विना सहकार, नही उद्धार!

एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ, हा संत तुकारामांचा संदेश आणि सहकाराचं ब्रीदवाक्य असलेलं विना सहकार, नही उद्धार या दोन्हीत एकच साम्य आहे, ते म्हणजे सहकार – सेवाभाव. मात्र, आज मागे वळून पाहिलं तर हा सेवाभाव कमी झालाय. काही अपवाद वगळता सहकाराच्या नावाखाली स्वाहाकारच वाढलायं. सहकारात राजकारण आलं, सत्तेत स्पर्धा, चढाओढ सुरू झाली. सत्ता आणि पैशाभोवती सहकाराचं राजकारण फिरू लागलं आहे. सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता हे राजकारणातलं सूत्र सरकारात आल्याने ही स्पर्धा वाढत गेली. रायगड जिल्हाही त्याला अपवाद नाही.

महात्मा गांधींनी बलशाली भारताचं स्वप्न पाहिलं. खेड्यांचा विकास व्हावा, लोक गावात थांबावेत त्यासाठी शेतकरी महत्त्वाचा घटक मानून काम व्हावे. सहकार क्षेत्रातून समृद्ध कृषिप्रधान भारत देश उभा राहावा, ज्यात विषमता नसावी, हे स्वप्न सहकाराच्या माध्यमातून पूर्ण झाले असते, मात्र सेवाभाव संपला आणि या क्षेत्राचे महत्त्व कमी झाले. बँकांबरोबरच, अधिकारी, लोकप्रतिनिधीही याला तितकेच जबाबदार आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्रात जो विकास दिसतोयं, तो सहकार क्षेत्रामुळेच. सहकारी बँकेचाही त्यात मोठा वाटा आहे, हे कुणालाच नाकारता येणार नाही. आज ग्रामीण भागाला, सामान्यांना सहकार क्षेत्र हाच दिलासा आहे. पाऊस पडतो, पेरणीला पैसे नाहीत, अशावेळी सोसायट्याच मदतीला येतात. उत्पन्न आल्यावर कर्ज परत केलं पाहिजे. पण, अलिकडं नवं-जुनं पद्धत सुरू झाली अन् सहकाराचा मूळ उद्देश संपला. शेतकरी आहे तिथेच, किंबहुना अधिक खोलात गेला. 31 मार्चला नफा, वसुली, कर्जवाटपाची आकडेवारी, ऑडिट वर्ग जाहीर केला की, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आपली जबाबदारी संपली असे वागतात.

नागरिकांनीच आता त्यांची जबाबदारी पार पाडावी आणि कर्तव्य ओळखावे. आमिषाने मत देणार्‍या नागरिकांसह, टोपली टाकण्याच्या मानसिकतेने काम करणार्‍या अधिकार्‍यांनी सारे बिघडविले आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची जी अवस्था, तीच स्थिती सहकारी  बँकांची. अनेक नावाजलेल्या बँकांनी विश्वासार्हता गमावली आहे. समाजाने ज्यांच्यावर विश्वास टाकला, त्यांनीच धोकाधडी केली. कष्टकरी लोकांनी घामाचा पैसा, भविष्यातील ठेव म्हणून विश्वासाने ठेवला. धुण्या-भांड्याची कामे करून, म्हातारपणाचा विचार करून ठेवी ठेवल्या होत्या. मात्र, ठेवींचे पैसे नात्यागोत्यात वाटून घेण्यात आले. दरोडेखोर रात्री दरोडा टाकतात. येथे दिवसा ढवळ्या दरोडे पडले.

रायगड जिल्ह्यात गोरेगाव अर्बन बँक ही व्यापारी असलेल्या समाजाची होती. या बँकेत या समाजाची कर्जे दर वर्षी फक्त कागदोपत्री जमा करून पुन्हा दिली, असे दाखवले जात होते. बँकेच्या  चेअरमनला  बंगल्यावर भेटून आले की, लगेच दुसर्‍या दिवशी बँकेत मोठ्या कर्जाची रक्कम मिळत असे. मग तुमची कागदपत्रे नसली तरी चालत होते. रोहा अष्टमी अर्बन व  पेण अर्बनमध्येही तसाच प्रकार होता. शिवाय नातेवाईक आणि राजकारणी लोकांनी नोकरांच्या नावे कर्ज घेतली होती. त्या कर्जाची परतफेड केली जात नव्हती. राष्ट्रीय बँकेपेक्षा जास्त व्याज मिळते, म्हणून अनेक निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी आपला पैसा या बँकेत ठेवला होता. या बँका डबघाईला येत असल्याची चाहूल लागताच  संचालकांच्या  नातेवाईकांनी व जवळच्या व्यक्तींनी आपले पैसे आधीच काढून घेतले. सामान्य माणसाचे मात्र नुकसान झाले. या धक्क्याने अनेक ठेविदारांचे मृत्यूही झाले. पण ते कोठे चर्चेला आले नाहीत. पण त्यावेळी दक्षिण रायगडमधील कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांनी या सामान्य खातेदारांसाठी लढा दिला नाही.

कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत मात्र घोटाळा झाल्यापासून ठेवीदार, खातेदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी कर्नाळा बँक ठेवीदार संघर्ष समिती स्थापन करून लढा सुरू केला. 28 सप्टेंबर 2019 रोजी माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या मार्गदशनाखाली लढा सुरू झाला. घोटाळ्याचे पत्र आरबीआयला पाठवून त्याचा पाठपुरावा, रिझर्व्ह बँकेवर मोर्चा, बँकेवर मोर्चा, सीआयडी, पोलीस आयुक्त, सहकार, ईडी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्या वेळी अनेकांना बँकेत घोटाळा झाल्याचे मान्य नव्हते. कर्नाळा अर्बन बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार विवेक पाटील यांनी तर छातीठोकपणे घोटाळा झालाच नाही, मी पैसे खाल्ले असेल तर स्वतःला जाळून घेईन, असे सांगितले होते. राज्यातील राज्यकर्त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आपल्याला काहीच होणार नाही, या भ्रमात असलेल्या विवेक पाटील यांच्यावर अखेर ईडीने कारवाई करून त्यांना अटक केली. नंतर त्यांची 234 कोटीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने आता कर्नाळा बँकेचा व्यवसाय परवाना ‘बँकिंग बिझनेस इन इंडिया अंडर रेग्युरेशन 22 सेक्शन 56, रेग्युरेशन अ‍ॅक्ट 1949’नुसार रद्द करीत असल्याची अधिसूचना जारी केली.

केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कायदा केला आहे. त्यानुसार कर्नाळा बँकेतील ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळणार आहेत. पाच लाखांपेक्षा कमी रक्कमेचे 49423 ठेवीदार आहेत आणि त्यांची एकूण रक्कम 240 कोटी आहे आणि ती केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून परत मिळणार आहे, तर पाच लाखपेक्षा जास्त रक्कम असलेले 2251 ठेवीदार असून त्यांची 294 कोटी रुपयांची ठेव आहे.

खरेतर मोदी सरकारच्या कायद्यामुळे कर्नाळा बँकेच्या 49423 ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळणार आहेत. पण म्हणतात ना ’गिरे तो भी टांग उपर’ याप्रमाणे  ‘शेकाप लोकांचे पैसे परत देतोय‘, असा संदेश शेकापकडून प्रसारित केला जात आहे. शेकापची उरलीसुरली लाज वाचवण्यासाठी आमदार बाळाराम पाटील आपल्याच कार्यकर्त्यांना कामाला लावून जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा पनवेलकरांमध्ये आहे.

नागरी सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार कमीच पडलंय. रिझर्व्ह बँकेकडे सर्वांचे ऑडिट असताना कारवाई का करत नाहीत? सरकार, राज्य बँक, जिल्हा बँक, साखर कारखाने, सूत गिरण्या यांची साखळीच तयार झालीय. कारखाने, सहकारी सूत गिरण्यांनी राज्य बँकेला या हंगामात इतके कोटी लागतील, अशी मागणी नोंदवायची. सरकारशी आधीच झालेल्या वाटाघाटी प्रमाणे सरकारने त्यांच्या कर्जाची हमी घ्यायची. त्यामुळे कर्ज, व्याज, थकबाकी वाढत गेली. हे अनेक वर्षांचे साटेलोटे आहे. काहीचं राजकारण वर्षानुवर्ष याच उद्योगांवर सुरू आहे. समाज आणि राष्ट्रहिताशी त्यांना काही देणंघेणं नाही. राजकारण करा, सत्ता भोगा. स्वतःच्या फायद्यासाठी जगण्यामुळे हे चित्र निर्माण झालंय. याचा दोष कुणाला द्यायचा, आपलेच दात अन् आपलेच ओठ!.

-नितीन देशमुख, खबरबात