अधिकाधिक भारतीय नागरिक आता पेन्शन योजनांत का भाग घेत आहेत?

बदलत्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने सामावून घेण्याचा सर्वांत प्रभावी मार्ग म्हणजे त्यांच्या आर्थिक विवंचना आधी दूर करणे. त्यासाठी पेन्शन योजना हा मार्ग जगाने निवडला आहे. त्याला भारतात प्रथमच चांगली गती आली आहे ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे, मात्र भारतीय ज्येष्ठ नागरिकांची विशिष्ट स्थिती लक्षात घेता सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा देणे क्रमप्राप्त आहे. युरोपीय देश, अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वेगाने वाढत असून त्याचे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. अर्थात याही स्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांना पुरेशी सामाजिक सुरक्षितता कशी देता येईल असा प्रयत्न तेथे केला जात आहे. हे करताना सरकारी तिजोरीतील मोठा वाटा त्या कामी खर्च होऊ लागला आहे. तेथील तरुण पिढीला ही तरतूद ओझे वाटते हा भाग वेगळा. तशा प्रकारची सामाजिक सुरक्षितता भारतात असली पाहिजे अशी अपेक्षा करणे अगदी योग्य आहे, पण भारताची अर्थव्यवस्था तेवढा बोजा आज सहन करू शकत नाही. त्यामुळे ज्यांना पेन्शन लागू आहे असे भाग्यवान नागरिक वगळता इतर ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. भारतात सध्या सुमारे 15 कोटी (60 वर्षांवरील) ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यातील अंदाजे चार कोटी नागरिकांना पेन्शन मिळते. याचा अर्थ 11 कोटी नागरिकांना साठीनंतर एकतर काम करावे लागते किंवा तुटपुंज्या पुंजीवर जगावे लागते.

–जागरूकता वाढत आहे हे स्वागतार्ह

इतक्या कमी नागरिकांना आर्थिक सुरक्षितता दिली जाते ही ज्येष्ठ नागरिकांची अवहेलनाच आहे. साठी पार केलेले साडेसात कोटी नागरिक वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त आहेत आणि 78 टक्के नागरिकांना कोणतेही पेन्शन लाभ मिळू शकत नाही, असा ज्येष्ठांच्या जगातील सर्वांत मोठ्या पाहणीचा निष्कर्ष 7 जानेवारी रोजी आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केला आहे, पण मग यावर मात करण्याचा काही व्यवहार्य मार्ग आहे का? या प्रश्नाची जाणीव सरकारला आणि सुजाण नागरिकांना आहेच. त्यामुळेच जसे बदल वेगवान होत आहेत, तसतसे ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या योजना सरकार आणत आहे. अर्थात या सर्व योजनांमध्ये नागरिक सक्रिय असताना त्यांनीच पैसा टाकायचा असून त्या फंडाचे व्यवस्थापन सरकारच्या पुढाकाराने होत आहे. खरं म्हणजे ज्या नागरिकांनी आपल्या साठीपर्यंत देशासाठी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात योगदान दिले आहे, त्यांच्या वृद्धत्वाची आर्थिक जबाबदारी सरकारने घेणे अपेक्षित आहे. (अर्थक्रांतीचा सोबतचा प्रस्ताव पाहा) पण आज ते व्यवहार्य नसल्याने त्यातल्या त्यात काय करता येईल असे प्रयत्न सरकार करताना दिसत आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे नागरिकांमध्येही त्याविषयीची जागरूकता वाढत चालली असून त्या त्या योजनेत भाग घेणार्‍या नागरिकांची संख्या वेगाने वाढू लागली आहे.

