होत्याचे नव्हते झाले…

मराठा आरक्षणाबाबत राजकारण करायचे नाही असे भाजपने ठरवले होते, परंतु महाविकास आघाडीचे नेते मात्र राजकारणाशिवाय दुसरे काहीच करू शकत नाहीत. मराठा आरक्षणाच्या लढाईत फडणवीस यांची मदत घेतली असती तर आज चित्र कदाचित वेगळे दिसले असते, परंतु विरोधीपक्षाचे साह्य घेण्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारला कमीपणा वाटतो हे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे. फडणवीस यांनी सुचवल्याप्रमाणे आतातरी राज्य सरकारने विधितज्ज्ञांची एक समिती गठित करून मराठा आरक्षणाची लढाई पुढे चालू ठेवावी एवढीच अपेक्षा आहे.

कोरोना विषाणूच्या महासाथीमुळे आधीच विकल झालेल्या महाराष्ट्राला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दुसरा जीवघेणा झटका मिळाला. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी कडेकोट युक्तिवाद करूनही अखेर अपयश पदरी पडले. मराठा आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या संदर्भातील गायकवाड समितीच्या शिफारशी स्वीकारार्ह नाहीत, तसेच आरक्षणासंबंधी अंतिम अधिकार माननीय राष्ट्रपतींकडेच असल्याने याबाबत राज्य सरकारांना कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचा सारांश इतकाच की मराठा आरक्षणासाठी जे मोठमोठाले मूक मोर्चे निघाले, आंदोलकांनी कठोर परिश्रम आणि असीम त्यागाची उदाहरणे घालून दिली, तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा कायदा टिकवण्यासाठी केलेले अथक प्रयत्न हे सारेच्या सारे वाया गेले आहे. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली हे खरे, परंतु न्यायालयीन लढाईत संपूर्ण अपयश पदरी पडले आहे. खरे तर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी कुणीच राजकारण करू नये. राजकारण पूर्णत: बाजूला ठेवून हा प्रश्न एकजुटीने धसाला लावण्याचा संकल्प फडणवीस सरकारने केला होता, त्यानुसार अत्यंत सकारात्मक पावले उचलत उच्च न्यायालयात लढाई जिंकली होती. फडणवीस सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांबद्दल मराठा आंदोलकांनीदेखील समाधान व्यक्त केले होते. आज ना उद्या मराठा आरक्षण प्रत्यक्षात येईल आणि मराठा समाजाची दुरवस्था नष्ट होण्यास मदत होईल अशी आशा सर्वांनाच वाटू लागली होती, परंतु होत्याचे नव्हते झाले. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचे घोंगडे आता पंतप्रधान मोदी यांच्या गळ्यात टाकले आहे आणि आपले दारुण अपयश लपवण्यासाठी फडणवीस सरकारवर खापर फोडण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने विशेष पत्रकार परिषद घेऊन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फसवणुक केल्याचा आरोपदेखील केला. त्याला अतिशय समर्पक उत्तर खुद्द फडणवीस यांनी पाठोपाठ दिले. मराठा आरक्षण टिकवण्याबाबत महाविकास आघाडीचे सरकार कधीच गंभीर नव्हते. महाराष्ट्राची बाजू मांडणार्‍या वकिलांनादेखील काही माहिती दिली जात नव्हती, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. कोरोना असो वा मराठा आरक्षण, महाविकास आघाडीचे सरकार कुठल्याही कारणासाठी केंद्र सरकारकडे काहीतरी मागत असते. या आघाडीमध्ये मुळीसुद्धा समन्वय नाही. त्याचीच किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेला मोजावी लागते आहे. सध्या जी तेलही गेले तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले अशी अवस्था महाराष्ट्रावर आली आहे, त्याला महाविकास आघाडीचे सरकारच सर्वस्वी जबाबदार आहे. फडणवीसांनी दिशाभूल केली की महाविकास आघाडी सरकारने गांभीर्य दाखवले नाही हा वाद न वाढवता एकदिलाने पुढे जायला हवे. अजुनही सारे काही संपलेले नाही.