राजकारणाचा अतिरेक

विचित्र वर्तनाने आणि अनाकलनीय निर्णयांच्या बळावर आपल्या पक्षाला रसातळाला नेणारे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी यांनी बेजबाबदारपणाचे दुसरे टोक गाठले आहे असे दिसते. बुधवारी झालेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी आपल्या अनाकलनीय वर्तनाचा वस्तुपाठच दिला.

कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष अशा दोन चाकांवर समाजरथ धावत असतो. निदान तसे अपेक्षित असते. यापैकी कुठलेही एखादे चाक डगमगू लागले अथवा निखळले तरी ते देशातील एकंदरीत समाजव्यवस्थेला बाधक ठरते. म्हणूनच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध राजकीय डावपेच लढवताना थोडेफार भान ठेवायचे असते. नेमके हेच भान काँग्रेसने आता सोडून दिले आहे. केवळ मोदी विरोधासाठी हा पक्ष इतकी टोकाची भूमिका घेताना पाहून कुठल्याही विचारी माणसाच्या मनाला त्रास झाल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेस पक्षाचे सध्याचे लोकसभेतील संख्याबळ पाहू गेल्यास काँग्रेसला तगडा विरोधी पक्ष असेही म्हणता येणार नाही. त्यात भरीस भर म्हणून काँग्रेसच्या नेत्यांचे अतिरेकी स्वरुपाचे वर्तन त्या पक्षाला दिवसेंदिवस खिळखिळे करत आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीच्या बैठका अधुनमधून होत असतात व त्यात सत्ताधार्‍यांसोबतच विरोधी पक्षांनादेखील प्रतिनिधित्व असते. संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील निर्णय प्रक्रियेत विरोधी पक्षांनादेखील सामील करून घेण्याची ही परंपरा पूर्वापार चालत आली आहे. तथापि या बैठकांमध्ये चर्चिले जाणारे मुद्दे सार्वजनिक करावयाचे नसतात असा एक अलिखित संकेतदेखील आहे. लष्कराशी संबंधित मुद्द्यांवर, सरहद्दीशी संबंधित नाजूक विषयांवर या बैठकांमध्ये चर्चा होते. यात राजकीय पक्षांचे खासदार सहभागी होत असले तरी राजकारणासाठी त्याचा वापर करायचा नसतो. एवढे भान सारेच संबंधित पाळतात. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी हे सध्याच्या संरक्षण विषयक स्थायी समितीचे एक सदस्य खासदार आहेत. बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या उपस्थितीत काही विषयांवर चर्चा झाल्या. लष्करातील गणवेष हा त्यापैकी एक विषय होता. बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका म्हणजेच अजेंडा आधीच ठरलेला असतो व संबंधितांना तो पाठवलेला असतो. परंतु त्याकडे लक्ष न देता राहुल गांधी यांनी अचानक हस्तक्षेप करून गणवेषाचा विषय थांबवला आणि सरहद्दीवरील लष्करी स्थितीबद्दल बोला असा आग्रह धरला. गणवेषासारख्या दुय्यम विषयावर चर्चा करून वेळ वाया घालवल्याबद्दल त्यांनी नापसंतीदेखील व्यक्त केली. इतकेच नव्हे तर बैठकीतून उठून ते सरळ निघून गेले. संतापून वॉक आऊट केल्यानंतर बाहेर पडल्यावर तरी गप्प बसायचे, परंतु राहुल गांधी यांनी थेट माध्यमांसमोर येऊन आपली नापसंती जाहीर केली. हा शुद्ध बेजबाबदारपणा आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मते सन्मानपूर्वक ऐकून घेतली जातात. परंतु राहुल गांधी यांनी संरक्षणविषयक चर्चेतील मुद्दे माध्यमांसमोर आणून काय साधले? अशा वर्तनामुळे चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शत्रूराष्ट्रांना आयते कोलित मिळेल याचे साधे भान त्यांना राहिले नाही का? केवळ मोदीविरोधी राजकारणासाठी संरक्षण विभागालादेखील वेठीला धरून काँग्रेस नेते काय सिद्ध करू पाहात आहेत? या सार्‍या प्रकारामुळे काँग्रेस हाच एक बेजबाबदार विरोधी पक्ष आहे, अशी भावना जनमानसात बळावू लागली आहे. देशाच्या लोकशाहीच्या रथाचे दुसरे चाक डगमगू लागले आहे.