ठाकरे सरकारला ‘सर्वोच्च’ झटका; अर्णब गोस्वामींना दिलासा; विधिमंडळ सचिवांना बजावली नोटीस

मुंबई ः प्रतिनिधी

राज्यातील ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणात न्यायालयाने विधानसभा सचिवांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. याशिवाय विधानसभा सचिवांना व्यक्तीशः उपस्थित राहण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. अर्णब गोस्वामी यांना धमकी देणार्‍या एका पत्रासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ही अवमानना नोटीस बजावली आहे. या वेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस ही गोपनीय असल्याचे कारण देत हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये यासाठी पत्र कसे लिहिले गेले? अशा पद्धतीने कुणालाही कशी भीती दाखवली जाऊ शकते, असे प्रश्नही न्यायालयाने केले आहेत. तसेच या प्रकरणी विधानसभा सचिवांविरुद्ध न्यायालयाची अवमानना केल्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस का देण्यात येऊ नये, असा प्रश्नही न्यायालयाने नोटिशीमध्ये केला आहे. देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही न्यायालयापर्यंत जाण्यापासून रोखू शकत नाही. अर्णब यांना अशा पद्धतीचे पत्र लिहून त्यांना न्याय प्रशासनाकडे न जाऊ देणे हे न्यायात हस्तक्षेप केल्यासारखेच आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.