निराधारांच्या योजनांचे अनेक प्रस्ताव मंजुरीअभावी प्रलंबित

आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांनी वेधले शासनाचे लक्ष

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
राज्यातील निराधार नागरिकांसाठीच्या योजनांचे अनेक प्रस्ताव मंजुरीअभावी प्रलंबित असल्याचा मुद्दा आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला आणि या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले.
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, विधवा-परित्यक्ता योजना तसेच दिव्यांग योजना यामधील लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यासाठी तालुकास्तरावर समित्या गठित करण्यात येतात, मात्र गडचिरोली, नागपूर, सोलापूर तसेच रायगड जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये अशासकीय समित्या गठीत नसल्याने डिसेंबर 2025पर्यंत अनेक निराधारांचे प्रस्ताव मान्यतेविना प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्याची बाब आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी या प्रश्नाच्या माध्यमातून अधोरेखित केली.
शासननियुक्त राजकीय व सामाजिक सदस्य समितीवर नसल्याने मंजूर प्रकरणांचे प्रमाण 90 टक्क्यांवरून 50 ते 60 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. त्यामुळे अपंग, विधवा व वृद्ध लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत असून योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याने लाभार्थ्यांची आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी शासनाने चौकशीच्या अनुषंगाने समिती गठित करून लाभार्थ्यांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदारद्वयीने दाखल केला होता.
यावर राज्याचे विशेष सहाय्यमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, 20 ऑगस्ट 2019च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरीता तालुकास्तरावर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती गठित करण्यात येते. या समितीवरील अध्यक्ष तसेच अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका संबंधित जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येतात. गडचिरोली व सोलापूर या जिल्ह्यातील काही तालुक्यात/ नागरी क्षेत्रात संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती गठित नसल्याने संबंधित जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांच्या शिफारसीनुसार समिती गठित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. 20 ऑगस्ट 2019च्या शासन निर्णयातील परिशष्टि-1, नमुना-2मधील मुद्दा क्रमांक 4नुसार ज्या जिल्ह्यात अशासकीय समिती गठित नसेल अशा जिल्ह्यात संबंधित जिल्हाधिकारी हे तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती स्थापन करतात. संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा लाभार्थी पात्र-अपात्रतेबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
रायगड जिल्ह्यास पालकमंत्री नसल्याने 20 ऑगस्ट 2019च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यामध्ये संबंधित तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय समितीमार्फत दरमहा लाभार्थी पात्र-अपात्रतेबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. शासनाच्या 13 मे 2025 व 13 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या पत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती गठित करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. विशेष सहाय्य योजनेतील डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या आधार प्रमाणिकृत लाभार्थ्यांना दरमहा डीबीटी पोर्टलद्वारे अर्थसहाय्य थेट त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. जानेवारी 2026अखेर 47,88,541 इतक्या लाभार्थ्यांना डीबीटी पोर्टलद्वारे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे, असेही मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.