नवी मुंबई ः प्रतिनिधी
प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी त्यांच्या जमिनी नवी मुंबईच्या विकासाकरिता दिल्या आहेत. त्यामुळे येथील विकासकामविषयक कंत्राटे तसेच अन्य गोष्टींवर प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांचा प्रथम हक्क असून अशा कामांचे कंत्राट प्रकल्पग्रस्तांनाच देणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ ठेकेदारांना न्याय न दिल्यास जनआंदोलन छेडून उपोषणाचा इशारा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिला आहे. त्यांनी याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना दिले आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून उद्यान विभागाची कंत्राटे मे. एन. के. शहा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला दिली होती. सदर कंपनीने केलेला भ्रष्टाचार सर्वज्ञात असून सदर कंपनीचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट झाले असतानाही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार गेले वर्षभर न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना कामाची कंत्राटे मिळू नये याकरिता महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या कामात वेळकाढूपणा करून त्यांची फसवणूक केली आहे. या प्रकल्पग्रस्तांमुळेच महापालिकेला इतकी वर्षे पुरस्कार मिळत असूनही सदर प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना देशोधडीला लावण्याचे काम महापालिकेकडून होत आहे.
उद्यान विभागामध्ये याआधी 400 कामगार कार्यरत होते, परंतु सद्यस्थितीत 700 कर्मचारी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना सर्व उद्याने बंद असूनही अतिरिक्त 300 कामगारांची भरती करण्यात आली. ही भरती कोणाच्या सांगण्यावरून व कोणत्या आधारे करण्यात आली याबाबतची चौकशी करून माहिती देण्यात यावी, तसेच उद्यान विभागामध्ये झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी होत असताना आरोग्य विभागामध्येही कोविड काळात गेल्या वर्षभरात किती रकमेची व कोणत्या सामग्रीची खरेदी करण्यात आली याची कोणतीही माहिती लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळत नसल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले.
नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना न्याय देणे, उद्यान विभागामध्ये केलेली अतिरिक्त 300 कामगारांची जादा भरती तसेच आरोग्य विभागातील सामग्रीची केलेली खरेदी या विषयांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जनआंदोलन छेडण्यात येईल, तसेच योग्य कार्यवाही न केल्यास येत्या 15 दिवसांत नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ व नागरिकांसह उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिला आहे.