लबाडाघरचे आवतण

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात लबाड सरकार असा दुर्लौकिक महाविकास आघाडीच्या सरकारने मिळवल्याची शेलकी टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळाचे अधिवेशन संपताना केली. खरे तर त्याला शेलकी टीका असे म्हणण्यापेक्षा ती लोकांच्या मनातील भावनाच आहे असे म्हणावे लागेल.

एकमेकांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा समन्वय नसलेले हे तीन चाकी महाबिघाडी सरकार अंतिमत: मराठी जनसामान्यांच्याच मुळावर येणार असे भाकित सव्वा-दीड वर्षापूर्वीच करण्यात आले होते. ते आता खरे ठरताना दिसत आहे. नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सत्ताधारी ठाकरे सरकारची अभूतपूर्व कोंडी झाल्याचे बघावयास मिळाले. अशाप्रकारच्या कोंडीला तोंड द्यावे लागणार याचा अंदाज महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना आला होताच. म्हणूनच कोरोनाचे कारण पुढे करून अवघ्या आठ-दहा दिवसांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवरील सरकार अकार्यक्षम आणि संवेदनाशून्य असले तरी विरोधीपक्ष मात्र अत्यंत सजग आणि आक्रमक आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे सुदैवच म्हटले पाहिजे. आठवडाभराच्या अधिवेशन काळामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी आणि खुद्द विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची अक्षरश: त्रेधातिरपिट उडवली. मग ते पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण असो किंवा मनसुख हिरेन यांच्या दुर्दैवी मृत्यूचे प्रकरण असो, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधीपक्षाने गृहमंत्र्यांना धारेवर धरले. तसेच या सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला कशी पाने पुसली याचाही साद्यंत लेखाजोखा फडणवीस यांनी सभागृहात ठेवला. अचूक आकडेवारी आणि विश्लेषणासह महाविकास आघाडीच्या अर्थसंकल्पाची त्यांनी चिरफाड केली. एवढ्यावरच हे थांबले नाही. प्रत्येक आघाडीवर हे सरकार कसे तोंडघशी पडले आहे याचीही उदाहरणे दिली गेली. आपापल्या खुर्च्या सांभाळण्यात मश्गुल असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात किंचितही स्वारस्य नाही हे आजवर अनेकदा उघड झाले आहे. खुर्च्या वाचवण्यासाठी हे सरकार कुठल्याही थराला जाऊ शकते. त्याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणून वाढीव वीजबिलांकडे बोट दाखवावे लागेल. वीजबिलांच्या प्रश्नावरून या सरकारने जनसामान्यांच्या जिवाशी खेळ मांडला आहे. कोरोनाच्या काळात थकलेली वीजबिले सक्तीने वसूल करण्याच्या सरकारी खाक्याला शुद्ध निर्दयपणा याशिवाय दुसरे काहीही म्हणता येणार नाही. वाढीव वीजबिले भरता न आलेल्या शेतकरी आणि अन्य नागरिकांच्या वीजेचे कनेक्शन तोडण्याचा सपाटा सरकारी यंत्रणेने लावला. त्याविरुद्ध विरोधीपक्ष नेत्यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कडाडून आवाज उठवल्यावर अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी वीजजोडण्या तोडण्याच्या कारवाईला तात्काळ स्थगिती दिली. परंतु ही शुद्ध लबाडी होती हे अधिवेशन संपता संपता लक्षात आले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या तासाला वीज जोडण्या तोडण्यावरील स्थगिती उठवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात आणून तो परस्पर मंजूर करून घेण्यात आला आणि लगोलग गुरूवार सकाळपासून पुन्हा नागरिकांची वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई सुरू झाली. याचा अर्थ एवढाच की विरोधीपक्ष नेत्यांची तोंडे बंद राहावीत म्हणून फक्त आठवडाभरापुरते स्थगितीचे नाटक करण्यात आले. हा मराठी जनतेचा निव्वळ अपमानच नव्हे तर विश्वासघात देखील आहे. सरकारच्या या दुष्ट निर्णयाचे जबरदस्त मोल त्यांना भविष्यात मोजावे लागेल. मुळात विश्वासघातातूनच जन्माला आलेले हे सरकार विश्वासघातापलिकडे काय करू शकणार? परंतु ही लबाडी सामान्य जनता फार काळ पचू देणार नाही.