बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्त वार्यावर

नागरी सुविधांसह गुणांकाची राहिलेली रक्कम त्वरित द्यावी, बाधित शेतकर्‍यांची मागणी

पेण ़: प्रतिनिधी

तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पाचे काम 2010 पासून सुरू आहे. मात्र प्रकल्पबाधित गावांचे पुनवर्सन झाले नाही. तसेच जमिनीवर भूसंपादन शिक्का असल्याने शेतकर्‍यांना अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा तसेच संपादित जमिनीच्या गुणांकाची राहिलेली 40 टक्के रक्कम त्वरित द्यावी, अशी मागणी प्रकल्प बाधित शेतकर्‍यांनी पेण उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

बाळगंगा धरण प्रकल्पाचे काम लघुपाटबंधारे विभागाकडे आहे. तर भू संपादन व पुनवर्सनाचे काम जिल्हाधिकार्‍यांकडून पेण उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे आहे. तर प्रकल्पाचे बांधकाम व मोबदला व पुनर्वसनासाठीचा निधी सिडकोकडून उपलब्ध करून दिला जातो.

गेल्या दहा वर्षापासून बाळगंगा प्रकल्पचे काम सुरू आहे. मात्र अजूनपर्यंत कोणत्याच गावाचे पुनर्वसन झालेले नाही. या प्रकल्पात 12 महसूली गावे, 13 आदिवासी वाड्या तसेच सहा ग्रामपंचायती बाधित होत आहेत. तीन हजारहून अधिक कुटुंब विस्थापित होणार आहेत. शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित झाल्या असल्या तरी प्रकल्पग्रस्तांना आजपर्यंत कोणताही मोबदला मिळालेला नाही.

बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांचे आजपर्यंत कोणतेच प्रश्न सुटले नाहीत. या भागात प्रकल्पाचे काम सुरू आहे, पण निधी मिळत नसल्याने रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे या भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनवर्सन समितीने केली आहे.

या भागातील रस्त्यांबरोबरच पुलांचीही दुरवस्था झाली आहे. पुलांच्या सळया बाहेर आल्या आहेत, संरक्षक कठडे नसल्याने ते धोकादायक झाले आहेत. त्यमुळे छोटे मोठे अपघात होत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा निधी सिडकोकडून मिळणार आहे. त्यामुळे  परिसरातील गावांना जोडणार्‍या रस्त्यांची त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त करत आहेत.

हा प्रकल्प हा सिडकोला शंभर टक्के ठेव तत्त्वावर दिला आहे. म्हणजे या प्रकल्पाची मालक सिडकोचा संस्था आहे.  प्रकल्प बाधित शेतकर्‍यांना नागरी सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. गेल्या 10 वर्षपासून बाळगंगा प्रकल्पाचे काम सुरु असल्याने येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे.

बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या कोणत्याही प्रकाराच्या नागरी सुविधा पुर्ण झालेल्या नाहीत, पुनर्वसन झालेले नाही. ठिकठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. सिडकोने या सुविधा ताबडतोप द्याव्यात तसेच संपादित जमिनीच्या गुणांकाची राहिलेली 40 टक्के रक्कम त्वरित द्यावी. राज्य शासनाने याचा गंभीरतेने विचार करावा, अन्यथा पुन्हा उग्र आंदोलन करावे लागेल.

-अविनाश पाटील, अध्यक्ष, बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन  समिती