नामांतराचे नाटक

औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याची मागणी सर्वप्रथम स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1988मध्ये केली. तेव्हापासून हा वाद चालू आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये शिवसेना दोन वेळेला सत्तेवर होती. आजही औरंगाबाद महापालिकेत हा पक्ष सत्तेवर आहेच. तरीही सरकार दफ्तरी औरंगाबादचे संभाजीनगर काही होऊ शकलेले नाही. यंदा तेथील महापालिका निवडणूक उंबरठ्यावर आलेली असताना हा मुद्दा पुन्हा एकवार उकरून काढला जात आहे. भावनिक मुद्दे राजकारणाच्या रिंगणामध्ये वारंवार उपस्थित होऊ लागले की निवडणुका जवळ आल्या आहेत असे खुशाल समजावे. एखाद्या रस्त्याचे अथवा चौकाचे नाव बदलण्याचा वाद असो किंवा शहराच्या मूळ नावाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा, अस्मितेचे राजकारण याच मार्गाने आकार धारण करू लागते. एखाद्या शहराचे नाव का बदलले जाते यामागे अनेक सामाजिक, ऐतिहासिक कारणे असू शकतात. ती अनेकदा रास्तदेखील असतात. काळाच्या ओघात असे बदल घडणे स्वाभाविकच मानले पाहिजे. म्हणूनच बंगलोरचे बंगळुरू, कोचीनचे कोच्ची, कलकत्त्याचे कोलकाता, बॉम्बेचे मुंबई आणि मद्रासचे चेन्नई यांसारखी अनेक नावे बदलण्यात आली. स्थानिक अस्मितांवर फुंकर मारण्याचा उद्देश अशा पुनर्नामकरणामागे असतो. त्यानिमित्ताने इतिहासाचे पुनर्लेखनदेखील थोडेफार होऊन जाते. मुघल आणि ब्रिटिश राजवटींमधील जखमा व त्यांचे व्रण पुसून टाकून नवी अस्मिता रुजवण्याचे काम यानिमित्ताने होते. औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर असे करण्यामागे हीच सकारात्मक भावना आहे. ज्या मुघल बादशहाने महाराष्ट्राला छळले, छत्रपती संभाजी महाराजांचा अनन्वित छळ करून वध केला, त्या खलप्रवृत्तीच्या बादशहाचे नाव आपण का मिरवावे, हा मूळ प्रश्न आहे. तसे ते अजिबात मिरवू नये हेच या प्रश्नाचे खरे उत्तर असेल. औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर असे करण्यास कोणाचाच विरोध असण्याचे खरेतर कारण नाही. अर्थात काँग्रेस सोडून. अशा प्रकारच्या वादाला राजकीय रंग चढू लागला आणि त्यातून मतपेढीच्या लांगुलचालनाचा दर्प येऊ लागला की साराच मामला बिघडतो. शिवसेनेने तोंडदेखला पाठिंबा द्यायचा आणि काँग्रेसने तितक्याच ढोंगीपणाने विरोध करायचा अशी ही लुटुपुटुची कुस्ती औरंगाबादचे मतदार ओळखून आहेत. राज्यातील सत्ता कशीबशी काबिज करून एकमेकांच्या साथीने खुर्चीबचाव कार्यक्रमात मग्न असलेले हे दोन सहकारी पक्ष नामांतराच्या मुद्द्यावर निव्वळ धूळफेक करत आहेत. औरंगाबादचे नामांतर करायचेच असते तर ते त्यांना कधीच करता आले असते. निव्वळ होर्डिंग आणि जाहिरातींमध्ये संभाजीनगर असा उल्लेख करण्याने काही होत नसते. त्यासाठी सरकार दरबारी अधिकृतरीत्या बदल करावे लागतात व त्यावर लोकशाही व्यवस्थेचे शिक्कामोर्तब आवश्यक असते. औरंगाबादचे नामांतर करावयाचे झाल्यास सर्वप्रथम औरंगाबाद पालिकेच्या सभागृहात तसा ठराव मंजूर करून घ्यावा लागेल. तो राज्य सरकारकडे पाठवावा लागेल. राज्याचे विधिमंडळ त्यावर अनुकूल निर्णय घेऊन तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे धाडेल. तेव्हाच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. एवढा सारा खटाटोप ना सत्ताधार्‍यांच्या आवाक्यात आहे, ना त्यांना त्याच्यात रस आहे. केवळ निवडणुकीपुरते उकरून काढलेले हे जुने वादाचे प्रकरण आहे. निवडणूक संपली की औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा आपोआप गुंडाळला जाईल. औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर असे करायचे असेल तर ते काम फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पक्षच करू शकेल. किंबहुना करेलच.