मराठा आरक्षण : आधी राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पूर्ण करावी -पाटील

मुंबई ः प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची आहे असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत त्यासाठी तातडीने काम करावे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
पाटील पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणार्‍या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे 700 पानांचा जो निकाल दिला तो ध्यानात घेता, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे. हे करण्याआधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत. राष्ट्रपतींकडे हा अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील व त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील अशी ही प्रक्रिया आहे.
राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती भोसले समितीनेही तसे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाची केंद्राची जबाबदारी असे म्हणून राज्य सरकारने बसून राहू नये, तर त्यासाठीची आपली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.