गतिमान वाटचाल कोकणाची

कोकण महसूल विभागात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र असे वैशिष्ट्य आहे. सागरी, डोंगरी, शहरी आणि औद्योगिकरणात विभाग पुढे आहे. कोरोनासारख्या महाभयंकर आपत्तीला महाराष्ट्राने समर्थपणे तोंड दिले. कठीण काळ होता. तरीही विकासाचा वेग आणि सर्वसामान्य माणसाच्या हिताचा निर्णय घेण्यास शासन कमी पडले नाही. महाराष्ट्र थांबणार नाही हे दाखवून दिले. कोकणात आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे खूप मोठे नुकसान झाले. शासनाने यासाठी भरीव मदत केली. मदतकार्य लोकांपर्यंत पोहचविले. कोकण थांबले नाही आणि थांबणारही नाही.

शासनाने गेल्या वर्षभरात अनेक निर्णय घेतले. कोरोना काळात सर्वात आवश्यक होते ते सॅनिटायझर. त्याची मागणी वाढली आणि वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अल्कोहोल उत्पादकांना (डिस्टिलरीज) एक दिवसात परवाना मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अंमलातदेखील आणला. योग्य किमतीत अन्नपदार्थ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील यासाठी सर्व उत्पादक व वितरकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मुख्यालय व जिल्हास्तरावर नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली. कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे रुग्णांसाठी ऑक्सिजन कमी पडू नये व रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्यातील इच्छुक ऑक्सिजन उत्पादकांना तत्काळ परवाना मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन घाऊक वितरक, 10 किरकोळ औषध विक्रेत्यांकडे खासगी व्यावसायिकांसाठी माफक दरात पीपीई किट व एन-95 मास्क किंवा त्या दर्जाचे इतर मास्क उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त कार्यालयात 24 तास नियंत्रण कक्ष तसेच जनतेच्या व रुग्णांच्या तक्रारी नोंदवून तत्काळ चौकशी करण्याची व्यवस्था केली. टाळेबंदी काळात राज्यातील सर्व दुकानांमध्ये जीवनावश्यक वस्तू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होतील याची यशस्वी खबरदारी घेतल्यामुळे लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा कमी पडला नाही. कोविडसाठी लागणारे रेमेडिसिवीर जनऔषधी केंद्रावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे हजारो लोकांचे प्राण वाचले. कोकण विभागात आरोग्य व्यवस्थेने अत्यंत चांगले कार्य केले. त्यामुळे कोरोनावर प्रतिबंध करण्यात यश मिळाले.

राज्यात शासनाने सर्वधर्मीयांना समान न्याय दिला. अल्पसंख्याक समाजातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांना बचतगटाच्या माध्यमातून संघटित करून उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या योजनेला 31 मार्च 2025पर्यंत पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आठ हजार 800 महिलांचे संघटन करून 800 बचत गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या कार्यरत असलेल्या तीन हजार 200 बचतगट व नव्याने स्थापन होणार्‍या 800 बचत गटांतील सदस्यांना कौशल्यवृद्धीचे प्रशिक्षण, त्यांची बँकांशी जोडणी व कर्ज उपलब्धता करून देऊन बचत गटांच्या उपक्रमांना चालना देण्याचा निर्णय घेतला. अल्पसंख्याक समाजाचे शासकीय सेवेतील प्रमाण वाढवण्याकरिता यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षण घेणार्‍या उमेदवारांच्या विद्या वेतनात दोन हजारांवरून चार हजार रुपये इतकी वाढ केली. वक्फच्या जमिनी, मालमत्ता कवडीमोल दराने भाड्याने देण्यास आळा घातला आणि मुंबईतील एका वक्फ मालमत्तेच्या भाड्यात अडीच हजारावरून 2.55 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतून 168 मदरशांना शिक्षकांच्या मानधनासाठी 2.31 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. राज्यातील शासकीय आणि खासगी 84 आयटीआयमध्ये आठ हजार 348 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची सोय केली. अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यात 23 ठिकाणी शैक्षणिक संकुलांमध्ये वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस भरतीच्या तयारीसाठी अल्पसंख्याक तरुणांसाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण योजना लागू केली. याचा फायदा कोकण विभागात अधिक झाला.

