शाळांमधील शिपाई पदे रद्द करण्याच्या भूमिकेचा रायगडातील संघटनेकडून निषेध

शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे शिक्षणाधिकार्‍यांना निवेदन

अलिबाग : प्रतिनिधी

राज्याच्या शाळांमधील शिपाई संवर्गातील पदे रद्द करून ती कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेकडून जोरदार विरोध होत आहे. रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघाने शुक्रवारी (दि. 18) शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेऊन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासाठी निवेदन दिले.

सरकारची भूमिका अन्यायकारक असून नियमावलीतील तरतुदींशी विसंगत आहे.  नजीकच्या काळात राज्यात शिपायांची 52 हजार पदे रिक्त होणार असून शासन तेथे कंत्राटी पद्धत आणू पहात आहे. हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. यासंदर्भातील शासन निर्णय यापूर्वीही बदलण्यात आले आहेत. 23 ऑक्टोबर 2013 च्या आकृतीबंधाबाबत उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेनुसार पदांबाबत कोणतीही नकारात्मक भूमिका घेवू नये, असे आदेश आहेत.  त्याबाबत शासन निर्णयानुसार जैसे थे परीस्थितीनुसार पदे ठेवावीत, अशी कार्यवाही करण्याचे आदेश असल्याचे शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या 11 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयानुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पदांबाबत अन्यायकारक निर्णय घेण्यात येणार आहे. भविष्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदे संपुष्टात आणून मानधनावर नेमणूका करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही बाब अन्यायकारक असल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे.  

या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व संघटनेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष मिलींद जोशी यांनी केले. उपाध्यक्ष रविंद्र गोसावी, जयंत कडवे, संतोष गोळे, तालुकाध्यक्ष नारायण पाटील, निलांबर थळे, सुरेंद्र आंगणे, पी. के. म्हात्रे आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.