वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाचे कारण पुढे करून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आठवडाभरात गुंडाळण्याचा कार्यक्रम महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केला. त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही. तसे घडणारच होते हे एखाद्या लहानग्या पोराने देखील सांगितले असते. कारण या सरकारला लोकांचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये काडीचाही रस नाही. निव्वळ खुर्च्या उबवण्याच्या कार्यक्रमात या सरकारची सर्व शक्ती वाया जाते.
महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार राज्याचा अर्थसंकल्प आठ मार्च रोजी मांडला जाईल. त्यावर जेमतेम एक-दीड दिवस चर्चा करून 10 मार्चला अधिवेशनाचा समारोप होईल. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला होता. तेव्हाही अधिवेशन लवकर गुंडाळण्यात आले होते. पुढील सारे वर्ष कोरोनाच्या विषाणूने अक्षरश: खाल्ले. या काळात पावसाळी आणि हिवाळी ही दोन्ही अधिवेशने कशीबशी पार पडली. जेमतेम एक-दोन दिवसाचे कामकाज झाले. अधिवेशन तोंडावर आले असतानाच अचानक राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला. काही मंत्र्यांनाही कोरोनाची लागण झाली. हेच कारण पुढे करून सरकारने पळ काढण्याचा पराक्रम करून दाखवला! खरे तर या तीन चाकी बिघाडी सरकारला कोरोनाची भीती वाटत नसून त्यांचे खरे दुखणे वेगळेच आहे. अर्थव्यवस्थेचा पूर्णत: बोजवारा उडाला असून हे सरकार आर्थिक साह्यासाठी केंद्र सरकारकडे डोळे लावून बसले आहे. शेतकर्यांच्या तोंडाला तर या सरकारने पहिल्या दिवसापासूनच पाने पुसली आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकरी असोत किंवा वादळग्रस्त कोकणवासी, कुणालाही या सरकारची दमडीची मदत झालेली नाही. कर्जमाफीच्या घोषणेचे जे काही भजे झाले ते सारा महाराष्ट्र उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. वाढीव वीजबिलांवरून महाराष्ट्राच्या जनतेने या सरकारला तिखट प्रतिसाद दिला. तरीही हजारो रूपयांची बिले आजही सर्वसामान्य लोकांच्या घरी येऊन थडकत आहेत. इतकेच नव्हे तर हजारो कुटुंबांच्या वीजजोडण्या तोडण्याचे शौर्य या सरकारने गाजवले. कायदा सुव्यवस्थेबद्दल काही बोलायचीच सोय उरलेली नाही. त्याचे ढळढळीत उदाहरण मंत्रिमंडळातच उपस्थित आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसते आहे. बंजारा युवती पूजा चव्हाण हिच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी संशयाच्या घेर्यात आलेले वनमंत्री संजय राठोड यांची साधी चौकशी करण्याइतकी निस्पृहता या सरकारमध्ये नाही. याच वनमंत्र्यांनी पोहरागड येथे हजारो माणसे जमवून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. हे शक्तिप्रदर्शन म्हणजे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान होते असे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. तसे असले तर बाब अधिकच गंभीर म्हणावी लागेल. या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याची पाळी येऊ नये म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने सोपा मार्ग निवडला. जिथे आपल्या पापांचे पाढे हमखास वाचले जातील ते विधिमंडळाचे अधिवेशनच आठवडाभरात गुंडाळण्याचे कारस्थान केले. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न विरोधीपक्षांनी विधिमंडळात मांडावयाचे नाहीत तर कुठे मांडायचे? साहजिकच भारतीय जनता पक्षाने विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सरकारच्या इराद्याला कडाडून विरोध केला. सरकारच्या पळपुटेपणाच्या निषेधार्थ भाजपच्या सदस्यांनी थेट सभात्यागच केला. अधिवेशनाच्या वेळी कोरोनाची भीती दाखवली जाते. मग सत्ताधारी मंत्री व आमदारांच्या कार्यक्रमांच्या वेळी कोरोना कुठे जातो? हा भाजपचा तिखट सवाल सरकारच्या पचनी पडणारा नाही. कारण त्याचे उत्तरच या पळपुट्या सरकारकडे नाही.