सायन-पनवेल टोलनाका कंत्राटदाराला हटविले

पनवेल ः बातमीदार

सायन-पनवेल महामार्गावरील टोलनाका हस्तांतरणाचा तिढा अखेर सुटला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कायदेशीरपणे हस्तांतरण करण्यास अडथळे आणणार्‍या डी. आर. सर्व्हिसेस या कंत्राटदाराला मंगळवारी पोलीस बंदोबस्तात हटविण्यात आले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ’बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर रुंदीकरण करून काँक्रिटीकरण केलेला सायन-पनवेल टोलनाका सुरू झाल्यापासूनच वादात आहे. डिसेंबर 2018पासून डी. आर. सर्व्हिसेस या कंपनीच्या माध्यमातून टोलवसुलीचे काम सुरू करण्यात आले होते. दररोज 26 लाख रुपयांची टोलवसुली याप्रमाणे 365 दिवसांसाठी 95 कोटी रुपयांची वसुली करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नव्या कंत्राटदाराची नेमणूक केली, मात्र निविदेमध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन या कंत्राटदाराकडून होत असल्यामुळे कंत्राटदाराला हटविण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली होती. 20 मार्च रोजी कंत्राटाला स्थगिती देण्याची शेवटची नोटीस दिल्यानंतर 29 मार्चला रात्री 12 वाजता टोलचे कंत्राट हस्तांतरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी पोलीस बंदोबस्त घेऊन कारवाईसाठी गेले, मात्र पोलिसांची दिशाभूल करून कंत्राटदार राजकुमार ढाकणे यांनी कारवाईत अडथळे आणले. एमएसआरडीसीच्या कंत्राटदाराच्या कर्मचार्‍याला मारहाण करण्यात आली. कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस देऊन सात दिवस झाले नसल्याचे सांगितल्यामुळे कारवाई करता येणार नाही, असे पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे कारवाई झाली नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागाने आठ दिवसांनंतर म्हणजेच मंगळवारी सायंकाळी साडेचार वाजता कंत्राट हस्तांतरण करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली. उच्च न्यायालयात जाऊन कारवाईला स्थगिती मिळाली नसल्यामुळे कंत्राटदार राजकुमार ढाकणे यांनी कारवाईत कोणताही अडथळा आणला नाही. त्यामुळे कंत्राट रीतसर रद्द करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या टोल विभागाला तात्पुरत्या स्वरूपात चालविण्यास देण्यात आला आहे. हस्तांतरण प्रक्रियेच्या वेळी टोलनाक्यावर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त देण्यात आला होता. त्यामुळे तणावाचे वातावरण होते, मात्र शांततेत ही प्रक्रिया झाली.

टोल चालविण्याचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून, तात्पुरत्या स्वरूपात एमएसआरडीसीकडे चालविण्यास देण्यात आला आहे. नव्याने कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पार पाडून कंत्राट नव्या कंत्राटदाराकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

-ए. पी. पाटील, डेप्युटी इंजिनिअर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग