‘मविआ’ला मराठा आरक्षण द्यायचेच नव्हते; भाजप नेते खासदार नारायण राणेंचे टीकास्त्र

मुंबई ः प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची या संदर्भात भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (दि. 12) भाजप नेते खासदार नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. या सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते, असा आरोप राणे यांनी या वेळी केला. नारायण राणे म्हणाले, न्यायालयात आरक्षणासंबंधी जी स्थगिती होती ती रद्द केलेली आहे. आरक्षण नाही असा निर्णय किंवा महाराष्ट्राला आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिलेला आहे. मराठा आरक्षणसंबंधी राज्यातील तीन पक्षांचे सरकार किती आग्रही होते? त्यांची किती मानसिकता होती? आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांनी काय तयारी केली होती? कोणकोणत्या वकिलांशी मुख्यमंत्री आणि ही समिती व मंत्री गेले होते, त्यांनी काय अभ्यास केला? हा जो प्रस्ताव न्यायालयासमोर महाराष्ट्राने पाठवला आहे तो प्रस्ताव काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर आता हे राज्यपालांकडे जात आहेत आणि सांगताहेत आता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की सर्व अधिकार केंद्र व राष्ट्रपतींचा आहे. म्हणून मुख्यमंत्री म्हणतात आता केंद्राने पाहावे. म्हणजे आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम या शिष्टमंडळाने केले. सर्वोच्च न्यायलायने जो निकाल दिला आहे, आरक्षण नाकारले आहे ते का नाकारले त्याचा अभ्यास मुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे. केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून प्रश्न सुटत नाही. अगोदर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची जी मागणी केली होती त्याला घटनेचा आधार काय होता? नियमांचा काय होता? मागासवर्गीय समितीचा काय होता? याचा अभ्यास करायला पाहिजे. हे मास्क लावा आणि हात धूवा एवढेच सांगत बसतील काय? या सरकारने काल राज्यपालांकडे जाऊन आपले हात झटकलेले आहेत. जरी यांनी हात झटकले तरी मराठा समाज यांना सोडणार नाही. खरेतर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते. मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही. त्यांना आपले मंत्रिपद टिकवण्यात रस आहे. सरकारच्या ओठात एक आणि पोटात एक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे या सरकारच्या मनात नाही. आरक्षण रद्द झाले याचा त्यांना उलट आनंद आहे. त्यांना दुःख झालेले नाही, असा दावाही राणे यांनी केला आहे, तसेच घटनेत बसणारे योग्य आरक्षण भाजप सरकारने दिले, पण या तीन पक्षांच्या सरकारने बाजू मांडली नाही. इतर राज्यांना आरक्षण देणे जमते. मग महाराष्ट्र सरकारला का नाही जमले, असा थेट सवाल या वेळी नारायण राणे यांनी उपस्थित केला.

सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज

मराठा समाजाने एकत्र येणे येऊन आरक्षणासाठी विचार करावा. राज्य सरकार आरक्षण देण्यात कमी पडले आहे. ते सध्या नेतृत्व करीत असतील तर त्यांनी आरक्षणाची भूमिका मांडावी. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवदेन देण्याची घाई का केली, अशी विचारणा करीत त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ज्ञांना बोलवून विचारविनिमय, चर्चा करून पुढील भूमिकेबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, असेही राणे म्हणाले.