कोकणाच्या सागरी संसाधनांच्या सुयोग्य वापरासाठी महाराष्ट्र ओशन अप्लॉईड सायन्सेस युनिव्हर्सिटी रत्नागिरी येथे स्थापन करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. याचा लाभ संपूर्ण कोकणाला होईल. आजी माजी सैनिकांच्या पाल्यांना व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता पाच टक्के आणि कमाल पाच जागांची अट रद्द करून एकूण प्रवेश क्षमतेच्या पाच टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या. केंद्र शासन सेवांमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने प्रकाशन समिती तसेच लोकमान्य टिळक चरित्र साधने प्रकाशन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती व कोविडमुळे बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता परीक्षेची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाव्यतिरिक्त इतर वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या सत्रातील कामगिरी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे प्रवेश देण्यात आला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन, मिश्र पद्धतीने सुरळीतपणे पार

पाडण्यात आल्या.

सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठ्या व विशाल प्रकल्पांच्या गुंतवणूक निकषांमध्ये बदल केला. त्यानुसार राज्यातील आरक्षित जिल्ह्यातील उद्योगांना 110 टक्के, मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील उद्योग घटकांना 100 टक्के व उर्वरित महाराष्ट्रातील ड/ड+ तालुक्यांमधील उद्योगांना 100 टक्के व उर्वरित तालुके जे अ/ब/क प्रवर्गात येतात त्यांच्या कृषी आधारित व अन्न प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित प्रकल्पांना भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत अनुक्रमे 50 टक्के व 75 टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय झाला. एक खिडकी योजनेद्वारे ‘मैत्री’मार्फत या वर्षामध्ये 51,700

ना-हरकत प्रमाणपत्रे/परवाने देण्यात आले. उद्योग घटकांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत या वर्षी दोन हजार 600 कोटी रुपये वित्तीय भांडवल व इतर प्रोत्साहने देण्याची लक्षणीय कामगिरी केली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उद्योगांसाठी ‘प्लग अ‍ॅण्ड प्ले’ सुविधा तयार करून गाळे उपलब्ध करून देण्यात आले. मोठ्या गुंतवणुकदारांना त्यांचे उद्योग सुरू करण्यासाठी ‘उद्योगमित्र’ संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे उद्योग वाढीसाठी भविष्यात कोकण विभागात चालना मिळेल. पर्यटनासोबत कोकणात उद्योग वाढीस लागतील. स्थानिकांना यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

निसर्ग चक्रीवादळामुळे प्रभावित झालेल्या महावितरणाच्या पायाभूत सुविधांची पुनर्स्थापना विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्याचा पायंडा या काळात झाला. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वीज मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. फळपीक विमा योजनेत यावर्षी 2.43 लाख शेतकर्‍यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी 719 कोटी रुपये विमा रकमेचे वाटप करण्यात आले. पीक विमा सुलभी करणासाठी मोबाइल अ‍ॅप निर्माण करून शेतकर्‍यांना अधिक सोपे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले. फळपीक विमा योजनेत पहिल्यांदा स्ट्रॉबेरीचा समावेश शासनाने केला. 

कोकण विभागात रानभाज्यांना मोठी मागणी आहे. पारंपरिक भाज्या रोजच्या आहारात खाल्ल्या जातात, मात्र यंदा शासनाने रानभाज्यांचा महोत्सव भरवून विशिष्ट मर्यादेत भाज्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच जनतेला नवीन भाज्यांची माहिती करून दिली. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यात या महोत्सवाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यामुळे राज्यभरात सुमारे 96 प्रकारच्या भाज्यांच्या प्रकारांची नोंद करण्यात आली हे विशेष होय. यातून सुमारे 14 लाख रुपयांची उलाढाल आणि 119 ठिकाणी रानभाज्या विक्री सुविधा निर्माण करण्यात शासन यंत्रणेला यश आले.

