकल सुरू आहेत. आता सर्वच क्षेत्र लॉकडाऊननंतर खुली होत आहेत. त्यामुळे सरकारने आणि रेल्वेने मिळून नागरिकांच्या प्रवासाच्या मागणीचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लॉकडाऊननंतर अत्यावश्यक सेवेतील लोकांसाठी रेल्वे सुरू करण्यात आली, पण सर्वसामान्य लोकांना अजूनही रेल्वेतून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. लोकल बंद असल्याने अनेक नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी तसेच नोकरीसाठी कार्यालयात जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. बसमध्ये गर्दी आणि रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक कोंडीने प्रवास असह्य होऊन अनेकांचे हाल होत आहेत.
मुंबईत लोकलच्या फेर्‍या वाढवण्यास किंवा ती सर्वांना प्रवासाची मुभा देण्यास आमची हरकत नाही, मात्र अजूनही लोक सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावत नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर ऑक्सिजन मास्क लावण्याची वेळ येते, अशी टिप्पणी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुभंकोणी यांनी केली.
लोकल ट्रेनच्याबाबतीत केवळ सरकारी अधिकार्‍यांवर सोपवून चालणार नाही. मंत्र्यांनीही यात जातीने लक्ष घातले पाहिजे. कारण सरकारी आणि खाजगी कार्यालयीन वेळा बदलून लोकल ट्रेनच्या फेर्‍या वाढवण्याबाबत योजनाबद्ध पॉलिसी तयार करण्याची गरज आहे, अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे.