पोरखेळ की सत्तेचा खेळ

कांजूर येथील जमिनीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने झणझणीत चपराक दिल्यानंतर ठाकरे सरकार भानावर येईल असे वाटले होते, परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. या सार्‍या प्रकाराला कुरघोडीच्या राजकारणाचे स्वरुप देऊन सत्ताधारी पक्षाला कसला आनंद होतो आहे, कोण जाणे? आता बांद्रा-कुर्ला संकुलातील बुलेट ट्रेनसाठी प्रस्तावित असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर मेट्रो कारशेड उभी करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करण्याचा निर्णय सरकार करीत आहे. हा शुद्ध पोरकटपणा आहे.

सत्ताकारणाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे, त्याला नेमके काय म्हणावे असा प्रश्न कुठल्याही सुजाण नागरिकाला पडल्याशिवाय राहणार नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊन आता वर्ष उलटून गेले. खरे तर, अल्पमतातील तीन पक्षांनी साटेलोटे करून सत्तेवर ताबा मिळवला, तो काही न्याय्य मानता येण्याजोगा नाही. परंतु लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीचे एक गणित असते. त्या गणिताचा गैरफायदा घेऊन भारतीय जनता पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यात या तीन पक्षांनी सरशी साधली. परंतु सत्ता मिळवता आली तरी ती जनतेसाठी राबविणे ही वेगळी बाब असते. त्यासाठी जनतेप्रती उत्तरदायित्व, जबाबदारीचे भान आणि प्रशासनावरील पकड अशा बाबींची नितांत गरज असते. या सर्व गुणांचा संपूर्ण अभाव महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये दिसून येतो. मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित जागेवरून सत्ताधार्‍यांनी सध्या जो खेळखंडोबा आरंभला आहे, त्याला काय म्हणावे, हा खरा प्रश्न आहे. आरे येथील नियोजित जागेवर मेट्रो कारशेडचे काम धडाक्यात सुरू देखील झाले होते, त्यापोटी 100 कोटी रूपये खर्ची देखील पडले होते. परंतु अहंकार आणि बालहट्ट या कारणांमुळे ठाकरे सरकारने तेथील काम थांबवले आणि मेट्रो कारशेड कांजूर येथील मिठागर जमिनीवर बांधण्याची घोषणा केली. ही जमीन वादग्रस्त असल्याने तिच्या मालकीवरून न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल हे ओळखून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेडसाठी आरे येथील जागेवर बांधकाम सुरू केले होते. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व मंजुर्‍या, मान्यता महाराष्ट्र सरकारने मिळवल्या होत्या. बांद्रा-कुर्ला संकुलातील भूखंडावर बुलेट ट्रेनचे स्थानक आणि भव्य व्यावसायिक संकुल उभे करण्याची योजना आहे. यातून मिळणारा पैसा सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी पडला असता. त्याच जागेवर मेट्रो कारशेड उभारून अपरिमित नुकसान होईल याचे भान सरकारला आहे का? त्यामुळे बांद्रा-कुर्ला संकुलातील व्यावसायिक जागेचा दुरुपयोग होईल, तसेच बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचा असल्याने अवाढव्य किंमत मोजावी लागेल ते वेगळेच. पाचशे कोटी रुपयांचा प्रकल्प पाच हजार कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवण्यामागे कोणते शहाणपण आहे? याला एकतर पोरखेळ म्हणावे लागेल किंवा सुडाचे बेजबाबदार राजकारण. भारतीय जनता पक्ष आणि सत्ताधारी शिवसेना हे एकेकाळचे मित्रपक्ष. गेल्या सरकारमध्ये भाजपच्या बरोबरीने शिवसेनेचा सहभाग होेता. त्या सरकारने सुरू केलेले सर्व प्रकल्प एकेक करून बंद पाडण्याचा डाव महाविकास आघाडीकडून खेळला जात आहे. त्यात ते यशस्वी होणार नाहीत. परंतु कुरघोडीच्या पोरकट राजकारणामध्ये बिचारे मुंबईकर भरडले जात आहेत. ज्या मुंबईकरांनी वर्षानुवर्षे महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या हाती दिली, त्याच मुंबईकरांच्या मुळावर शिवसेना घाव घालते आहे. हा पोरखेळ ताबडतोब थांबावा अशीच मुंबईकरांची इच्छा आहे.