शाळांचा घोळ सुरूच

राज्यात यापूर्वी 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्यासंबंधातला जीआर काढण्यात आला होता, परंतु शिक्षण विभागाच्या त्या जीआरला सरकारनेच अटकाव केला. कोविड टास्क फोर्सने शाळा घाईने सुरू करू नयेत, अशी सूचना केल्याने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. तो आता सप्टेंबर उजाडला तरी घेण्यात आलेला नाही. ग्रामीण भागात तसेच शहरांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गात शाळांपासून दूर राहिल्याने मुलांचे शिक्षण जवळपास थांबले आहे. योग्य ती खबरदारी घेत अनेक राज्यांमध्ये शाळा सुरू झाल्याने महाराष्ट्रात त्या कधी सुरू होणार, अशी विचारणा होऊ लागली आहे. राज्यातील शिक्षण विभागाची नुकतीच पुन्हा एकदा कोविड टास्क फोर्ससोबत बैठक झाली, पण या बैठकीतही शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. शाळांबाबत मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील अशी नेहमीचीच माहिती त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी दिली, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शाळा सुरू करण्यापूर्वी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे दोन डोस पूर्ण करण्यात येतील व त्यामुळे पालक निश्चिंत होतील असे सांगितले. अर्थात, निव्वळ या लसीकरणाने पालक कसे काय निश्चिंत होणार ते स्पष्ट होत नाही. एकुणात कोरोनाच्या दोन्ही लाटांचा फटका खाल्लेल्या बिचार्‍या विद्यार्थी वर्गाचे नष्टचर्य अद्यापही संपलेले नाही. कोरोनाचे रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण ज्या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास शून्यावर आले आहे, त्या ठिकाणी निर्बंध पाळून शाळा सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे केंद्रीय आरोग्य विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. युनिसेफसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने तर कोविड प्रतिबंधक निर्बंध पाळून शाळा सुरू राहाव्यात, असे मत केव्हाचेच व्यक्त केले आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारने 1 सप्टेंबरपासून कडक निर्बंधांचे पालन करून 50 टक्के उपस्थितीत शाळा सुरू करण्यास अनुमती दिली. तेथील विद्यार्थ्यांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. तब्बल दीड वर्षांनंतर शाळेची घंटा घणघणल्याचे ऐकून पालक वर्गाच्या चेहर्‍यावर देखील स्मित उमटले. अर्थात, कोरोना निर्बंधांचे पालन करून शिक्षण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी शाळा सक्षम आणि सुसज्ज असाव्या लागतात. तशा प्रकारच्या विद्यालयांची आपल्याकडे शहरी भाग वगळता वानवाच आहे. त्यातच राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत अजूनही काहीही हालचाली सरकार पातळीवर दिसत नाहीत. शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय झालेला नाही, असे शिक्षणमंत्री सांगतात, तर आरोग्य खात्यातर्फे लवकरच शाळा सुरू करण्याचे अप्रत्यक्ष संकेत दिले जातात. यातून उघड होतो तो फक्त सरकार पातळीवरचा संभ्रम. किंबहुना संभ्रम हाच महाविकास आघाडी सरकारचा स्थायीभाव झाला आहे. उपनगरी रेल्वेगाड्या सुरू करण्याचा निर्णय असो वा गणेशोत्सवात मूर्तीची उंची किती असावी याबाबतचा निर्णय असो, प्रत्येक निर्णयाच्या वेळी सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या सरकारने महाप्रचंड घोळ घातला आहे. निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है असे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय पी. व्ही. नरसिंह राव म्हणत असत. त्यांच्या या वक्तव्याची त्या काळी खूप कुचेष्टा झाली होती. तशाच प्रकारचा निर्णय लकवा महाविकास आघाडी सरकारला झालेला दिसतो. समाजमाध्यमांवर त्याची यथास्थित कुचेष्टा देखील होत असते. कुचेष्टेचा विषय बाजूला राहू द्या. या सरकारी संभ्रमामध्ये विद्यार्थी वर्ग आणि पालक वर्ग विनाकारण भरडला जात आहे याचे भान कुणाला आहे काय?