मोदी सरकारकडून 6.29 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर

कोरोना संकटात विविध क्षेत्रांना पाठबळ

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या संकटातून देशातील सामान्यांना आणि त्यासोबतच छोट्या उद्योजकांना, कर्जदारांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी मोदी सरकारकडून सोमवारी (दि. 28) पुन्हा सहा लाख 29 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यामध्ये आरोग्य विभागासाठी 50 हजार कोटी, तर इतर क्षेत्रांसाठी 60 हजार कोटींची तरतूद असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. यासोबतच अन्य काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
लोन गॅरंटी योजना
केंद्र सरकारने एकूण आठ क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यापैकी चार पूर्णपणे नवीन आणि एक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांकरिता आहे. या अंतर्गत कोविडने प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांसाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची लोन गॅरंटी स्कीम सुरू करण्यात येणार आहे. या कर्ज योजनेत नॉन मेट्रो मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 50 हजार कोटी रुपये आणि अन्य दुसर्‍या सेक्टर्ससाठी 60 हजार कोटी रुपये क्रेडिट गॅरंटी देण्यात येईल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
पीएफसंदर्भात घोषणा
गेल्या वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेंतर्गत जाहीर घोषणेनुसार ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या 100च्या आत आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणार्‍या कर्मचार्‍यांचा महिना पगार 15 हजारांपर्यंत आहे, अशा कर्मचार्‍यांचा 12 टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील 12 टक्के असा एकूण 24 टक्के पीएफचा हिस्सा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत 30 जून 2021पासून 31 मार्च 2022पर्यंत करण्यात आलीय.
क्रेडिट गॅरंटी स्कीम
गेल्या वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या तीन लाख कोटींच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन योजनेच्या रकमेमध्ये अजून दीड लाख कोटींची भर या वेळी घालण्यात आली आहे. गेल्या वेळी यासाठी तीन लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. याची मर्यादा आता 4.5 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून देण्यात येणार्‍या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीमची घोषणा केली आहे. ही नवी योजना आहे. या अंतर्गत व्यावसायिक बँकांच्या एमएफआयला देण्यात येणार्‍या कर्जासाठी गॅरंटी दिली जाईल. या योजनेचा फायदा 25 लाख लोकांना होईल.
टूरिस्ट गाइडसाठी तरतूद
देशातील पर्यटन व्यवसाय वाढवण्यासाठी कोरोना काळात रोजगार गेलेल्या पर्यटन व्यवसायातील लोकांना वैयक्तिक कर्ज किंवा भांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याचा केंद्रीय पर्यटन विभाग आणि राज्य सरकारांची मान्यताप्राप्त 10 हजार 700 टूरिस्ट गाइडना लाभ होईल. या योजनेंतर्गत 10 लाखांपर्यंतचे लोन ट्रॅव्हल्स अ‍ॅण्ड टूरिजम स्टेकहोल्डर्स अर्थात टीटीएसला, तर एक लाख रुपयांपर्यंतचे लोन टूरिस्ट गाइडला उपलब्ध करण्यात येईल. यासाठी कोणत्याही प्रकारची प्रोसेसिंग फी आकारली जाणार नाही.
पर्यटन व्यवसायाला मिळणार चालना
भारतात येणार्‍या पहिल्या पाच लाख परदेशी व्यक्तींना व्हिसा शुल्क द्यावे लागणार नाही. व्हिसा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर 31 मार्च 2022पर्यंत ही योजना लागू असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. एका पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर 100 कोटींचा भार पडणार आहे.
शेतकर्‍यांना खतांसाठी अतिरिक्त 15 हजार कोटींचे अनुदान
शेतकर्‍यांना प्रोटिन आधारित खतांवरील सबसिडीच्या रूपात अतिरिक्त 15 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. डीएपी आणि पी अ‍ॅण्ड के फर्टिलायझरसाठी (खते) अतिरिक्त अनुदानाची (सबसिडी) घोषणा करण्यात आली. या खरीप हंगामात सरकारने 432.48 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केलाय. मागील वर्षी 389.92 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केला होता. शेतकर्‍यांना यातून 85 हजार 413 कोटी रुपये देण्यात आले.
दोन योजनांना मुदतवाढ
सरकारने दोन योजनांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी लाँच करण्यात आली होती. ती आता 31 मार्च 2022पर्यंत लागू असेल. या योजनेत सरकारने 22 हजार 810 कोटी रुपये गुंतवणूक केली आहे, तर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानुसार मे ते नोव्हेंबर 2021 या काळात मोफत धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 94 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे एकूण योजनेवर 2.28 लाख कोटी रुपये खर्च होतील.