लॉकडाऊनमुळे मच्छीमार होड्या किनार्यावर

पावसाळ्यात खोल समुद्रातील  मासेमारी बंद ठेवावी लागते, त्या अनुषंगाने मुरूडमधील कोळी बांधव आपल्या मच्छीमार होड्या साधारण 15 मेपासून किनार्‍यावर लावतात. त्यानंतर होडीची साफसफाई, होडीतील सर्व जाळ्या स्वच्छ धुवून आपल्या घरी नेऊन ठेवतात. पाऊस सुरु होण्याआधी होड्या साकारण्यात येतात, मात्र यावर्षी कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेने सर्वांनाच त्रस्त केले आहे. लॉकडाऊन, संचारबंदी, कडक निर्बंधांमुळे मासेविक्रीत मोठी घट निर्माण झाली आहे. मच्छी खरेदीसाठी ग्राहक येत नाहीत, हॉटेल व्यवसाय  बंद, मुंबई मार्केट बंद त्यामुळे ग्राहकच नसल्याने मासेमारी करून काय करायचे, या विवंचनेत कोळी बांधव आहेत. खोल समुद्रात मच्छीमारी करून साधा डिझेल खर्चही सुटत नाही. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसून यावर्षी सुमारे वीस, पंचवीस दिवस आधीच होड्या किनारी लावून मुरूडमधील कोळी बांधवांनी पावसाळ्या आधीच्या कामांची लगबग सुरु केली आहे.

खोल समुद्रात मच्छीमारी केल्यानंतर मुरूड परिसरातील कोळी बांधव पकडलेली मच्छी प्रामुख्याने मुंबईला नेतात. तिथे मोठमोठे मासळी मार्केट आहेत. तिथे मासळी खरेदी विक्रीचे घाऊक व्यवहार होतात. मात्र 15 मेपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे मुंबईतील  मासळी मार्केट सध्या बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे खोल समुद्रात पकडलेल्या मासळीची विक्रीसुद्धा होत नाही. त्याला कंटाळून मच्छीमार लवकरच आपल्या गावी परतले असून, त्यांनी समुद्र किनारी बोटी साकारून उन्हाळ्यापूर्वीच्या कामांची सुरुवातसुद्धा केली आहे.

दरवर्षी 1जून ते 20 जुलैपर्यंत खोल समुद्रात मासेमारीला बंदी असते. त्यामुळे साधरणतः सर्व बोटी या किमान 20 मेपर्यंत किनार्‍याला साकारण्यात येतात. परंतु यंदा मात्र लॉकडाऊन 15 मेपर्यंत असल्याने व पुढेसुद्धा लॉकडाऊन वाढेल या भीतीपोटी सर्व मच्छिमारांनी अगोदरच समुद्र किनारा गाठला आहे. बोटींच्या दुरुस्ती अथवा मशीनची देखभाल, जाळी स्वछ धुऊन उन्हात सुकत घालणे आदी स्वरूपांच्या कामात मच्छिमार व्यस्त झालेला दिसत आहे.

सध्या सर्व मच्छिमार बिकट परिस्थितीमधून जात आहेत. अवकाळी पाऊस, क्यार वादळ, 3 जूनचे चक्रीवादळ अशा विविध संकटामुळे स्थानिक मच्छीमार पार मेटाकुटीस आला आहे. त्यातच लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्याने मच्छिमारी न करणेच पसंत करून त्यांनी आपल्या होड्या किनार्‍याला साकारल्या आहेत.

खोल समुद्रात जाऊनसुद्धा मासळी मोठ्या प्रमाणात मिळत नाही. त्यात घाऊक प्रमाणात मच्छी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होणारे मुंबईमधील ससूनडॉक व अन्य मोठी केंद्र बंद झाल्याने मासळी विकणे मोठे मुश्कील झाले आहे. त्यातच मासळीचा दुष्काळ व डिझेल परतावा रक्कम न मिळाल्यामुळे कोकणातील समस्त मच्छिमार त्रस्त झाला आहे.

मेहनत घेऊनसुद्धा मोठ्या प्रमाणात मासळी न मिळणे तसेच लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठ बंद झाल्याने पकडलेल्या मासळीला चांगला भाव मिळत नाही. परिणामी कोकणातील मच्छिमार कर्जबाजारी झाला आहे. एवढी संकटे येऊनसुद्धा कोकणातील मच्छिमारांना शासनाकडून मदत किंवा डिझेल परतावा मिळत नसल्याने येथील मच्छिमारांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. राज्य शासनाने वेळीच मच्छिमारांकडे लक्ष देऊन त्यांना मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. अन्यथा कर्जाच्या बोजाखाली स्थानिक मच्छिमार भरडले जाणार आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर 2020 व 21 या दोन वर्षात मच्छिमारांना मोठ्या संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. खरंतर मच्छीमारी हा देशाला परकीय चलन मिळून देणारा महत्वाचा व्यवसाय आहे. मात्र हा व्यवसाय करणारा कोळी बांधव मात्र उपेक्षीत रहात आहे. त्याच्या परिस्थितीकडे सहानुभूतीपूर्वक पहाणे सध्या तरी गरजेचे बनले आहे.

लॉकडाऊनमुळे मासळीची निर्यात बंद आहे. परदेशातील हवाई वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे निर्यात करणारी मासळी विकत घेण्याचे प्रमाण घटले आहे. लॉकडाऊनमुळे मुंबईतील मोठी मासळी मार्केट बंद आहेत. तर काही ठिकाणी तात्पुरत्या ठिकाणी मासळी मार्केट सुरु आहेत. परंतु मासळी विकत घेणारे कमी झाले आहेत. खोल समुद्रात जाऊनसुद्धा मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळत नसल्याने बोटीवर होणार खर्चसुद्धा निघत निघत नाही. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील सर्व बोटींनी किनारा गाठून पावसाळ्यानंतरच मच्छिमारी करण्याचा निर्णय घेतल्याने आज सर्व समुद्र किनारी बोटी साकारलेल्या दिसत असल्याचे  रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी सांगितले.

 गेल्या दोन वर्षात अवकाळी पाऊस व होणारी विविध वादळाचा तडाखा आमच्या मच्छिमारांना सहन करावा लागला आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षपासून  डिझेल परतावासुध्दा मिळालेला नाही. खोल समुद्रात मासळी नाही. त्यामुळे आमचे बांधव कर्जबाजारी झाले असून शासनाने कोळी समाजाला विशिष्ठ पॅकेज द्यावे, असे मजगाव कोळी समाजाचे पंच संतोष बुल्लू यांचे म्हणणे आहे.

सातत्याने होणार्‍या लॉकडाऊनमुळे कोकणातील कोळी समाज त्रस्त असून, त्यांना राज्य शासनाकडून कोणतीही मदत मिळालेली नाही. त्यातच सबसिडी अथवा डिझेल परतावा रक्कम मिळत नसल्याने कोळी समाजात दिवसेंदिवस नाराजी वाढत आहे. समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या कोळी समाजाला राज्य शासनाने मदतीचा हात द्यावा व रखडलेला डिझेल परतावासुद्धा जलद गतीने द्यावी अशी या समाजाची अपेक्षा आहे.

-संजय करडे, खबरबात