-पेन्शन फंडांच्या मालमत्तेत 18 टक्के वाढ

अलीकडेच यासंबंधीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली असून ती अतिशय उत्साहवर्धक आहे. उदा. भारतातील पेन्शन फंडांची मालमत्ता या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत (सप्टेंबर 2020 अखेर) 18 टक्क्यांनी वाढली आहे. कोरोना साथीच्या संकटात आर्थिक गुंतवणूक आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार अधिक होऊ लागला हे अगदी साहजिक आहे. शिवाय अर्थव्यवस्थेत होणारे बदल आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर यामुळे तरुण पिढी ज्येष्ठ पिढीला पुढे ढकलू लागली आहे. याची जाणीव सर्वांनाच होत असून त्यामुळेच पेन्शन योजनांत भाग घेणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. गेल्या सप्टेंबरअखेर पेन्शन फंड 76 हजार कोटींनी वाढला असून तो आता पाच लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. सरकारने सुरू केलेली अटल पेन्शन योजना आणि नॅशनल पेन्शन स्कीमचा (एनपीएस) वाटा त्यात सर्वाधिक आहे. खपींशीळा झशपीळेप र्ऋीपव ठशर्सीश्ररीेीूं  ऊर्शींशश्रेिाशपीं र्-ीींहेीळीूं (झऋठऊ-) नावाचा न्यास या दोन्ही योजनांचे व्यवस्थापन करतो. एवढ्या प्रचंड फंडाचे व्यवस्थापन करणे ही मोठी जबाबदारी असल्याने सरकारने यावर थेट नियंत्रण ठेवले आहे. अर्थात जे नागरिक पेन्शन फंडांत गुंतवणूक करतात, त्यांना चांगल्या परताव्याची अपेक्षा असते. ती पूर्ण करण्यासाठी एलआयसीसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नावाजलेल्या संस्था आणि काही खासगी आर्थिक संस्थांना सहभागी करून हे काम केले जात आहे.

-सभासद वाढण्यासाठी प्रयत्न

पेन्शन योजनांविषयी जागरूकता कशी वाढत चालली आहे याचे आणखी एक ताजे उदाहरण म्हणजे अटल पेन्शन योजनेत या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत 52 लाख नागरिकांची पडलेली भर होय. त्यामुळे डिसेंबर 2020अखेर या योजनेच्या सभासदांची संख्या 2.75 कोटी झाली आहे. या योजनेत साठी पूर्ण झालेले नागरिक भाग घेऊ शकतात. त्यांना सरकार विशिष्ट पेन्शनची खात्री देते. त्या नागरिकाचा त्याच काळात मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला ती पेन्शन लागू होते किंवा पेन्शन खात्यावर जमा असलेली सर्व रक्कम वारसाला मिळते. सरकारी यंत्रणेला आपण कितीही दोष देत असलो तरी अशा वेळी सरकारी नियंत्रण असणार्‍या संस्थांवर अधिक विश्वास दाखविला जातो असेही या योजनेत दिसून आले आहे. अटल योजनेत जे 52 लाख सभासद वाढले आहेत, त्यातील 15 कोटी सभासद स्टेट बँकेच्या माध्यमातून जोडले गेले आहेत. नॅशनल पेन्शन स्कीम ही सरकारने 2004मध्ये सुरू केलेली योजना आहे, पण 2009 पर्यंत ती फक्त सरकारी कर्मचार्‍यांनाच लागू होती. 2009ला ती सर्वांसाठी खुली झाली. साठीपूर्वी सक्रिय असणार्‍या नागरिकांनी या खात्यात नियमित रक्कम जमा करून साठीनंतर पेन्शन मिळण्यासंबंधीची ही योजना आहे. त्यात अधिकाधिक नागरिकांनी भाग घ्यावा यासाठी सरकारने आकर्षक सवलती दिल्या आहेत. 18 ते 60 वयोगटातील कोणीही भारतीय नागरिक केवायसी भरून या योजनेत भाग घेऊ शकतो. चांगले पेन्शन मिळवून देणारी जगातील सर्वांत स्वस्त पेन्शन योजना म्हणून तिने मान्यता मिळविली आहे. तिचा लाभ घेतला पाहिजे.

‘ज्येष्ठ नागरिक ही राष्ट्रीय संपत्तीच’

