शासकीय दाखले मिळवताना होणारी आर्थिक लूट थांबवा ; आदिवासी सेवा संघाची मागणी

पनवेल : प्रतिनिधी

दहावी, बारावी विद्यार्थ्याचे निकाल लागल्याने पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी विविध दाखले काढण्याकरिता तहसील कार्यालयात मोठी गर्दी झाल्याचे दिसते. याचाच फायदा घेत तहसील कार्यालयाजवळ असणारे काही दलाल आदिवासी समाजातील अडाणी, अशिक्षित लोकांकडून जातीचे दाखले व उत्पन्न दाखले काढण्यासाठी हजारो रुपयांची मागणी करून आदिवासी समाजातील लोकांची आर्थिक लूटमार केली जाते.

एवढेच नाही, तर आदिवासी समाजातील लोकांना जातीचा दाखला काढण्यासाठी गाव नमुना 14 लागत असल्याने सेतु केंद्रातील कर्मचारी व काही लोक आदिवासींना अपमानास्पद शब्द वापरून समाजातील लोकांना कमी लेखण्याचे प्रयत्न देखील करतात. जातीचे दाखले नसल्याने आदिवासी समाजातील लोक शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे सुद्धा शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने आदिवासी सेवा संघाने तालुक्यात सर्वत्र आदिवासी भागात मंडळाप्रमाणे शासकीय दाखले मिळण्यासाठी विविध ठिकाणी कॅम्प लावण्यात यावेत, यासाठी गुरुवार, (दि. 20 जून) रोजी तहसील कार्यालयात पत्र दिले. शिवाय जिल्हाधिकारी अलिबाग, रायगड व उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांनासुद्धा संघटनेने माहितीकरिता पत्र दिले असल्याचे आदिवासी सेवा संघाचे अध्यक्ष गणपत वारगडा यांनी सांगितले आहे.