मिठाचा खडा

कांजूरमार्गची जागा मिठागराची असून त्यावरील हक्क आम्ही सोडलेला नाही. सबब ही जागा मुंबई महानगरक्षेत्र विकास प्राधिकरणाला परस्पर हस्तांतरित करणे नियमबाह्य आहे. या जागेवर परस्पर कारशेड उभारली जात असून त्यामुळे केंद्र सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे, असे पत्र केंद्र सरकारतर्फे राज्याच्या मुख्य सचिवांना धाडण्यात आले आहे. याचा अर्थ एवढाच की ठाकरे सरकारने अहंकारापोटी घेतलेला मेट्रो कारशेडचा निर्णय किती महागडा, नियमबाह्य आणि वेळखाऊ आहे हे आपल्याला नजीकच्या भविष्यकाळातच दिसेल.

समाजाला उपयोगी ठरेल असे प्रचंड मोठे काम तडीला नेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते. तिचा अभाव महाराष्ट्रातील जनता सध्या अनुभवते आहे. मुंबईकरांच्या पाचवीला पुजलेली प्रचंड गर्दी कमी होईल, चाकरमान्यांचा प्रवास सुकर होईल यासाठी मागील युती सरकारने मोठमोठ्या विकासकामांचा धडाका लावला होता. त्यापैकी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे मेट्रो रेल्वे. मुंबईकरांना वरदान ठरणार्‍या या महाप्रकल्पाचे सध्याच्या महाबिघाडी सरकारने अक्षरश: भजे केले आहे. मेट्रो कारशेडसाठी फडणवीस सरकारने सर्वांगीण अभ्यासकरून आरे येथील जागा निश्चित केली होती. कोर्ट कज्जे, नानाविध परवानग्या या सार्‍यांचे अडथळे पार करून कामाला सुरूवात देखील झाली. परंतु अहंकाराच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच हा निर्णय रद्द केला व कांजूरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर मेट्रो कारशेड बांधण्याची घोषणा गेल्या महिन्यात केली. कांजूरमार्गची ही जमीन काहिशी वादात अडकली होती. शिवाय ती प्रकल्पासाठीही गैरसोयीची होती. म्हणूनच त्या जमिनीचा आधी विचार झाला नाही ही खरी वस्तुस्थिती आहे. कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित भूखंड हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. 2013 साली मेट्रो प्रकल्पाचा विचार तत्कालीन आघाडी सरकारने सुरू केला होता, तेव्हा देखील सदरील जमीन हा मीठागराचा भाग आहे हे स्पष्ट करण्यात आले होते. हे केंद्र सरकारचे नियम तसेच मीठागरांसंबंधी कायदे राज्य सरकार चालवणार्‍या नोकरशाहीला माहीत नाहीत हे कसे शक्य आहे? असे असूनही ठाकरे सरकारने अहंकाराचे राजकारण खेळत आरे येथील मेट्रो कारशेडचा प्रस्ताव रद्द केला आणि विनाकारण ती कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या महिन्यातच कांजूरमार्ग येथील मीठागरांच्या जमिनीवर मेट्रो कारशेड होईल असे जाहीर करून टाकले. परंतु त्यानंतर केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून सदरील जमीन केंद्राच्या मालकीची असल्याने राज्य सरकारने तेथे कोठलेही बांधकाम करू नये असे कळवले. यामुळे केंद्र सरकारविरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागल्याचे काही माध्यमांनी सूचित केले आहे. वास्तविक हा सगळाच वाद निरर्थक आहे. आरे येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड तिथेच उभी राहिली असती तरी काहीही फरक पडला नसता. उलटपक्षी मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यात मदत झाली असती आणि प्रकल्पाचा खर्चही अव्वाच्या सव्वा वाढला नसता. परंतु राज्यातील सत्ताधार्‍यांना आपल्या अहंकारापुढे कशाचीच पर्वा नाही असे दिसते. या दुर्दैवी व निष्कारण संघर्षामुळे मुंबईकरांना आणखी बरीच वर्षे दैनंदिन प्रवासाची ससेहोलपट सहन करावी लागणार आहे. अहंकारापोटी जनतेचे केवढे नुकसान होते हे या वादंगावरून कळते.