रिलायन्सविरोधातील आंदोलन सुरूच

प्रकल्पग्रस्त मागण्यांवर ठाम

नागोठणे ः प्रतिनिधी

येथील रिलायन्स कंपनीच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात 31 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत रिलायन्स कंपनीकडून काही प्रस्ताव आंदोलनकर्त्यांसमोर ठेवण्यात आले, मात्र सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळालीच पाहिजे ही मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी रविवारी (दि. 3) 38व्या दिवशीही आंदोलन सुरूच राहिले.

लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संघटनेचे राष्ट्रीय संघटक राजेंद्र गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात 27 नोव्हेंबरपासून कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

 31 डिसेंबरच्या बैठकीनंतर शनिवारी सायंकाळी आंदोलनस्थळी प्रांताधिकारी डॉ. यशवंत माने, डीवायएसपी किरणकुमार सूर्यवंशी, पो. नि. दादासाहेब घुटुकडे, समितीचे पुणे येथील कायदेविषयक सल्लागार अ‍ॅड. संतोष म्हस्के, मुख्य संघटक राजेंद्र गायकवाड, शशांक हिरे, गंगाराम मिणमिणे यांच्यात पुन्हा चर्चा झाली असून चर्चेचा तपशील उपलब्ध होऊ शकला नाही, मात्र आंदोलनकर्ते आपल्या मागणीवर ठामच असल्याने ही चर्चासुद्धा असफल झाल्याची कुजबुज आहे.

या बैठकीनंतर अ‍ॅड. संतोष म्हस्के यांनी उपस्थित आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. या वेळी अ‍ॅड. म्हस्के यांनी तुमच्या वज्रमुठीमुळे तुम्हाला आता दाद मिळायला सुरुवात झाली असल्याचे स्पष्ट केले. कोणावरही दोषारोप न करता आपसात चर्चा करून प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. अध्यक्ष कोळसे-पाटील यांनी विश्वास ठेवून राजेंद्र गायकवाड, शशांक हिरे आणि गंगाराम मिणमिणे यांच्याकडे येथील नेतृत्व दिले असून त्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. या वेळी अ‍ॅड. म्हस्के यांनी उपस्थितांसमोर स्थानिक कामगारांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात कायदेविषयक माहितीचे विश्लेषण केले.