लॉकडाऊन काळात मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर येथील सुमारे 530 बांधकामांच्या ठिकाणी अडकलेल्या 82 हजार कामगारांना भोजनाची सोय करण्यात आली. जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये आयोजित केलेले ऑनलाइन रोजगार मेळावे व इतर उपक्रमांमधून जानेवारी ते ऑक्टोबर 2020पर्यंत राज्यात एक लाख 48 हजार 343 बेरोजगारांना मिळाला रोजगार. महास्वयम वेबपोर्टलवर उद्योजक व उमेदवारांसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. उमेदवारांना रोजगारासंबंधी ऑनलाइन समुपदेशन, पाच हजार प्रशिक्षण केंद्रांचे महास्वयम पोर्टलवर जीआयएस मॅपिंग करण्यात आले. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्राची अचूक व वास्तविक माहिती मिळणे शक्य झाले आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या सुमारे 10 हजार 815 युवकांच्या याद्या कोविड-19 कालावधीत सर्व आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिल्हा परिषद यांना नियुक्तीसाठी सुपुर्द केले आणि त्यांचा खूप चांगला उपयोग झाला. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे विभागीय क्रीडा संकुल आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारणीसाठी निधी आणि जमिनी उपलब्ध करून देण्यात आली. शासनाने संशोधन, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास यामधील गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

कोकणातील खार जमिन विकासाचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित होता. शासनाने वर्षभरात यासाठी अनेक निर्णय घेतले त्याचा फायदा कोकण विभागाला झाला. त्यात नारवेल (ता. पेण, जि. रायगड), काचलीपीट (ता. अलिबाग, जि. रायगड) आणि पालघर येथील खारभूमी योजनांची कामे सुरू झाली. हे काम दीड वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे दोन हजार 52 हेक्टर क्षेत्रात पुनर्वापर होणार आहे. याशिवाय पालघर जिल्ह्यातील कोल व बापानेता, वसई योजनांच्या नुतनीकरणाची कामे सुरू केली. माणकुले, सोनकोठा, हाशीवरे या तीन योजनांची कामे दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले. यामुळे 918 हेक्टर क्षेत्रात पुनर्वापर होणार आहे. याशिवाय शासनाने गृहनिर्माण, जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास, ग्रामविकास, गृह, नगरविकास, नियोजन, पणन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल, परिवहन, पर्यटन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, फलोत्पादन, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन,  मराठी भाषा, महसूल, महिला व बालविकास, माहिती तंत्रज्ञान, मृद् व जलसंधारण, राज्य उत्पादन शुल्क, रोजगार हमी, वने, वित्त, विधी व न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, संसदीय कार्य, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, सहकार, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम या क्षेत्रातही भरीव कामे शासनाने केली आहेत.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी समुद्रकिनारी आनंद कुटी (बीच सॅक्स)उभारण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयामुळे गोव्याकडे जाणारे पर्यटक कोकणाकडे आकर्षित होतील. काजूपासून तयार होणार्‍या फेणीला कर सवलतीचा निर्णय आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी प्रकल्पाजवळ ईको टुरिझम प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. कोकणातील मच्छीमारांच्या डिझेल अनुदानासाठी पाच कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. समुद्राच्या लाटांपासून वीज निर्मितीसाठी संशोधन सुरू केले आहे. मांडवा ते अलिबाग रस्त्याच्या कामाला गती दिली आहे. भाऊचा धक्का ते मांडवा रो-रो सेवा सुरू करून पर्यटनाला चालना दिली आहे. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्यटक वाढावेत यासाठी पायाभूत सेवांची निर्मिती करण्यात आली आहे. कोकणात अतिवृष्टी, निसर्ग चक्रीवादळ आणि कोरोनासारखे महाभयंकर संकट येऊनही कोकण थांबला नाही आणि पुढेही थांबणार नाही. स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनसाठी 20 कोटी रुपये निधी देऊन शासनाने कामाची सुरुवात केली होती. आज वर्षभराचे सिंहावलोकन केले असता महाराष्ट्र आणि कोकण विभागासाठी शासन विश्वासार्ह, पारदर्शक दमदार वाटचाल करीत असल्याचे चित्र दिसून येते. हे खूप आशादायक चित्र आहे.

-डॉ. गणेश व. मुळे,उपसंचालक (माहिती) कोकण विभाग, नवी मुंबई