तर्कशून्य निर्बंध

उपनगरी रेल्वे सेवा ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. ती बंद ठेवून कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची सूचना हास्यास्पद वाटते. कार्यालये सुरू झाल्यानंतर संबंधित संस्था व आस्थापने आपापल्या कर्मचार्‍यांना कार्यालयात रुजू होण्याचा आदेश देतील. परंतु कर्मचार्‍यांनी कार्यालयात पोहोचायचे तरी कसे? रेल्वे सेवा बंद असली तरी बस सेवा सुरू आहे. या बसमधील गर्दी पाहिली की कोणाच्याही छातीत धडकी भरेल. उपनगरी गाड्यांमध्ये कोरोनाचा फैलाव होतो आणि बसगाड्यांमध्ये मात्र होत नाही असा सरकारचा समज आहे का?

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत होरपळून निघालेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना निर्बंधांमधील सवलतींचा थोडातरी लाभ होईल आणि तुलनेने जगणे सुसह्य होईल असे वाटले होते. परंतु तसे काही घडताना दिसत नाही. अनलॉकच्या नावाखाली राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्बंधांतील सवलती इतक्या पोकळ आणि तकलादू आहेत की त्याचा कोणालाही लाभ होणे अशक्य ठरावे. महानगरी मुंबई आणि परिसरात काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल झाले आहेत हे खरे. परंतु निव्वळ दुकाने उघडी ठेवून जनजीवन सुरळीत झाल्याची आवई उठवणे अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात दुपारी चार वाजेपर्यंतच दुकाने आणि अन्य व्यापारउदीम सुरू राहणार आहे. विशेषत: पुणे परिसराने सरकारचे नेमके काय घोडे मारले आहे हे कळत नाही. म्हणूनच संतप्त झालेल्या पुण्यातील व्यापार्‍यांनी निर्बंध धुडकावून लावत सायंकाळपर्यंत दुकाने उघडी ठेवून सरकारने लादलेल्या तर्कशून्य निर्बंधांचा एकप्रकारे निषेधच केला. दुपारी चारपर्यंत कोरोनाची लागण होत नाही आणि नंतर मात्र होते हा निष्कर्ष सरकारी यंत्रणांनी कशाच्या जोरावर काढला हे कळत नाही. काही ठिकाणी सरकारी आणि खाजगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईत देखील अशाच प्रकारची कथित भरघोस सवलत देण्यात आलेली आहे. परंतु ही सूचना म्हणजे मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. एक तर मुंबईतील उपनगरी रेल्वे सेवा अजुनही बंदच आहे. ती सुरू करण्याच्या दृष्टीने कुठलीही हालचाल दिसत नाही. राज्य सरकारने हिरवा कंदिल दाखवल्यावर उपनगरी गाड्या तात्काळ सुरू करण्याची तयारी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने यापूर्वीच दर्शवली आहे. परंतु राज्य सरकारच्या हातातील लाल दिवा अजुनही पेटताच आहे. याला निर्बंध म्हणावे, सवलती म्हणावे की निव्वळ छळवणूक म्हणावे हे आता ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. मुंबई आणि परिसरातील उपाहारगृहे संध्याकाळी उशीरापर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु मॉल्सना मात्र कुठलीही सवलत देण्यात आलेली नाही. नेत्यांच्या बैठका आणि सभांना होणारी गर्दी चालते. परंतु मंदिरांमध्ये होणारी भाविकांची झुंबड चालत नाही हा काय प्रकार आहे? हे असले आणि या प्रकारचे तर्कशून्य निर्बंध नेमके कोण लादते आहे हा आता संशोधनाचा विषय ठरला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट कुठल्याही क्षणी येऊन आदळेल अशी भीती तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करत असली तरी सामान्य नागरिकांच्या सहनशक्तीला मर्यादा आहेत हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. पुरेशी काळजी घेऊन महाराष्ट्राच्या नागरिकांना संपूर्ण मोकळीक देण्याची वेळ आता आली आहे. नागरिकांचा विशेषत: व्यापार्‍यांचा अंत राज्य सरकारने पाहू नये अशी अपेक्षा आहे.