पाणीटंचाईच्या उपायांसाठी निधीटंचाई

पोलादपूर तालुका दुर्गम, डोंगराळ आणि पाच नद्या व त्यांच्या अनेक उपनद्या असूनही दरवर्षी मार्चपासून टंचाईग्रस्त होते. या पाणीटंचाईने तालुक्यात अर्धेअधिक जनजीवन पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरत असताना दिसते, तर अर्धेअधिक जनजीवन पाणीटंचाईमुळे या टंचाईकाळात गावाकडे येण्यासही धजावत नसल्याचे दिसते. पोलादपूर तालुक्यात डवरे खोदणे, बंधारे बांधणे, वनराई बंधारे, विंधन विहिरी, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे आदींपासून पाणीपुरवठा योजना दुरुस्ती करणे, धरण प्रकल्प उभारणे, सिमेंट बंधारे बांधणे आदी खर्चिक प्रयत्न सुरू झालेले दिसून आले आहेत. जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी कृषी विभागामार्फत समतल चर खणण्याचा उपक्रम हाती घेतला जातो, तर समर्थ सांप्रदायाच्या समर्थभक्तांकडून वनराई बंधारे, बोअरवेल पुनर्भरण कार्यक्रम राबविले जातात. कोविड-19 संसर्गाच्या लॉकडाऊन काळात आरोग्यविषयक उपायांना प्राधान्य दिले जात असताना पाणीटंचाई निवारणाच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गेल्या वर्षीची टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची बिलापोटींची रक्कम 10 महिन्यांनंतर यंदाच्या एप्रिलमध्ये देण्यात आल्याने कोरोना काळात जगण्यासाठी पाण्याचे प्राधान्य कमी झाल्याची जाणीव होते.

कालवली-धारवली व देवळे लघु पाटबंधारे धरण प्रकल्प पूर्णत: अपयशी झाले असताना नद्यांतील गाळउपसा करण्याकामी तसेच सीसीटी समतल चर खणण्याकामी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनांद्वारे होणारे दुर्लक्ष यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पोलादपूरनजीकचे रानबाजिरे येथील महाड एमआयडीसीचे धरण उन्हाळ्यातही तुडूंब भरलेले दिसत असताना स्वाभाविकत: या परिसरातील बोअरवेल यशस्वी झालेल्या मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. कापडे बुद्रुक व पोलादपूर येथील विस्तारित नळ पाणीपुरवठा योजना भारत

निर्माणमधून होऊ घातल्या असताना खरंतर अटी व शर्तीनुसार अशा बोअरवेल करण्यास ग्रामपंचायतीची ना हरकत मिळणे नियमबाह्य असू शकते, परंतु खासगीरीत्या बोअरवेल करताना तशा परवानगीची गरज भासत नसल्याने पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यामध्ये अशा बोअरवेल मंजूर होण्यासाठी टंचाई निवारणास प्राधान्य देऊन भारत निर्माणचे नियमच कालबाह्य ठरविण्याची गरज आहे.

सद्यस्थितीत बोअरवेल भूगर्भातील पाण्याची पातळी कडक उन्हाळ्यामुळे घटल्याने अयशस्वी होण्याची शक्यता अधिक आहे, मात्र लोकप्रतिनिधींसमोर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याप्रमाणेच बोअरवेलचाच उपाय उपयुक्त ठरणार आहे. तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था पाहता ज्याप्रमाणे नियमित टँकर पाठविणे जिकिरीचे झाले आहे, त्याप्रमाणेच बोअरवेल खणणारी यंत्रणाही टंचाईग्रस्त वाड्या व गावांपर्यंतचे रस्ते सुस्थितीत नसल्याने पाठविणे कठीण झाले आहे. टंचाईकामी राजकीय भेदभाव अभिशाप असला तरी प्रत्येक तहानलेल्या जीवांना पाणी मिळण्याचा उ:शापही येत्या दोन महिन्यांत मिळण्याची गरज असल्याने लोकप्रतिनिधींना एकदिलाने काम करून पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडा यशस्वी करून दाखवावा लागेल.

पोलादपूर तालुक्यातील भूजलाचे नियोजन नसल्याने केवळ भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्यावर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यात पाहावयास मिळते, मात्र भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी आवश्यक ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ याबाबतची कायमची उदासीनता आता बोअरवेलद्वारे भूगर्भजल साठा उपयोगात आणण्याकामी गैरसोयीची झाल्याचे दिसत आहे. अनेक वर्षांपासून थोडाफार बदल केला जाऊन तेच पाणीटंचाई निवारणाचे कृती आराखडे सादर होत असल्याने यामध्ये मंजूर व प्रस्तावित टंचाई निवारण कृतीप्रमाणेच यशस्वी आणि अयशस्वी टंचाई निवारणाचे प्रयत्न याबाबत गोंधळाची स्थिती आढळून येत असल्याने प्रत्यक्षात टंचाई निवारणाची कृती ही आराखड्याच्या कागदावरही व्यवस्थित राबविण्यात आली नसल्याचे दिसत आहे. पोलादपूर तालुक्यातील काही गावांत एका राजकीय पक्षामुळे झालेल्या पाणीयोजनेचे पाणी दुसर्‍या राजकीय पक्षाच्या वस्तीतील लोक पिण्यास तयार नसल्याने तेथेही राजकीय पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचे दिसते. भूजलाचे नियोजन करता येत नसणार्‍या प्रशासनास दरवर्षी भूगर्भातील पाणीच टंचाई निवारणकामी उपयुक्त असल्याची खात्री असल्याने बोअरवेलच्या मागणीने टंचाई निवारण कृती आराखडा व्यापलेला दिसतो. पोलादपूर तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यात भूजलाचे नियोजन समाविष्ट नसल्याचे दिसते. खरंतर ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ ही निसर्गाची कृतीच दरवर्षीच्या पाणीटंचाईवरील खरा उपाय असतो. ढवळे गाव विंधन विहिरीमुळे टँकरमुक्त झाले. त्यामुळे विंधन विहिरींची अतिरिक्त कृती आराखड्यातील तरतूद तालुक्यातील पाणीटंचाई प्रश्नावर कायमचा उपाय ठरणार आहे, पण तत्पूर्वी तालुक्यात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’चा प्रयोग धरण, बंधारे, वळण बंधारे, शिवकालीन धरण योजना अशा विविध प्रकारे झाला असता, तर विंधन विहिरींची सध्याची 50 टक्क्यांची यशस्वीता 100 टक्के पाणीटंचाई निवारणास उपयुक्त ठरली असती. तूर्तास पाणीटंचाई भीषण रूप धारण करीत असताना कागदावरील उपाययोजनाही कमाल स्वरूपाच्या होत आहेत ही समाधानाची बाब असूनही त्यासाठी शासनाकडून कोविड काळातील सर्व योजनांच्या निधीकपातीमुळे पाणीटंचाई निवारणकामीही निधीची टंचाई निर्माण करण्यात आल्याने यंदा व पुढील अनेक वर्षे पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडा तयार करण्याची गरज प्रशासनाला कायम राहणार आहे.

-शैलेश पालकर, खबरबात