खरे म्हणजे भारतातील सामाजिक, आर्थिक भेदभाव कमी होण्यासाठी सर्वव्यापी अशा पेन्शन योजनेची गरज असून अर्थक्रांतीने मांडलेल्या त्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. अतिशय कमी लोकसंख्या, 100 टक्के साक्षरता आणि अधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या युरोपीय देशांचे पेन्शन मॉडेल भारताला लागू होऊ शकत नाही. त्याऐवजी भारतीयांमधील सर्व भेदभावांना संपविण्याची क्षमता असलेला ‘ज्येष्ठ नागरिक ही राष्ट्रीय संपत्तीच’ हा प्रस्ताव पुढे जाण्याची अत्यंत आणि तातडीची गरज आहे. अर्थक्रांतीच्या या प्रस्तावानुसार भारतातील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला (60 वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्ती) ’राष्ट्रीय संपत्तीचा’ दर्जा बहाल करण्यात यावा. हा दर्जा जात, पात, धर्म, लिंग निरपेक्ष प्रत्येक भारतीय नागरिकास मिळणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा या संकल्पनेची काटेकोर मांडणी व्यापक लोकमंथनातून होईलच, मात्र सुरुवात करण्यासाठी काही बिंदू अर्थक्रांती देशासमोर ठेवत आहे. त्यावर देशव्यापी विस्तृत आणि सखोल मंथन अपेक्षित आहे. साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना दरडोई महिना 10 हजार रुपयांचे ’मानधन’ (महागाई निर्देशांकाशी जोडलेले) मिळणे अपेक्षित आहे. या मानधनामुळे भारतातील समाज जीवनामध्ये विशेषतः ग्रामीण जीवनामध्ये वृद्धांच्या हस्ते दरमहा क्रयशक्ती वितरित होणार असल्याने सेवा क्षेत्रास आणि उद्योगधंद्यांना मोठी चालना मिळेल. म्हातार्‍या आई- वडिलांच्या मानधनरूपी निश्चित उत्पन्नामुळे तरुण मुले सहजीवनास तयार होतील. (ही तरुण पिढी वर्तमानात नाईलाजास्तव वृद्ध पालकांकडे पाठ फिरवून अर्थार्जनासाठी शहरांकडे स्थलांतर करताना दिसत आहे.)तरुण पिढीच्या स्थानिक रहिवासामुळे ग्रामीण समाजामध्ये आधुनिक समाजाच्या सुविधांचा प्रसार आणि वापर होईल. यामुळे ग्रामीण जीवनसुद्धा नागरी जीवनाप्रमाणे सुविधायुक्त व प्रगतीशील बनेल. परिणामी ग्रामीण-नागरी जीवनातील विषमता कमी होईल. आजच्या भारतीय तरुणांसमोर ’वृद्ध पालकरूपी भूतकाळ एकीकडे, तर स्वत:च्या मुलांच्या रूपाने भविष्यकाळ दुसरीकडे’ अशी परिस्थिती आहे. ती अधिक आव्हानात्मक बनते जेव्हा हा तरुण पालकांची ‘दवाई’ की पाल्यांची ‘पढाई’ या भावनिक जीवघेण्या संघर्षात अडकतो. अंतिमत: ही परिस्थिती त्याला दु:खाच्या, नैराश्याच्या कडेवर घेऊन जात असते. ज्येष्ठांच्या ’मानधनामुळे’ तरुण पिढीची या भावनिक संघर्षातून सुटका होऊन पाल्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक आधार तर पालकांसाठी मोलाचा भावनिक आधार होऊ शकेल. एक प्रकारे तरुणांची भावनिक संघर्षातून सुटका होऊन तिचा समाधानाच्या वाटेवरचा प्रवास सुरू होऊ शकेल. राष्ट्रीय संपत्तीच्या मूळ संकल्पनेमध्ये आर्थिक तरतुदीनंतर ज्येष्ठांच्या शारीरिक, मानसिक गरजा लक्षात घेता आरोग्य व संरक्षण या गोष्टी प्रामुख्याने पुढे येतात. या दोन सेवा प्रत्येक ज्येष्ठास आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सर्वोच्च प्राधान्याने दिल्या जाऊ शकतात. (जसे मोबाइलसारखे एखादे उपकरण. त्यातील एक बटन पोलीस, तर दुसरे अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी) या सोयीस अनुरूप पोलीस व आरोग्य व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. ज्येष्ठांचे भावनिक, मानसिक, शारीरिक हळवेपण लक्षात घेता स्वतंत्र शांतता क्षेत्राची निर्मिती, वाचन आणि अध्यात्मिक सत्संगासाठी प्राधान्य सुविधा निर्माण केल्या जाऊ शकतात. आणखी सूक्ष्मपणे विचार करता ज्येष्ठ नागरिकांमधील गुन्हेगारीचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेता त्यांच्यासाठी अनुरूप न्यायव्यवस्था व अनिवार्य असल्यास तुरुंग व्यवस्था यासुद्धा राष्ट्रीय संपत्तीच्या दर्जास अनुसरून तयार केल्या जाऊ शकतात.

-यमाजी मालकर