शॉक ट्रीटमेंट

दिवाळीच्या अखेरच्या दिवशी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिलामध्ये कोणतीही सवलत देता येणार नाही, ती पूर्ण भरावीच लागतील, असे सांगून हात वर केले आहेत. केंद्र सरकारकडून अर्थसाह्य न झाल्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती तोळामासा झाल्याचे सांगून त्यांनी सारे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्नही केला आहे. त्यांच्या या घोषणेमुळे आता बिले भरली नाहीत तर कनेक्शन कापले जाण्याच्या भीतीने सर्वसामान्य धास्तावले आहेत. वीजबिल प्रकरणी राज्य सरकार लोकांशी इतक्या वेळा खोटे बोलले आहे की तोच एक विक्रम ठरावा.

यंदाची दिवाळी जशी आली, तशी गेली. दीपावलीच्या या उत्सवावर यंदा कोरोनाचे गडद सावट होते. शारीरिक अंतर पाळत, कोरोनाचे निर्बंध जमेल तसे स्वीकारत लोकांनी दिवाळीचा आनंद लुटला. बाजारपेठांमधली कोरोनाने लादलेली मंदी आणि एकंदरीत संभ्रमाच्या वातावरणामुळे यंदा दिवाळीचा आनंद थोडासा कमी झाला खरा, परंतु त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे तूर्तास मुंबई परिसरातील तसेच राज्यभरातीलही कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटताना दिसत आहे, मात्र दिवाळीच्या अखेरच्या दिवशी राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी वीज ग्राहकांना बिलांबाबत जबरदस्त शॉक देऊन सणासुदीचा जो काही मर्यादित आनंद होता, तोदेखील घालवला. लॉकडाऊननंतर मुंबईसह महाराष्ट्रातील कोट्यवधी वीज ग्राहकांना वाढीव वीजबिले हाती पडू लागल्यानंतर घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही ग्राहकांना तर लाखो रुपयांची बिले धाडण्यात आली. यात सर्वसामान्यांसोबत काही सेलेब्रिटींनाही फटका बसला होता. काही मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अकस्मात साठ-सत्तर हजारांची बिले मिळाली, तेव्हा त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. ते स्वाभाविकच होते. वाढीव वीज बिलांवर प्रचंड आरडाओरड झाली, परंतु खुर्ची सांभाळण्याच्या उद्योगात गर्क असलेल्या सत्ताधार्‍यांना त्याची बिलकुल पर्वा नव्हती. वाढीव वीज बिले कमी करून घेण्यासाठी महावितरण आणि अन्य वीज कंपन्यांच्या कार्यालयांबाहेर रांगा लागल्या. एकीकडे कोरोना विषाणूने थैमान घातलेले आणि दुसरीकडे वाढीव वीज बिलांचा वरवंटा अशा दुहेरी कात्रीमध्ये बिचारे वीजग्राहक अडकले. भारतीय जनता पक्षाने या सार्‍या प्रकाराविरुद्ध कडाडून आवाज उठवला. लॉकडाऊनमुळे अनेक घरे उद्ध्वस्त झालेली. अनेकांच्या नोकर्‍या गेलेल्या. घरातील पैशांची आवक पूर्णपणे थांबलेली. अशा परिस्थितीत भरीस भर म्हणून वीजबिलांनी अंधार निर्माण केला. अखेर सरकारने वीज बिले भरण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची घोषणा केली. तसेच लवकरात लवकर वीजग्राहकांना बिलामध्ये घसघशीत सवलत देण्याचा इरादादेखील बोलून दाखवला. परंतु ती केवळ साखरपेरणी होती हे आता लक्षात येत आहे. ऊर्जामंंत्र्यांनी व्यक्त केलेली हतबलता निश्चितच निषेधार्ह आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या पवित्र्यामुळे भारतीय जनता पक्षासह सर्वच विरोधी पक्षांनी संतापाची भावना व्यक्त केली आहे. एकंदरीत महिन्याभरातच राज्यातील वीज ग्राहकांना पैशांची सोय करून आपापल्या घराचे वीज कनेक्शन वाचवण्याचा खटाटोप करावा लागणार आहे. अनेकांना तर हा प्रश्न नेमका सोडवायचा कसा हेच कळेनासे झाले आहे. अर्थात सरकारने दिलेला हा विजेचा शॉक अखेर सरकारवरच उलटेल यात काही शंका नाही. कारण सरकारने वीजग्राहकांना वार्‍यावर सोडले असले तरी भाजपने मात्र त्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचा पवित्रा घेतलाच आहे.