ग्रामीण रस्त्यांवरील बत्ती गूलचे रायगड जि.प.च्या सभेत पडसाद

राज्य शासनानेच थकीत वीज बिल भरण्याची मागणी

अलिबाग ः प्रतिनिधी
रायगडच्या ग्रामीण भागात तब्बल 150 कोटींचे वीज बिल न भरल्याने पथदिव्यांची वीजजोडणी महावितरणने कापली आहे. त्यामुळे गावोगावच्या रस्त्यांवर अंधार पसरला आहे. याचे तीव्र पडसाद बुधवारी (दि. 24) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. हे थकीत वीज बील राज्य शासनानेच भरावे, अशी मागणी सभेत करण्यात आली.
पथदिव्यांच्या विषयावर सर्वच जि. प. सदस्य आक्रमक होते. थकीत वीज बिल भरण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असून ते शासनानेच भरावे, अशी मागणी सभेत करण्यात आली. सर्व ग्रामपंचायतींनी या संदर्भात ठराव घेऊन शासनाला पाठवावेत, असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील यांनी चर्चेला उत्तर देताना या संदर्भात शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.
अर्थसंल्पात यंदा दीड कोटींची घट
रायगड जिल्हा परिषदेचा 2020-21चा महसुली 88 कोटी 88 लाख 88 हजार रुपयांचा अंतिम व 2021-22चा 62 कोटी रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प बुधवारी (दि. 24) सभेत सादर करण्यात आला. एकूण 89 कोटी 49 लाख 63 हजार 95 रुपयांचा सुधारित महसुली अर्थसंकल्प आहे. भांडवली खर्चासह हा सुधारित अर्थसंकल्प 154 कोटी 74 लाख 63 हजार 95 रुपयांचा आहे. तो मंजूर करण्यात आला. मागील वर्षापेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये एक कोटी 50 लाख रुपयांची घट झाली आहे. 2020-21चा मूळ महसुली अर्थसंकल्प 63 कोटी 50 लाख रुपयांचा होता.
अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करा -अमित जाधव
अंगणवाड्या या ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी बांधणीसह तिच्या दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, तसेच जिल्ह्यातील वाढते नागरीकरण पाहता सर्व ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी सूचित करावे, अशी मागणी जिल्हा परिषदेतील भाजपचे प्रतोद अमित जाधव यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना केली. याशिवाय रवींद्र चव्हाण जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना त्यांनी गर्भाशयावरील कॅन्सरच्या उपचारासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, मात्र अलिकडच्या काळात तो निधी परत गेला. यामध्ये कोणत्या अधिकार्‍याने निष्काळजीपणा केला याचा खुलासा करावा, अशीही विचारणा त्यांनी या वेळी केली.