अखेर शेतकर्यांपुढे शासन नमले!

प्रस्तावित नावंढे एमआयडीसी जमीन संपादन प्रक्रिया रद्द; कृती समितीला यश

खोपोली ः प्रतिनिधी

खालापूर तालुक्यातील नांवढे येथील होऊ घातलेल्या एमआयडीसीला स्थानिक शेतकरी व त्यांच्या कृती समितीने केलेल्या विरोधामुळे राज्य शासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी जमीन संपादनकामी शासनाकडून शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यावर ज्या पेन्सिल नोंदी करण्यात आल्या होत्या, त्या आता रद्द करण्यात आल्या आहेत.

प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी जमिनी संपादित करण्यास खालापूर तालुक्यातील नावंढे व परिसरात असलेल्या 12 गावांतील शेतकर्‍यांना कर्जत उपविभागीय कार्यालयाकडून 32/2च्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या तसेच या जमिनींच्या सातबार्‍यावर तशा पेन्सिल नोंदीही करण्यात आल्या होत्या. त्याला संबंधित शेतकर्‍यांनी जोरदार विरोध केला होता. या शेतकर्‍यांनी स्थापन केलेल्या कृती समितीने प्रस्तावित एमआयडीसीविरोधात आंदोलन उभारले होते. यात लेखी स्वरूपात हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. सोबत शेखर पिंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समितीच्या सदस्यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री व अन्य वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत बैठका घेत एमआयडीसीला असलेला विरोधामागील कारणे व येथील शेतीची वास्तविक स्थिती याबाबत माहिती दिली तसेच जमीन महसूल कलम 7 प्रमाणे व्यक्तिगत हरकतींसहीत ठाम विरोध दर्शविला होता.

स्थानिक शेतकरी व त्यांच्या कृती समितीच्या विरोधामुळे राज्य शासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले. राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सातबार्‍यावर ज्या पेन्सिल नोंदी करण्यात आल्या होत्या त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयाचे कृती समितीचे अध्यक्ष शेखर पिंगळे, उपाध्यक्ष अनंत हडप, सचिव अरुण नलावडे, अझीम करंजीकर, सल्लागार अ‍ॅड. राजेंद्र येरुणकर, रोहिदास पिंगळे, भरत पाटील, किरण हडप, योगेश आगिवले, प्रकाश हडप, दत्तात्रय दिसले, कृष्णा पवार, भानूदास रसाळ, कर्णूक, कुरेशी यांच्यासह शेतकर्‍यांनी स्वागत केले आहे.